दहशतवाद्यांची आर्थिक रसद तोडा

पीटीआय
शुक्रवार, 8 नोव्हेंबर 2019

पुढील परिषद भारतात
सुमारे शंभर देशांच्या आर्थिक गुप्तवार्ता विभागांनी मिळून आयोजित केलेली ‘नो मनी फॉर टेरर’ ही परिषद पुढील वर्षी भारतात होणार आहे. आर्थिक गैरव्यवहार आणि दहशतवादाला आर्थिक पाठबळ या मुद्द्यांविरोधात लढण्याच्या हेतूने काही वर्षांपूर्वी या परिषदेला सुरवात झाली होती.

मेलबर्न - दहशतवाद्यांना आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या सर्वांविरोधात कारवाईसाठी जागतिक पातळीवर एकत्रित प्रयत्न होणे आवश्‍यक आहे, असे ठाम प्रतिपादन भारताने आज केले. दहशतवाद्यांची आर्थिक रसद तोडणे आवश्‍यक असल्याचे सांगत भारताने पाकिस्तानवर नाव न घेता टीका केली. 

येथे आयोजित केलेल्या ‘नो मनी फॉर टेरर’ या विशेष परिषदेत केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी भारताची बाजू मांडली. ‘दहशतवादाला कोणत्याही प्रकारे थारा देणे चुकीचे आहे. दहशतवादाबाबत संयुक्त राष्ट्रांनी केलेल्या ठरावांमधून फाटे काढत काही सदस्य देश दहशतवाद्यांना आर्थिक पाठबळ देतात. अशा देशांविरोधात इतर सर्व देशांनी एकत्रित कारवाई करावी,’ असे रेड्डी या परिषदेतील उद्‌घाटनाच्या सत्रात म्हणाले. या परिषदेला ६५ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित आहेत. लष्करे तैयबा, जैशे महंमद, हिज्बुल मुजाहिदीन यांसारख्या दहशतवादी संघटनांना पाठबळ देत असल्याचा पाकिस्तानवर आरोप आहे. 

रेड्डी म्हणाले, ‘‘अल कायदा आणि ‘इसिस’ अजून सक्रीय आहेत. त्यामुळे दहशतवादाचा समूळ नाश करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावे. दहशतवाद हा विकासासमोरील सर्वांत मोठा शत्रू आहे. दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी भारत नेहमीच तयार आहे.’’


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Break the financial logistics of terrorists India