हाँगकाँगवर चीनचा संपूर्ण कब्जा; संसदेत कायदा मंजूर

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 30 जून 2020

चिनी संसदेमध्ये आज (ता. ३०) मंगळवारी खास हाँगकाँगसाठी बनवण्यात आलेला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा चीनच्या संसदेत मंजूर झाला. त्यामुळे संपूर्ण हाँगकाँगवर कब्जा करण्याचा चीनचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बिजिंग : चिनी संसदेमध्ये आज (ता. ३०) मंगळवारी खास हाँगकाँगसाठी बनवण्यात आलेला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा चीनच्या संसदेत मंजूर झाला. त्यामुळे संपूर्ण हाँगकाँगवर कब्जा करण्याचा चीनचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या स्थायी समितीमध्ये एकमताने हा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मंजूर करण्यात आला. कधीकाळी ब्रिटिशांची वसाहत असलेले हाँगकाँग २३ वर्षांपूर्वी चीनकडे सोपवण्यात आले. हाँगकाँग चीनच्या नियंत्रणाखाली असले तरी तिथे वेगळे कायदे होते. त्यामुळे चीनला आपल्या पद्धतीने तिथे कारभार करता येत नव्हता, आता हा कायदा प्रस्थापित झाल्याने हाँगकाँगवर चीनचा संपूर्ण ताबा राहणार आहे.

हाँगकाँग हे जगातील महत्वाचे वित्तीय केंद्र आहे. हाँगकाँग १९९७ पासून चीनच्या नियंत्रणाखाली आहे. चीनच्या तुलनेत हाँगकाँगमध्ये अनेक सवलती आहेत. तिथली जनता लोकशाही हक्कांसाठी जागरुक आहे. त्यामुळे चीनचे सर्व कायदे हाँगकाँगमध्ये लागू होत नाहीत. मागच्यावर्षी लोकशाही हक्कांसाठी हाँगकाँगमध्ये हिंसक आंदोलन झाले होते.
-------------
पंढरपूरच्या विठ्ठलाची भक्ती आणि नियोजनबद्ध धावपळ; वाचा तुम्हाला माहिती नसलेल्या सुप्रिया सुळे
-------------
खूशखबर ! भारतीय बनावटीची पहिली करोना लस तयार
-------------

१९९७ साली ब्रिटनकडून हाँगकाँग चीनकडे सोपवताना या प्रदेशाला स्वायत्तता देण्यात आली होती. चीनच्या या कृतीला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने त्यांच्या विशेष कायद्यातंर्गत हाँगकाँगला दिलेले स्पेशल स्टेटस रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्याशिवाय हाँगकाँगला करण्यात येणारी संरक्षण साहित्याची निर्यात सुद्धा थांबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे हाँगकाँग संदर्भातील या नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यामुळे चीनचा अमेरिका, ब्रिटन आणि अन्य पाश्चिमात्य देशांबरोबर संघर्ष अधिक वाढणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: China passes Hong Kong security law deepening fears for future