तालिबानला पैसा कुठून मिळतो, अफगाणिस्तानला कसं केलं उद्ध्वस्त?

अफगाणिस्तानने गेल्या 20 वर्षात जे काही कमावलंय ते आता गमवायचं नाहीय अशा भावना राष्ट्रपती अशरफ गनी यांनी देशवासियांशी संवाद साधताना म्हटलं. पण त्यानंतर दोनच दिवसात त्यांच्यावर देशातून पलायन करण्याची वेळ आली. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने पुन्हा एकदा ताबा मिळवला आहे. 20 वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या सुरक्षा दलाच्या मदतीने तालिबानला अफगाणिस्तानमधून हटवलं होतं. पण तालिबानने पुन्हा एकदा त्यांची ताकद एकत्र आणून काही भागावर वर्चस्व मिळवलं आहे. अमेरिकेनं अफगाणिस्तानमधून 11 सप्टेंबरपर्यंत संपूर्ण सैन्य माघारी घेण्याची घोषणा केली. युद्धाच्या दोन दशकानंतर तालिबानने पुन्हा अफगाण लष्कराच्या चौक्या, शहरं, गावं आणि महत्त्वाच्या प्रांतांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. पुन्हा एकदा लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं.

अमेरिकेची सैन्य माघारीची घोषणा

तालिबानने अमेरिकेसोबत 2018 मध्ये चर्चा सुरु केली होती. शेवटी फेब्रुवारी 2020 मध्ये दोहा इथं करण्यात आलेल्या य़ुएस तालिबान करारानुसार सर्व परदेशी सैन्याला 1 मे 2021 पर्यंत अफगाणिस्तान सोडून जायचं होतं. मात्र एप्रिलच्या मध्यापर्यंत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी ही प्रक्रिया 11 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होणं शक्य नसल्याचं सांगितलं. तसं पाहिलं तर दीड लाख तालिबानी आणि जवळपास 3 लाख अमेरिकेचे प्रशिक्षित सैन्य यांच्यात कोणती तुल्यबळ अशी लढाई शक्यच नव्हती. तरीही तालिबानींनी मोठ्या प्रमाणावर प्रांत ताब्यात घेतला कारण सरकारी सुरक्षादल हे जिल्हा मुख्यालयांमधून मागे घेण्यात आले आणि पद सोडून किंवा कोणताही विरोध न करता कट्टरतावाद्यांसमोर शरणागती पत्करली गेली. अमेरिकेच्या घोषणेनंतर चारच महिन्यात तालिबानींनी काबुल ताब्यात घेत अफागणिस्तानवर कब्जा मिळवला.

तालिबानचा उदय

पश्तो बोलिभाषेत विद्यार्थ्यांना तालिबान म्हटलं जातं. 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला जेव्हा सोविएत संघाने अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेतले तेव्हा तालिबानचा उदय झाला. असं म्हटलं जातं की, पश्तो आंदोलन सुरुवातीला धार्मिक अशा मदरशांमधून पुढे आलं. त्याला सौदी अरेबियाने आर्थिक पाठबळ दिलं. यात सुन्नी इस्लामचा प्रसार केला जात होता. त्यानंतर तालिबानींनी अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये पसरलेल्या पश्तून भागात शांती आणि सुरक्षेच्या स्थापनेसह शरिया कायद्याची कट्टरपंथीय आवृत्ती लागू करण्याचं आश्वासन द्यायला सुरुवात केली.

तालिबानींनी 1995 मध्ये ईराणच्या सीमेला लागून असलेल्या हेरात प्रांतावर ताबा मिळवला होता. त्यानंतर एक वर्षाने तालिबानने अफगाणिस्तानची राजधानी काबुल ताब्यात घेतली. त्यावेळी अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती बुरहानुद्दीन रब्बानी यांना सत्तेवरून हटवलं होतं. रब्बानी हे सोविएत सैनिकांच्या आक्रमणाला विरोध करणाऱ्या अफगाण मुजाहिद्दीनच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक होते. पुढच्या तीन वर्षात 1998 पर्यंत तालिबानने 90 टक्के अफगाणिस्तान ताब्यात घेतला.

तालिबानचे अमानुष कायदे

अफगाणिस्तानमध्ये स्वत:चं वर्चस्व निर्माण केल्यानंतर तालिबानने काही चांगली कामे केली. त्यात भ्रष्टाचार कमी करणं, अशांतता कमी करून शांतता प्रस्थापित करणं, रस्त्यांची बांधणी, व्यवस्थापन, नागरिकांना मूलभूत सुविधा देणं यामुळे तालिबानचं कौतुकही होत होतं. दमर्यान, याचवेळी तालिबानने शिक्षा देण्यासाठी मुस्लीम पद्धती लागू केली. यात हत्या आणि व्यभिचारासाठी सार्वजनिक ठिकाणी फाशी आणि चोरीसारख्या प्रकरणात कठोर, अमानुष अशा शिक्षेचा समावेश होता. तालिबानने अनेक बंधनं लादली होती. त्यात पुरुषांनी दाढी ठेवणं आणि महिलांनी पूर्ण शरीर झाकेल इतके कपडे घालणं बंधनकारक केलं. तसंच टेलिव्हीजन, संगीत, सिनेमा यावर बंदी घातली आणि दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वय असलेल्या मुलींना शाळेत जाण्यास बंदी घातली.

तीन देशांची तालिबानला मान्यता

तालिबानवर मानवाधिकाराचे उल्लंघन केल्याचे अनेक आरोप झाले. त्यांच्यावर सांस्कृतिक गैरवर्तन केले जात असल्याचे आरोपही केले गेले. यातच 2001 मध्ये एक अशी घटना घडली ज्याचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटले. अफगाणिस्तानातील बामियान इथं बुद्धांच्या प्रतिमेचा अवमान करण्यात आला. आजपर्यंत अनेकदा पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना पोसले असे आरोप झाले. हे आरोप पाकिस्तानने सातत्यानं फेटाळून लावले. तालिबानच्या उदयात पाकिस्तानचासुद्धा हात आहे. सुरुवातीच्या काळात तालिबानी आंदोलनात सहभागी होणारे लोक हे पाकिस्तानच्या मदरशांमधून येत होते. तालिबानच्या सरकारला मान्यता देणाऱ्या तीन देशांमध्ये पाकिस्तान होते. याशिवाय सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांनी तालिबान सरकारला मान्यता दिली होती.

तालिबान आणि अल कायदा

2001 मध्ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर झालेल्या हल्ल्यानंतर जगाचे लक्ष तालिबानने वेधून घेतलं होतं. कारण या हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार ओसामा बिन लादेन आणि अल कायदाच्या दहशतवाद्यांना मदत केल्याचा आरोप तालिबानवर होता. त्यानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली 7 ऑक्टोबर 2001 मध्ये अफगाणिस्तानवर हल्ला करण्यात आला आणि डिसेंबरच्या पहिल्याच आठवड्यात तालिबानचं सरकार संपुष्टात आलं. जगभर शोध मोहिम राबवल्यानंतरही ओसामा बिन लादेन आणि तालिबान प्रमुख मुल्ला मोहम्मद उमर आणि त्यांचे दोन सहकारी अफगाणिस्तानमधून निघून जाण्यात यशस्वी ठरले होते.

उमर मुल्लाचा मृत्यू दोन वर्षे लपवला

गेल्या 20 वर्षात परदेशी सैनिक असूनही तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये स्वत:चं वर्चस्व निर्माण केलं. ताकद वाढवली. त्याचाच परिमाम म्हणजे पुन्हा अफगाणिस्तानमध्ये अस्थिरता, हिंसाचाराचं वातावरण झालं आहे जे 2001 नंतर दिसलं नव्हतं. 2012 मध्ये तालिबानने काबुलमध्ये अनेक हल्लो केले होते. 2013 मध्ये जेव्हा तालिबानने कतारमध्ये त्यांचं कार्यालय उघडलं तेव्हा शांततेची आशा निर्माण झाली होती. मात्र तालिबान आणि अमेरिकन सैन्य यांचा एकमेकांवर विश्वास नसल्यानं हिंसाचार कमी झाला नाही. तालिबानने मुल्ला उमर याचा मृत्यू झाल्याची माहिती दोन वर्षे लपवून ठेवली होती. त्याचा मृत्यू पाकिस्तानमध्ये एका रुग्णालयात झाला होता.

तालिबानीकडे पैसा कुठून

तालिबान दर वर्षी एक बिलियन डॉलरपेक्षा जास्त पैसे कमावते. 2019-20 मध्ये त्यांनी 1.6 बिलियन डॉलर कमावल्याचं समोर आलं होतं. त्यांच्या उत्पन्नाचे मार्ग हे खाणकाम, वर्गणी, निर्यात, ड्रग्ज, रिअल इस्टेट आणि मित्र राष्ट्रांकडून मदत हे आहेत. ड्रग्ज आणि खाणीतून त्यांना 800 ते 900 मिलियन डॉलर्स मिळतात. याशिवाय वर्गणी आणि निर्यातीतून मिळणारे पैसे जवळपास 500 मिलियन डॉलर इतके आहेत. तर मित्र राष्ट्रांकडून 100 ते 500 मिलियन डॉलर्स इतकी मदत मिळते. मदत करणाऱ्या देशांमध्ये रशिया, इराण, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया या देशांचा समावेश आहे.