दाऊद इब्राहिमला व्हायचं होतं सरेंडर, पण भारत सरकारने संधी चुकवली!

भारताला हवा असणारा मोस्ट वॉन्टेड गुन्हेगार दाऊद इब्राहिम पुन्हा एकदा चर्चत आला आहे. दाऊचं देशातील अस्तित्व अमान्य करणाऱ्या पाकिस्तानने तो कराचीमध्ये असल्याची कबुली एकदाची दिली. पाकिस्तानने ८८ दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्या प्रमुखांवर बंदी आणल्याचे शुक्रवारी जाहीर केलं. यात 26/11 मुंबई हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार हाफीज सईद, जैश ए मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझर आणि दाऊद इब्राहिम या नावांचा समावेश आहे. पाकिस्तानने यादीमध्ये दाऊदचा समावेश करुन तो देशात असल्याचं अप्रत्यक्षपणे मान्य केलं आहे. दाऊद हा १९९३ सालच्या मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोटांसाठी दोषी आहे. शिवाय २६/११ मुंबई हल्ल्यात दाऊदने दहशतवाद्यांना महत्वाची माहिती पुरवली होती.

अमेरिकेच्या निवडणुकीत भारतीय पंतप्रधानांचा डंका; ट्रम्प यांच्या प्रचार व्हिडिओत...

१९९३ साली मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट

मुंबईतील १९९३ सालच्या साखळी बॉम्बस्फोटाने संपूर्ण देश हादरला. तोपर्यंत झालेला हा जगातील सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला मानला जातो. मुंबईतील १९९२-९३ च्या हिंदू-मुस्लीम दंगलीनंतर प्रतिक्रिया म्हणून साखळी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यात आला होता. दाऊदने या हल्ल्यासाठी पाकिस्तानच्या आयएसआयला स्फोटके मुंबईत आणण्यासाठी मदत केली होती. मुंबई बॉम्बस्फोटांची तीव्रता इतकी होती की त्याने दाऊदही हादरला होता. हा हल्ल्या होण्यापूर्वीपर्यंत दाऊदचे अनेक हितचिंतक भारतात होते, पण त्यांनतर अनेकांनी त्याला शिव्याशाप द्यायला सुरु केली. 

दाऊदची शरण जाण्याची इच्छा

बॉम्बस्फोटांच्या काही महिन्यातच दाऊदने शरण जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. तोपर्यंत दाऊदवर दोन दोषारोप ठेवण्यात आले होते. हल्ल्याचा सूत्रधार असणाऱ्या टायगर मेननला दाऊदने मदत देवू केली होती. दाऊदवर टाडा अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दाऊला विश्वास होता की तो न्यायालयात स्वत:चा बचाव करु शकेल. त्यामुळे त्याने भारताचे नावाजलेले वकील राम जेठमलानी यांना फोन केला आणि शरण जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. शिवाय मुंबई हल्ल्यातील आरोपांना सामोरे जाण्याचे आणि पूर्ण सहकार्य करण्याचे दाऊदने मान्य केले. 

दाऊनने शरण जाण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याने काही अटी भारत सरकारसमोर ठेवल्या होत्या. १९९३ च्या बॉम्बस्फोटाव्यतिरिक्त सर्व गुन्हे माफ करा आणि याप्रकरणी खटला सुरु असेपर्यंत तुरुंगात न ठेवता मला घरीच कैदेत ठेवण्याचं भारत सरकार मान्य करत असेल तर मी आंनदाने माझ्या जन्मभूमीत येईन आणि स्वत:ला स्वाधिन करेन, असं दाऊदने म्हटलं होतं. 

दाऊदचे अनेक राजकीय नेत्यांशी लागेबांधे

दाऊदच्या शरणागतीच्या बातमीचे मोठे पडसाद भारतात उमटले. काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दाऊद परत भारतात येणे योग्य वाटत नव्हते. कारण दाऊद देशात येऊन पुन्हा आपल्या कारवाया सुरु करु शकत होता. दुसरीकडे तत्कालीन सत्ताधारी पक्षासाठी दाऊदला भारतात आणणे अभिमानाची गोष्ट ठरणार होती. सत्ताधाऱ्यांना आपली पाट थोपटून घेता येणार होती. मात्र, दाऊद भारतात येणे महाराष्ट्रातील काही नेत्यांसाठी धोकादायक ठरणार होतं. दाऊदचे राज्य आणि केंद्रातील अनेक राजकीय नेत्यांशी लागेबांधे होते. अनेकांनी दाऊदसोबत दुबई आणि लंडनमध्ये बेकायदेशीर भेटी घेतल्या होत्या. दाऊद भारतात आल्यास त्यांचे कृष्णकृत्ये बाहेर येणार होती.

भारत सरकारने संधी चुकवली

एका विशिष्ठ राजकीय गटाने दाऊदच्या भारतात येण्यावर विरोध केला. भारत हे एक लोकशाही राष्ट्र आहे. त्यामुळे एका फरार गुन्हेगाराच्या अटींनुसार आपण चालू शकत नाही, असं जेठमलानी यांना कळवण्यात आलं. दाऊद इब्राहिमने स्वत:ला स्वाधिन करावं, त्याला योग्य वागणूक देण्यात येईल. मात्र, त्याची कोणतीही अट मान्य केली जाणार नाही, असं भारत सरकारने स्पष्ट केलं.

US Election: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बहिणीने त्यांच्यावर केले गंभीर आरोप

दाऊद स्वत:चं नाव स्वच्छ करु पाहात असला तरी तो भोळा नव्हता. कोणत्याही अटींशिवाय शरणागती पत्करणे म्हणजे स्वत:च्या पायावर धोंडा मारुन घेण्यासारखं असल्याचं त्याला माहित होतं. पुढच्याच वर्षी दाऊदचा विचार खरा ठरला. याकुब मेनन मुंबई हल्ल्याप्रकरणी अनेक पुरावे घेऊन भारतात परतला. पण, त्याला एका साध्या गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक देण्यात आली. शिवाय त्याला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यामुळे स्वत:हून माहिती देण्यास आणि शरण जाण्यास तयार असणाऱ्याला कोणतीही अनुकंपा दिली जाणार नाही हे सिद्ध झालं.

मोठा मासा जाळ्यातून सुटला

भारत सरकारने अंडरवर्ल्डमधील एका मोठ्या माशाला जाळ्यातून सुटून जाऊ दिलं होतं. जवळजवळ तीन दशकांपासून भारत दाऊदच्या मागावर आहे. पण तो कराचीमध्ये पाकिस्तानच्या छत्रछायेखाली राहत आहे. पाकिस्तानने पहिल्यांदाच दाऊद त्यांच्या जमिनीवर असल्याचं मान्य केलं आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची कोंडी करण्यास भारताला मदत मिळणार आहे.