"एच-4' व्हिसाधारक संकटात

वॉशिंग्टन : एच-4 व्हिसाधारकांना नोकरी करण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या खटल्याची सुनावणी घेण्यास अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने आज परवानगी दिली. एच-1बी व्हिसाधारकांच्या पत्नींना अमेरिकेत नोकरी करण्यासाठी एच-4 व्हिसा दिला जातो, ज्याचा लाभ मुख्यत्वे भारतीयांना होतो, त्यामुळे या संदर्भातील न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम थेट अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांवर होऊ शकतो. याबाबतची अधिसूचना काढण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाकडून विलंब केला जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सेव्ह जॉब्ज यूएसए या गटाने न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

एच-1बी व्हिसाधारक विदेशी कामगारांच्या पत्नींना अमेरिकेत नोकरी करण्यासाठी एच-4 व्हिसा देण्यात येतो. एच-1बी व्हिसावर अमेरिकेत आलेल्या विदेशी कामगारांच्या पत्नींना नोकरी करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय तत्कालीन बराक ओबामा यांच्या सरकारने घेतला होता. त्याचा लाभ भारतीय उच्च कौशल्यधारक कामगारांना मोठ्या प्रमाणात होतो. मात्र, या एच-4 व्हिसाला आव्हान देणारी याचिका सेव्ह जॉब्ज यूएसए या गटाने न्यायालयात केली आहे. जिल्हा न्यायालयाने ओबामा प्रशासनाचा निर्णय कायम ठेवण्याचा आदेश दिला होता. त्याविरोधात कोलंबियातील अपिल न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. या खटल्याच्या सुनावणी वेळी एच-4 व्हिसा रद्द करून ओबामा प्रशासनाचा निर्णय रद्द करण्यासाठी लवकरच अधिसूचना काढण्यात येईल, असे आश्वासन विद्यमान ट्रम्प प्रशासनाने न्यायालयाला दिले होते. मात्र, अशा प्रकारची अधिसूचना काढण्यासाठी प्रशासनाकडून चालढकल केली जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. 

तसेच, अंतर्गत सुरक्षा विभागाने (डीएचएस) आपल्या वार्षिक अहवालात नमूद केले होते, की काही श्रेणीतील एच-4 व्हिसाधारकांना देण्यात आलेली नोकरीची परवानगी रद्द करण्यात येईल. याबाबतची अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध केली जाईल, असेही डीएचएसने नमूद केले होते. 
या खटल्याची सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयास केली होती. त्यास आज खंडपीठाने परवानगी दिली. या खंडपीठात भारतीय वंशाच्या श्री. श्रीनिवासन यांचा समावेश आहे.