अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या १६६ खासदारांनी ट्रम्प प्रशासनाला केली विनंती; काय ते वाचा सविस्तर

वॉशिंग्टन - ऑनलाइन वर्गांना उपस्थित राहणाऱ्या विदेशी विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत राहण्यास मनाई करणारा आदेश मागे घ्यावा, अशी विनंती अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या १६६ खासदारांनी ट्रम्प प्रशासनाला केली आहे. या खासदारांमधील १३६ जण अमेरिकी काँग्रेसचे, तर ३० जण सिनेट सदस्य आहेत. विनंती करणाऱ्यांमध्ये भारतीय वंशाच्या खासदार कमला हॅरिस यांचाही समावेश आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ट्रम्प प्रशासनाने सहा जुलैला आदेश काढत एफ १ आणि एम १  व्हिसाच्या साह्याने अमेरिकेत शिक्षणासाठी आलेल्या विदेशी विद्यार्थ्यांपैकी ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत राहण्यास मनाई केली आहे. या आदेशामुळे अमेरिकेतील विदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यापैकी बहुतांशी विद्यार्थी भारत आणि चीनमधील आहेत. डेमोक्रॅटिक खासदारांनी अंतर्गत सुरक्षा मंत्री आणि स्थलांतर विभागाला स्वतंत्रपणे पत्र पाठवत या आदेशात सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे. नव्या आदेशानुसार, शैक्षणिक वर्गांना नियमितपणे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही अमेरिकेत रहायचे असल्यास त्यांना दिवसातील एकाहून अधिक सत्राला ऑनलाइन पद्धतीने उपस्थित राहता येणार नाही. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नवा आदेश हा सार्वजनिक आरोग्याची काळजी वाटते म्हणून दिलेला नसून सरकारचा विदेशी नागरिकांबद्दलचा आकस यातून स्पष्ट दिसत आहे, असा डेमोक्रॅटिक पक्षाचा दावा आहे. ‘ऑनलाइन शिक्षण घेणारे बहुतांशी विद्यार्थी अमेरिकेतच आहेत आणि त्यांनी सर्व अधिकृत प्रक्रिया पूर्ण करूनच येथे प्रवेश केला होता. या विद्यार्थ्यांपासून अमेरिकेला कोणताही धोका नाही. त्यामुळे सरकारने  या निर्णयाचा फेरविचार करून तो मागे घ्यावा,’ अशी विनंती पत्रात करण्यात आली आहे. या पत्राला अनेक विद्यापीठांनीही पाठिंबा दिला आहे. भारत सरकारने या निर्णयाबद्दल चिंता व्यक्त केली असून अमेरिका सरकारकडे हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. भारताचे हित जपण्याचे आश्‍वासन ट्रम्प प्रशासनाने दिले असले तरी अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. 

डेमोक्रॅटिक पक्षाचे म्हणणे

• आदेशातून सरकारचा विदेशी नागरिकांवरील राग व्यक्त
• कोरोना संसर्ग वाढत असतानाही विदेशी विद्यार्थ्यांच्या आडून शैक्षणिक संस्थांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न
• सरकारचे हे धोरण सामाजिक कल्याणासाठी धोकादायक आहे
• नव्या आदेशामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात
• शैक्षणिक संस्थांचीही विश्‍वासार्हता धोक्यात
• संपूर्णपणे ऑनलाइन शिक्षण अशक्य
• विद्यार्थ्यांचे पैसे, वेळ वाया जाणार
• अंतिमत: अमेरिकी अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसणार

Edited By - Prashant Patil