'धार्मिक कपड्यांना परवानगी द्यायची की, नाही हे कर्नाटकनं ठरवू नये'

कर्नाटकातील (Karnataka Hijab Controversy) हिजाब वादाचे पडसाद आता परदेशातही उमटायला सुरुवात झालीय. मुस्लीम विद्यार्थ्यांनी भारतात हिजाब घालण्याच्या मागणीवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेनं (America) कर्नाटकवर जोरदार टीका केलीय. कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवरून निर्माण झालेल्या वादावर अमेरिकेनं आपली प्रतिक्रिया नोंदवलीय. अमेरिकेनं म्हटलंय, शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवर बंदी घालणं हे धार्मिक स्वातंत्र्याचं उल्लंघन आहे. धार्मिक कपड्यांना परवानगी द्यायची की, नाही हे कर्नाटकनं ठरवू नये, असं स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केलंय.

यूएस सरकारमधील आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याचे राजदूत रशाद हुसैन (Rashad Hussain) म्हणाले, धार्मिक स्वातंत्र्यामध्ये लोकांना त्यांचे धार्मिक कपडे निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. भारतातील कर्नाटक राज्यानं (State of Karnataka) धार्मिक पोशाखांना परवानगी आहे की, नाही हे ठरवू नये. शाळांमधील हिजाबवरील बंदी धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करत असून महिला, मुलींकडं सरकार दुर्लक्ष करत आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

हुसैन हे अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँटनी जे. ब्लिंकन यांचे प्रमुख सल्लागार म्हणून काम करतात. जगभरात धार्मिक स्वातंत्र्याचं उल्लंघन, छळ आणि भेदभाव यासारख्या घटनांवर ते भाष्य करत असतात. याआधी पाकिस्ताननंही हिजाबच्या वादावर आपलं मत नोंदवलंय. इम्रान खान सरकारमधील मंत्री फवाद चौधरी यांनी भारत आणि मोदी सरकारविरोधात जहरी टीका केलीय. मोदींच्या भारतात जे घडतंय, ते भयावह आहे. अस्थिर नेतृत्वाखाली भारतीय समाज अधोगतीकडं जात आहे. तसेच इतर कोणत्याही पोशाखाप्रमाणं हिजाब घालणं ही देखील वैयक्तिक पसंतीची बाब आहे, असं ते म्हणाले. नोबेल पारितोषिक विजेती मलाला युसूफझाई (Malala Yousafzai) म्हणाली, मुलींना हिजाब घालून शाळेत जाण्यापासून रोखणं चुकीचं आहे. भारतीय नेत्यांनी मुस्लिम महिलांना दुर्लक्षित करणं थांबवावं, असं तिनं मत मांडलंय.