रोहिग्यांना परत पाठविण्याचा रस्ता मोकळा, हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाच नकार

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 4 ऑक्टोबर 2018

नवी दिल्ली : आसाम मध्ये बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या सात रोहिंग्या मुस्लिमांना परत म्यानमार मध्ये पाठविण्याच्या मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुणावनीत न्यायालयाने रोहिग्यांना परत म्यानमार मध्ये न पाठविण्याची याचीका रद्द केली. यानंतर आसाम सरकारकडून या सातही रोहिग्यांना म्यानमार सरकारच्या ताब्यात देण्यात येईल.

नवी दिल्ली : आसाम मध्ये बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या सात रोहिंग्या मुस्लिमांना परत म्यानमार मध्ये पाठविण्याच्या मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुणावनीत न्यायालयाने रोहिग्यांना परत म्यानमार मध्ये न पाठविण्याची याचीका रद्द केली. यानंतर आसाम सरकारकडून या सातही रोहिग्यांना म्यानमार सरकारच्या ताब्यात देण्यात येईल.

केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयात न्यायालय दखल देणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. रोहिग्यांना परत पाठविण्या आधी त्यांना संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार संघटनेच्या प्रतिनिधींना भेटण्याची मुभा द्यावी. त्यांची परत आपल्या देशात जाण्याची इच्छा आहे का, हे जाऊन घेण्याची विनंती वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाकडे केली होती. परंतु, न्यायालयाने ती अमान्य करून त्यांना पुन्हा म्यानमारला पाठविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णय दखल देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. 

- रोहिंग्या मुस्लिमांना परत म्यानमाराल पाठविण्याचा रस्ता मोकळा.
- 7 रोहिंग्यांना परत न पाठविण्याची याचीका न्यायालयाने रद्द केली.
- भारतात 40 हजार रोहिंग्या, यातील 16 हजार संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संस्थेमध्ये नोंदणीकृत
- न्यायालय दखल देणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

म्यानमार मधून 2012 मध्ये या सातही जणांनी आसाम मध्ये घुसखोरी केली होती. तेव्हा पासून ते बेकायदेशीर पणे भारतात रहात होते. या प्रकरणात त्यांच्याकडून परकीय नागरिक कायद्याचे उल्लंघन केल्याने सरकारने त्यांच्यावर कारवाई केल्याचे सरकार पक्षाकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. म्यानमार सरकारने त्यांचा नागरिक म्हणून स्विकार करावा असेही केंद्र सरकारने न्यायालयात नमूद केले आहे.

केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अटॉर्नी जनरल (एएसजी) तुषार मेहता यांनी, 2012 मध्ये पकडण्यात आलेल्या रोहिग्यांना परकिय नागरिक कायद्यानूसार दोषी समजण्यात आले. त्यांची शिक्षा पुर्ण झाल्यावर त्यांना सिलचल येथील डिटेंशन केंद्रात ठेवण्यात आले. यानंतर म्यानमार दुतावासाशी संपर्क साधून हे सातही जण त्यांचेच नागरिक असल्याचे म्यानमार दुतावासाने मान्य केले. दुतावास एका महिन्यात त्यांची सर्व कागपत्रे तयार करून घेतली असल्याचे सांगितले.

याचीकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी, भारत सरकार या सात रोहिंग्यांना परत पाठवत आहे. परंतु, तिथे त्यांच्या जिवीताल धोका असल्यामुळे त्यांना तिकडे पाठविण्यापासून रोखण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 7 Rohingya Will Be Deported, Supreme Court Says Myanmar Has Accepted Them