महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीच्या लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आझाद मैदानातील उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीने शासनाचा महत्त्वपूर्ण जीआर (शासकीय निर्णय) जारी केला. या जीआरनुसार, हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. यामुळे मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.