India targets Apple : हॅकिंगच्या आरोपांनंतर मोदी सरकारने आणला होता अ‍ॅपल कंपनीवर दबाव; खळबळजनक रिपोर्ट समोर

Apple Warning Against Hacking : ऑक्टोबरमध्ये इंडिया आघाडीतील नेत्यांनी सरकार आपले फोन हॅक करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला होता. याला पुरावा म्हणून नेत्यांनी अ‍ॅपल कंपनीने त्यांना दिलेल्या अलर्टचे स्क्रीनशॉट शेअर केले होते. या सर्व प्रकाराच्या दुसऱ्याच दिवशी मोदी सरकारने अ‍ॅपल कंपनी विरोधातच कारवाई सुरू केली होती.

इंडिया आघाडीतील (INDIA Alliance) नेत्यांनी आरोप केल्यानंतर, भारतीय जनता पक्षातील कित्येक प्रमुख नेत्यांनी उघडपणे अ‍ॅपल कंपनीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांनी अ‍ॅपलच्या इंटर्नल थ्रेट अल्गोरिदममध्ये त्रुटी असल्याचं म्हणत याबाबत चौकशी सुरू असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

लोकांसमोर ही माहिती देत असतानाच, खासगीमध्ये देखील पंतप्रधान मोदींच्या कार्यालयाने (PMO Office) याबाबत पावलं उचलण्यास सुरुवात केली होती. या प्रकरणाची माहिती असणाऱ्या तीन अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर वॉशिंग्टन पोस्टला (Washington Post Report) याबाबत माहिती दिली. सरकारने अ‍ॅपल इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना बोलावून, कंपनीने या इशाऱ्यांचा राजकीय प्रभाव कमी करावा अशी मागणी केली होती.

पळवाट काढण्याचा प्रयत्न

एवढंच नाही, तर विदेशातून एका अ‍ॅपल सिक्युरिटी एक्सपर्टला देखील नवी दिल्लीला बोलावण्यात आलं होतं. यामागचं कारण हे अ‍ॅपलने दिलेल्या इशाऱ्यांबाबत (Apple Warnings) पळवाट काढणं होतं. कंपनीच्या सिक्युरिटी सिस्टीमने दिलेल्या इशाऱ्यांमागे एखादं वेगळं कारण असू शकतं, हे सांगण्यासाठी सरकारने अ‍ॅपलच्या कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला होता; असं सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. (Govt Pressurized Apple)

मोदी सरकारचा रोष

"सरकारी अधिकारी अतिशय संतापले होते", असं दुसऱ्या एका व्यक्तीने सांगितलं. विदेशातून आलेला कर्मचारी कंपनीच्या पॉलिसीवर आणि इशाऱ्यांवर ठाम राहिला. मात्र, या सगळ्यातून अ‍ॅपलला बदनाम करण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून आला. सरकारच्या या तीव्रतेमुळे कंपनीच्या कॅलिफोर्नियामधील मुख्यालयातील अधिकारी देखील त्रासले होते. यातून जगातील सर्वात मोठ्या समजल्या जाणाऱ्या टेक कंपनीवर देखील जगातील एक महासत्ता होऊ घातलेला देश दबाव आणू शकतो हे स्पष्ट होतं.

या सर्व घटनेतून हेदेखील स्पष्ट होतंय, की भारतात सध्या मोदी सरकारविरोधात बोलणंही किती धोक्याचं आहे. विरोधी पक्षातील नेते, बिझनेसमन आणि कित्येक पत्रकारांनी आतापर्यंत मोदी सरकारवर हॅकिंगचे आरोप केले आहेत. मात्र, हे आरोप खोटे असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी मोदी सरकार कोणत्या थराला जाऊ शकते, हेदेखील या सर्व प्रकारातून समोर आलं आहे.

अदानींबाबत प्रश्न विचारणंही धोक्याचं

ज्या पत्रकारांचे मोबाईल हॅक करण्याचा प्रयत्न झाला आहे, त्यामध्ये आनंद मंगनाळे आणि रवी नायर ही नावं प्रामुख्याने घेतली जात आहेत. या पत्रकारांच्या ओसीसीआरपी या संस्थेने अदानींच्या भावावर काही आरोप केले होते. अदानींच्या भावाने गुप्तपणे अदानी ग्रुपचे कोट्यवधी डॉलर्सचे शेअर्स ट्रेड केले होते. यामध्ये इंडियन सिक्युरिटीज कायद्याचं उल्लंघन करण्यात आलं होतं; असा या संस्थेने आरोप केला आहे. याबाबत रिपोर्ट प्रसिद्ध करण्यापूर्वी त्यांनी अदानी ग्रुपला याबाबत ईमेल केला होता.

या ईमेलनंतर 24 तासांमध्येच मंगनाळे यांचा स्मार्टफोन हॅक करण्यात आला होता. त्यांच्या फोनमध्ये पेगासस (Pegasus) हे स्पायवेअर इन्स्टॉल करण्यात आलं होतं. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल कंपनीने मंगनाळे यांच्या फोनचं फॉरेन्सिक अ‍ॅनालिसिस करून ही माहिती समोर आणली. पेगासस हे सॉफ्टवेअर इस्राइलच्या एनएसओ या कंपनीने तयार केलं होतं, आणि हे केवळ इतर देशांच्या सरकारांना विकलं असल्याचं कंपनीने स्पष्ट केलं आहे.

अदानी ग्रुपने (Adani Group) मात्र या हॅकिंगमध्ये आपला कोणताही हात नसल्याचं वॉशिंग्टन पोस्टला सांगितलं आहे. कंपनीच्या कॉर्परेट कम्युनिकेशन प्रमुख वर्षा चैनानी यांनी पोस्टला ईमेल करत याबाबत स्पष्टीकरण दिलं. तसंच, OCCRP ही संस्था अदानी ग्रुपविरोधात कॅम्पेन रचत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

याबाबत अ‍ॅपल कंपनीने काहीही कमेंट करण्यास नकार दिला. तसंच पंतप्रधान कार्यालयातील उच्च कम्युनिकेशन अधिकारी हिरेन जोशी यांनीही याबाबत काही बोलण्यास नकार दिला. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गोपाळ कृष्ण अगरवाल याबाबत बोलताना म्हणाले, की जर हॅकिंगबद्दल (Apple Hacking) काही पुरावे असतील, तर ते भारत सरकारकडे सादर केले जावेत.

भारतातील पत्रकार हतबल

गेल्या काही आठवड्यांमध्ये भारतातील पत्रकारांवर सायबर हल्ले होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. दि पोस्ट (The Post) , न्यूयॉर्कमधील iVerify ही सिक्युरिटी फर्म आणि अ‍ॅम्नेस्टी या संस्थेने मिळून केलेल्या रिसर्चमध्ये ही बाब समोर आली आहे. सोबतच, विरोधी पक्षातील कित्येक नेत्यांना देखील टार्गेट केलं जात असल्याचं दिसून आलं आहे, यामुळेच भारत सरकार (Modi Government) हे अगदी पॉवरफुल असे सर्व्हिलियन्स टूल्स वापरत असल्याचं स्पष्ट होत आहे.

अ‍ॅम्नेस्टीने असंही सांगितलं, की जूनमध्येच त्यांना पेगासस सॉफ्टवेअरचा (Pegasus Spyware) वापर करून भारतातील नागरिकांना हॅक करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा पुरावा मिळाला होता. अर्थात, याबाबत अधिक टेक्निकल माहिती देण्यास त्यांनी नकार दिला. पेगाससला त्यांची माहिती कशी ट्रॅक केली जाते हे कळू नये यासाठी आपण ही खबरदारी घेत असल्याचं अ‍ॅम्नेस्टीने स्पष्ट केलं.

"भारतातील पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते किंवा विरोधी पक्षातील नेते हे या सायबर हल्ल्यांपासून स्वतःचं रक्षण करू शकत नाहीत. किंवा मग याबाबत कोणी जबाबदारी घेईल याचीही अपेक्षा ते ठेऊ शकत नाहीत," असं अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल सिक्युरिटी लॅबचे प्रमुख Donncha Ó Cearbhaill यांनी सांगितलं.

पेगाससचं गौडबंगाल

पेगासस हे स्पायवेअरचा वापर करण्याबद्दल मोदी सरकारने अद्याप काहीही स्पष्ट केलेलं नाही. सरकार हे स्पायवेअर वापरतंय की नाही याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापलेल्या कमिटीला देखील सरकारने समाधानकारक उत्तरे दिलेली नाहीत.

NSO कंपनीचे प्रवक्ते लिरॉन ब्रुक म्हणाले, की पेगाससचा वापर करून कुणाला टार्गेट केलं जातंय याबाबत आपल्याकडे कोणतीही माहिती नसते. मात्र, बहुतांश सरकारे या सॉफ्टवेअरचा वापर दहशतवाद आणि मोठ्या गुन्ह्यांना तोंड देण्यासाठी करत आहे. "पत्रकार, राजकीय नेते, वकील आणि मानवी हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते - यांपैकी कोणीही जे दहशतवाद किंवा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी नाही, त्यांना लक्ष्य करणं हे कंपनीच्या पॉलिसीमध्ये बसत नाही." असंही ब्रुक यांनी स्पष्ट केलं.

फ्री-स्पीचबाबत संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष प्रतिनिधी असणारे डेव्हिड केन यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीसमोर आपलं मत मांडलं आहे. ते म्हणाले, की सध्या समोर आलेल्या सर्व पुराव्यांमुळे आता भारत सरकारला आपल्यावरील आरोप खोटे असल्याचं सिद्ध करणं गरजेचं झालं आहे. सरकारला आता प्रामाणिकपणे आणि पूर्ण पारदर्शकपणे समोर येणं आवश्यक आहे, असंही ते म्हणाले.