Election Results : पाच राज्यांचे निकाल : काँग्रेसशिवाय यापुढे देशाचे राजकारण

Election Results 2022 : उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल आज, दहा मार्च २०२२ रोजी लागले आहेत. कल पुरेसा स्पष्ट झाला आहे. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्ष (आप) आणि अन्य राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार बहुमताने सत्तेवर येत आहे. आगामी काळातल्या भारतीय राजकारणाची दिशा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बळकट होत चाललेल्या भाजपला विरोध करण्याची अन्य पक्षांची व्युहरचना या दोन प्रमुख दृष्टीकोनातून पाचही राज्यांच्या निवडणुका महत्वाच्या होत्या. या दोन निकषांवर तपासल्यास भारतीय राजकारणाची दिशा भाजपयुक्त आणि काँग्रेसमुक्त राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या जोडगोळीला रोखण्याची ताकद काँग्रेसमध्ये अजिबातच राहिली नसल्याचेही समोर आले आहे. भाजपला विरोधासाठी यापुढील काळात काँग्रेस नव्हे, तर ज्या त्या राज्यांतील पक्षांनी त्यांच्या त्यांच्या पातळीवर काम करत राहणे हा पर्याय असल्याचे ताज्या निकालांनी सांगितले आहे. भारतीय राजकारणात पहिल्यांदाच काँग्रेसशिवाय राजकारण चालणार असल्याची ही खणखणीत घंटा आहे. ती काँग्रेससोडून अन्य साऱ्या पक्षांना ऐकू गेली आहे.

लोकसभा निवडणुकीवर स्पष्ट परिणाम

विधानसभा निवडणूक झालेल्या पाच राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या १०२ जागा आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक म्हणजे ८० जागा एकट्या उत्तर प्रदेशात आहेत. त्यानंतर पंजाबमध्ये तेरा आणि उत्तराखंडमध्ये पाच जागा आहेत. गोवा आणि मणिपूर राज्यांमध्ये लोकसभेच्या प्रत्येकी दोन जागा आहेत. उत्तर प्रदेशात सध्या भाजपचे ६२ खासदार आहेत. लगतच्या बिहारमध्ये भाजपचे १७ खासदार आहेत. लोकसभेच्या ७९ जागांवर भाजपचे खासदार आहेत. उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक सलग दुसऱ्यांदा जिंकण्याचा इतिहास घडवल्यानंतर येत्या अडीच वर्षांत भाजप आणि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पिंजून काढतील, याबद्दल शंका नाही. तिथल्या ८० पैकी अधिकाधिक जागा जिंकण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहील. तो यशस्वी ठरला, तर त्याचे परिणाम पुढचे पाच वर्षे होत राहतील, हे उघड सत्य आहे.

डागाळलेली प्रतिमा पुसली

उत्तर प्रदेशची यंदाची विधानसभा निवडणूक कोव्हिड १९ आणि रद्द केलेल्या शेती कायद्यांच्या पार्श्वभूमीवर झाली. कोव्हिड १९ च्या पहिल्या लाटेत भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा स्थलांतरीतांच्या हालाखीची होती. भारताच्या पश्चिमी भागात रोजगारासाठी गेलेले उत्तर भारतीय मजूर अत्यंत कष्टाने त्यांच्या मुळगावी परतत असल्याचे चित्र पहिल्या लाटेत समोर आले. ही प्रतिमा स्वच्छ करण्याच्या प्रयत्नात मोदी सरकार असतानाच दुसरी लाट धडकली. या लाटेचा सामना करण्यात मोदी सरकार पूर्णतः अयशस्वी झाल्याचे चित्र उत्तर प्रदेशमुळेच जगासमोर उभे राहिले. उत्तर प्रदेशमध्ये स्मशानात पेटलेल्या चिता आणि गंगातीरी पुरलेले, तरंगणारे कोव्हिड१९ बळींचे मृतदेह ही भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा होती. या प्रतिमेची स्वच्छता करायची असेल, तर उत्तर प्रदेशच्या जनतेने आपल्याला नाकारलेले नाही, हे दाखवून देणे ही केवळ योगी सरकारची नव्हे, तर भाजपची आत्यंतिक गरज होती. त्यासाठी सर्व ताकद पणाला लावण्यात आली. योगींच्या पाठीशी मोदी-शाहाच नव्हे, सारे केंद्रीय मंत्रीमंडळ आणि सारा भाजप उभा राहिला. प्रत्येक नेत्याने उत्तर प्रदेशात विजयासाठी शिकस्त केली. मे २०२० ते डिसेंबर २०२० या काळात कोव्हिड१९ आणि शेती कायदे हेच भाजपच्या उत्तर प्रदेशातील पराभवाचे कारण ठरतील, असे दिसत होते. शेती कायदे रद्द करताना मोदी सरकारने उत्तर प्रदेशमधली निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवली होती, हे जगजाहीर आहे. कोव्हिड१९ देखील नियंत्रणात येत गेला. शेवटच्या दोन महिन्यांत, म्हणजे जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२२ मध्ये भाजपने धार्मिक धृवीकरण ते विकास कामांचा धडाका असे सारे प्रयत्न केले. या प्रयत्नांना यश आल्याचे निकालांमधून दिसते आहे.

भाजपसाठी ऐतिहासिक विजय

भाजपसाठी हा विजय ऐतिहासिक आहे, कारण सलग दुसऱ्यांदा हे राज्य जिंकता आले आहे. १९८० ते १९८९ या काळात उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसची सत्ता होती. विश्वनाथप्रताप सिंह, एन. डी. तिवारी, वीर बहाद्दूर सिंह असे नेते त्या काळात मुख्यमंत्री होऊन गेले. त्यानंतर आजअखेर, म्हणजे गेल्या ३३ वर्षांत उत्तर प्रदेशने एकाच पक्षाला सत्ता सलग दुसऱ्यांदा दिलेली नाही. १९८९ ते २०२२ या काळात मुलायमसिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री केले. एका टप्प्यावर वर्षभरासाठी राम प्रकाश गुप्ता यांनाही भाजपने मुख्यमंत्री केले. मात्र, उत्तर प्रदेशच्या जनतेने दुसऱ्यांदा सत्तेची माळ कुठल्याच पक्षाच्या गळ्यात घातली नाही. ती माळ घातली, हे भाजपसाठी महत्वाचे. ती माळ उत्तर प्रदेशने घातली हे अधिक महत्वाचे. त्याहून महत्वाचे म्हणजे ज्या राज्यातील अयोध्येचा मुद्दा घेऊन भाजपने तीन दशके राजकारण केले, त्या राज्यातील अयोध्येत राममंदिरासाठी भूमिपूजन भाजपने केले आणि त्यानंतर त्याच राज्यातल्या जनतेने भाजपला पुन्हा सत्तेवर आणले हे आत्यंतिक महत्वाचे. या साऱ्या अर्थाने भाजपसाठी हा विजय ऐतिहासिक आहे.

आम आदमी पक्षाचे 'बल्ले बल्ले'

पंजाबमधील काँग्रेसचा पराभव अपेक्षित होता. इतक्या क्रुरपणाने पंजाबी जनता काँग्रेसला झिडकारून देईल, हे अनपेक्षित होते. ज्या क्रुरपणाने पंजाबने काँग्रेसला हाकलून लावले, त्याच्या उलट आम आदमी पक्षाला पंजाब्यांनी कडकडून मिठी मारली. आम आदमी पक्षाने स्थापनेपासून पंजाबमध्ये काम सुरू केले होते. दिल्लीची सत्ता काबिज केल्यानंतर पंजाब हे सातत्याने अरविंद केजरीवाल यांचे लक्ष्य होते. ते त्यांनी साध्य केले आहे. त्यानंतर त्यांचे लक्ष्य हरियाणा असेल, हे आता सांगायला नको. निवडणुकीच्या तोंडावर नव्हे, तर निवडणुकीच्या पुरेसे आधी नियोजन हे आम आदमी पक्षाच्या यशाचे रहस्य आहे. भाजपखालोखाल निवडणूक नियोजनात आज घडीला आम आदमी पक्षच सक्षम आहे. राज्यातल्या प्रश्नांचा अभ्यास, अभ्यासावर आधारीत मुद्द्यांची निवड आणि निवडीनुसार नेत्यांना जबाबदारी अशी पक्षाची रचना पंजाबमध्ये राबवली गेली. त्याचा दणदणीत लाभ आम आदमी पक्षाला झाला. एखाद्या राज्यातल्या जनतेला बदल हवा असतो, तेव्हा तो बदल धुमधडाक्यात होतो. दिल्लीत बदल हवा होता, तेव्हा आम आदमीला भरभरून जागा मिळाल्या. पंजाबला बदल हवा होता, तेव्हा पंजाबनेही दणदणीत जागा आम आदमी पक्षाला दिल्या. शिक्षण, रोजगार, महिला सक्षमीकरण अशा दिल्लीतल्या योजना आता पंजाबमध्येही केजरीवाल आणतील, अशी अपेक्षा आहे. शेतीच्या प्रश्नावर ते नेमकं काय काम करतात, हे देशाच्या पुढील राजकारणात महत्वाचं ठरेल.

गोव्याचे शिल्पकार फडणवीस

गोव्याची पूर्ण निवडणूक महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एकहाती सांभाळली. त्याआधी त्यांनी बिहारमध्ये भाजपचे प्रभारी म्हणून निवडणूक नियोजन केले होते. सर्वाधिक जागा मिळूनही महाराष्ट्रातली सत्ता हातची गेल्यानंतर देवेंद्र यांनी सलग दोन निवडणुकांमध्ये पक्षाच्या विजयात मोठा वाटा उचलला आहे, हे गोव्यामुळे समोर आले आहे. एकीकडे महाराष्ट्रातली सत्ता परत मिळविण्यासाठी देवेंद्र जंगजंग पछाडत असताना गोव्यातल्या निकालाकडे महाराष्ट्रातल्या राजकारणाच्या अनुषंगानेही पाहिले जात होते. गोव्यात भाजपचा पराभव झाला असता, तर तो देवेंद्र यांचा पराभव म्हणून महाराष्ट्रातल्या सत्तारूढ महाविकास आघाडीने जरूर साजरा केला असता. आता गोव्यातला त्यांचा विजय महाराष्ट्राच्या सत्तारूढ आघाडीला डोकेदुखी ठरणार आहे, याबद्दल शंका नाही. गोव्याचे राजकारण अत्यंत सुक्ष्म पातळीवर चालते. मतदार यादीतली दोन-चार पाने फिरली, तर राज्यातली सत्ता फिरू शकते. इतक्या किचकट परिस्थितीत आणि पक्षबदलूंनी घेरलेल्या नेत्यांमध्ये समन्वय ठेवून भाजपने हा विजय मिळविला आहे, याची नोंद घ्यावी लागेल. हा विजय आगामी काळातल्या महाराष्ट्रातल्या बदलांचीही नांदी ठरू शकतो. लोकसभेसाठी गोवा आणि मणिपूरमध्ये प्रत्येकी दोनच जागा आहेत. तरीही भाजपने गोवा, मणिपूर आणि पाच जागा असलेल्या उत्तराखंडमध्येही तितकेच लक्ष दिले. निवडणुकीसाठी काटेकोर नियोजनावर भर दिला. त्याचे प्रत्यंतर निकालामध्ये दिसते आहे.

काँग्रेसशिवाय राजकारण

भारतातील प्रख्यात पत्रकार प्रणब रॉय थोड्यावेळापूर्वी म्हणाले, की भाजप आज देशातला सर्वात प्रबळ पक्ष बनला आहे. रॉय यांची ज्येष्ठता प्रमाण मानून पुढे विधान करायचे ठरवले, तर काँग्रेसेतर राजकारणाची सुरूवात २०१९ च्या लोकसभेपासून झाली, ती आता अधिक तीव्र बनली आहे, असे म्हणावे लागेल. काँग्रेसला मतदार आहे आणि नेतृत्व नाही. भाजपकडे घडवलेला मतदार आहे, मतदार नव्याने घडवणारे नेते आहेत. अशा परिस्थितीत भाजपसमोर आव्हान उभे करण्यासाठी नेतृत्व आणि मतदार असणाऱ्या स्थानिक पातळीवर पक्षांना ज्यांच्या त्यांच्या राज्यात स्थान बळकट करत जाण्याचाच पर्याय समोर आहे. तो पर्यायामध्ये दोन रस्ते आहेत. पहिला रस्ता भाजपसोबत राहून स्वतःचे स्थान बळकट करणे, जो बिहारमध्ये नितीश कुमार यांनी स्विकारला आणि दुसरा पर्याय केंद्रात विरोधी पक्षांत राहून राज्यात काँग्रेसला पंखाखाली घेऊन स्वतःचे स्थान निर्माण करणे, जो महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांनी स्विकारला. या दोन रस्त्यांपैकी कोणता रस्ता कोण स्विकारते, यावर भारताचे पुढचे राजकारण अवलंबून आहे.