नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फेसबुकने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. 2016 सालच्या अमेरिकेतील राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत रशियाने फेसबुकच्या माध्यमातून नागरिकांवर प्रभाव टाकला होता. रशियाची निवडणुकीमधील घुसखोरी थांबवण्यास आम्ही असमर्थ ठरलो, अशी कबुली फेसबुकने दिली होती.
नवी दिल्ली: फेसबुकने राज्य-नियंत्रित माध्यमांना लेबल( शिक्का मारणे) लावण्याचा महत्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. खासकरुन रशियाच्या स्पुटनिक, इराणच्या प्रेस टीव्ही आणि चीनच्या सिन्हुआ न्यूज माध्यमांवरुन प्रकाशित होणाऱ्या मजकुरावर हे लेबल लावले जाणार आहे. फेसबुक वापरकर्ते एका राज्य नियंत्रित माध्यमामुळे प्रभावित होऊ नये, यासाठी फेसबुकने हा निर्णय घेतला आहे.
नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फेसबुकने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. 2016 सालच्या अमेरिकेतील राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत रशियाने फेसबुकच्या माध्यमातून नागरिकांवर प्रभाव टाकला होता. रशियाची निवडणुकीमधील घुसखोरी थांबवण्यास आम्ही असमर्थ ठरलो, अशी कबुली फेसबुकने दिली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी फेसबुक कंपनी खबरदारी घेत आहे. कंपनीने ऑक्टोबर 2019 साली असे लेबल लावण्याची घोषणा केली होती. 4 जूनपासून राज्य-नियंत्रित माध्यमांवर लेबल लावण्यास फेसबुकने सुरु केले आहे.
...म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मानले इराणचे आभार
"हा प्रकाशक अंशत: किंवा पूर्णपणे राज्याच्या संपादकीय नियंत्रणाखाली आहे. हे रचना घटक, निधी आणि पत्रकारितेच्या मानकांसह निर्धारित करत आहोत", अशा प्रकारचे लेबल आता राज्य-नियंत्रित माध्यमांच्या प्रत्येक मजकुरावर लागणार आहे. त्यामुळे वापरकर्त्याला मिळालेल्या माहितीची सत्यता पडताळून पाहण्याची संधी मिळणार आहे. अमेरिकेत संपादकीय संचलनास स्वातंत्र्य असल्याने अमेरिकेतील न्यूज कंपनीच्या मजकुरावर किंवा प्रसिद्धीवर हा लेबल लावला जाणार नाही. तसेच हे लेबल स्वतंत्र राजकीय व्यक्ती किंवा एखाद्या पक्षाच्या मीडिया आउटलेटसाठी वापरले जाणार नाही, असं फेसबुकनं स्पष्ट केलं आहे. हे लेबल संपूर्ण जगातील आणि अमेरिकेतील माध्यमांमध्ये दिसणार आहे.
पाकिस्तानकडून पुन्हा नापाक कृत्य; भारतीय राजदूतांना धमकावण्याचा प्रयत्न
लेबल लावण्याचे निकष लावण्याआधी जगाभरातील 65 तज्ज्ञांसोबत चर्चा केली. यात प्रशासन, माध्यम आणि मानवी अधिकार यातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश होता, असं फेसबुकनं सांगितलं आहे. लेबल लावण्यात चूक झाली आहे, असं एखाद्या संस्थेला वाटत असेल ते दाद मागू शकतात, असंही फेसबुकने स्पष्ट केलं आहे. अमेरिकेत 3 नोव्हेंबरला अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होत आहे. यावेळी बाह्य घटकांचा निवडणुकीवर प्रभाव पडू नये, यासाठी खबरदारी घेतली जात आहे. येत्या काळात अमेरिकन नागरिकांवर प्रभाव टाकणाऱ्या जाहिरातींवरही फेसबुक बंदी घालणार आहे. मागील निवडणुकीत रशियाने हस्तक्षेप केला होता. त्यामुळे अमेरिकेतील निकाल वेगळे लागले, असा आरोप झाला होता. यापार्श्वभूमीवर फेसबुक तयारी करत आहे.
