श्रावण महिन्यात उत्तर प्रदेशात कांवड यात्रा मार्गावरील मांसाहारी भोजनालये आणि त्यांच्या मालकांच्या नावांबाबत वाद निर्माण झाला होता. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोर्टाने भोजनालयांना त्यांचे परवाने आणि नोंदणी प्रदर्शित करण्याचे निर्देश दिले, परंतु मालकांचे नाव दर्शविण्याच्या मुद्द्यावर कोणताही सक्तीचा आदेश दिला नाही. या निर्णयामुळे मांसाहार, त्याची विक्री आणि खाण्याच्या स्वातंत्र्याबाबत संविधान काय म्हणते, याबाबत चर्चा पुन्हा ताजी झाली आहे.