G-7 शिखर परिषदेत 'हा' देश चीनविरोधात उठवणार आवाज; का? वाचा सविस्तर!

टोकियो : चीनच्या हॉंगकॉंग विषयक वादग्रस्त कायद्याच्या विरोधात G-7 राष्ट्रांनी एकत्रितपणे पुढाकार घेण्याचे आवाहन, जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी बुधवारी (ता.१०) केले. चीनने नुकतेच हॉंगकॉंगवर नियंत्रण मिळवण्याच्या हेतूने नवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मंजूर केला आहे.

चीनने केलेल्या या नव्या कायद्यानुसार हॉंगकॉंगमधील स्वायत्त राजकीय वातावरण संपुष्टात येणार आहे. याव्यतिरिक्त हॉंगकॉंगमधील परकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी चीनने हा कायदा तयार केला आहे. त्यामुळे ब्रिटन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडासारख्या राष्ट्रांनी चीनच्या या निर्णयाला प्रखर विरोध केला आहे. 

- ...अन् चीनच्या लढाऊ विमानांवर आली पळ काढण्याची वेळ

G-7 ही जगातील सर्वात आर्थिकदृष्ट्या प्रगत आणि बलाढ्य अशा देशांची संघटना आहे. यंदा या संघटनेची शिखर परिषद अमेरिकेत जून महिन्यात पार पडणार होती. मात्र कोरोनाच्या साथीमुळे ही परिषद सप्टेंबर महिन्यात होणार आहे. त्यामुळे G-7 राष्ट्रांच्या आगामी शिखर परिषदेत, चीनने हॉंगकॉंगवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवण्यासाठी केलेल्या नव्या कायद्याच्या विरोधात एकत्रितपणे उभे राहण्याचे आवाहन जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी केले आहे.

- जॉर्जला अखेरचा निरोप; आईच्या थडग्यापाशीच दफन केला मृतदेह

जपानच्या संसदेत याविषयी बोलताना शिंजो आबे यांनी, G-7 ही संघटना जगातील बहुतेककरून अधिक जनतेच्या विचाराचे नेतृत्व करते आणि त्याचमुळे जपान या शिखर परिषदेत हाँगकाँगमधील ‘एक राष्ट्र, दोन व्यवस्था’ या मुद्दयावर आवाज उठवणार असल्याचे म्हटले आहे. तर यापूर्वी जपानने चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेवर गंभीरपणे चिंता व्यक्त करत टीका केली होती. 

याअगोदर, चीनच्या हॉंगकॉंग संबंधित प्रस्तावित कायद्याविरोधात अमेरिका, ऑस्ट्रेलियासह अन्य युरोपीय राष्ट्रांनी जाहीर निषेध नोंदवला आहे. ब्रिटनने देखील चीनच्या या कायद्यास संयुक्त राष्ट्रसंघात विरोध केला होता. त्याचबरोबर ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांनी वेळोवेळी चीनची ही कृती बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते.

- जगात फक्त एकच माणूस खरेदी करू शकणार अशी बाइक

तर अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला वारंवार यासंबंधात इशारा दिला होता. मात्र प्रत्येक वेळेस चीनने हाँगकाँग हे संपूर्णपणे चीनचे अंतर्गत प्रकरण असल्याचे म्हणत सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.  

दरम्यान, ब्रिटनने १९९७ मध्ये हाँगकाँगला स्वातंत्र्य देऊन चीनच्या हवाली करताना हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेची हमी देण्याचा करार केला होता. या कराराची मुदत ५० वर्षे होती. त्यामुळे हाँगकाँगमधील राजकीय गोष्टींना महत्वाचे स्थान न मिळता जागतिक पातळीवरचे आर्थिक केंद्र असेच हाँगकाँगचे वैशिष्ट्य टिकून राहिले.

- Video : आसाममध्ये तेल विहिरीला भीषण आग; दुर्घटनेत एका माजी फुटबॉलपटूचा मृत्यू!

मात्र एकाच देशात दोन वेगळ्या व्यवस्था तयार झाल्या. आणि चीनला नेमके हेच खटकत असल्याने चीनने नेहमी हाँगकाँगवर अधिक नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सुरु ठेवला. हाँगकाँगला संरक्षण आणि परराष्ट्र संबंध हे दोन मुद्दे सोडून सर्व बाबतीत स्वायत्तता आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा