कोरोना विषाणू संसर्गाचे अर्थकारण; चीनचा 'हा' गेम तर नाही? 

कोरोना विषाणू संसर्गाचा बाऊ करून खरंच चीननं जगाला फसवलंय का? जागतिक अर्थकारणाचा लंबक आपल्या बाजूने झुकावा म्हणून चीनने केलेला हा पद्धतशीर गेम तर नाही ना? अशा प्रकारची शंका आता अमेरिका आणि युरोपमधील तज्ज्ञ व्यक्त करू लागले आहेत. चीनमधील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांमधील परकी गुंतवणूकदारांनी त्यांचे समभाग हे अत्यल्प किमतींमध्ये चीन सरकारलाच विकल्याचे समोर आले आहे. चीनमधील विषाणू संसर्गामागे शी जिनपिंग यांची सोचीसमझी आर्थिक चाल असून, या माध्यमातून त्यांनी देशातील युरोपीय गुंतवणूकदारांचे समूळ उच्चाटन केल्याचे बोलले जाते. आता यामुळे चीनच्या आर्थिक वाढीचा वेग अमेरिकेपेक्षाही अधिक होईल, तसेच युरोप खंडालाही मान तुकवावी लागेल. 

परकीयांचा कट 
चीनच्या आर्थिक वाढीचा वेग कमी करत तेथील वित्तीय संस्थांची दिवाळखोरी घडवून आणण्याचा अमेरिकी आणि युरोपीय गुंतवणूकदारांचा छुपा डाव होता. हे झालं असतं तर संपूर्ण चिनी अर्थव्यवस्थाच झोपली असती. संपूर्ण देशाचा बळी देण्याऐवजी काही मोजक्या लोकांना मारून चीनने त्याचे अर्थकारण जिवंत ठेवले आहे. 

युआनचे अवमूल्यन 
कोरोना विषाणूंच्या संसर्गाने जगाला ग्रासण्यापूर्वी चीनमधील रासायनिक आणि तंत्रज्ञान उद्योगांमध्ये युरोपीय आणि अमेरिकी गुंतवणूकदारांचा मोठा वाटा होता. या कंपन्यांच्या नफ्याचा अर्धा वाटा थेट परकी गुंतवणूकदारांच्या तिजोरीत जात असल्याने याचा चीनलाही तसा काहीच फायदा होत नव्हता. याच कंपन्यांनी चीनच्या युआन या चलनाचे जाणीवपूर्वक अवमूल्यन घडवून आणले होते, यामुळे चिनी मध्यवर्ती बँक देखील घायकुतीला आली होती. 

शेअरची किंमत घसरली 
चीनमध्ये विषाणू संसर्गाचा उद्रेक झाल्यानंतर तेथे अनेक अफवा पसरल्या, चीनमध्ये पुरेसे मास्कही उपलब्ध नसल्याची चर्चा सुरू झाली. यावर जिनपिंग यांनी आणखी कडी करत या विषाणूपासून देशाला वाचविणे शक्य नसल्याचा दावा केला. या अस्थिरतेमुळे चीनमधील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांच्या रोख्यांच्या खरेदी मूल्यामध्ये मोठी घट झाली. याचा परिणाम असा झाला, की परकी गुंतवणूकदारांनी या कंपन्यांमधील समभाग आणि हिस्सेदारी विकायला सुरुवात केली. 

बड्या कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण 
हे मूल्य अगदी शून्याच्या पातळीपर्यंत येईपर्यंत चीन सरकारने वाट पाहिली आणि नंतर तेच रोखे अगदी फुकटामध्ये खरेदी केले. या माध्यमातून बड्या कंपन्यांमधील अमेरिका आणि युरोपची हिस्सेदारी कमी करण्यात आली. बराच वेळ निघून गेल्यानंतर अमेरिकी आणि युरोपीय गुंतवणूकदारांना त्यांची फसवणूक झाल्याचे समजले खरे, पण तोपर्यंत चीनने बाजी मारली होती, सगळे शेअर हे चिनी सरकारच्या हाती आले आहेत. या माध्यमातून चीन सरकारने एकही गोळी न झाडता बड्या कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करून टाकले आहे.