समान वेतन धोरण कायदा करणारा हा आहे पहिला देश

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 5 जानेवारी 2018

आइसलँड - नववर्षाचे जगभरात धुमधडाक्यात स्वागत झाले. भरपूर नवनवीन पद्धतींनी लोकांनी या नववर्षाचे संकल्प रचले असतीलच. मात्र आइसलँड या देशात ज्या पद्धतीने नववर्षाची सुरवात करण्यात आली ती खरच खुप कौतुकास्पद आणि खऱ्या अर्थाने एक नवी सुरवात म्हणता येईल. 

आइसलँड - नववर्षाचे जगभरात धुमधडाक्यात स्वागत झाले. भरपूर नवनवीन पद्धतींनी लोकांनी या नववर्षाचे संकल्प रचले असतीलच. मात्र आइसलँड या देशात ज्या पद्धतीने नववर्षाची सुरवात करण्यात आली ती खरच खुप कौतुकास्पद आणि खऱ्या अर्थाने एक नवी सुरवात म्हणता येईल. 

आइसलँडमध्ये स्त्री-पुरुष यांना समान वेतन द्यावा असा सक्तीचा कायदा करण्यात आला आहे. हा कायदा लागू करणारे हे जगातील पहिले राष्ट्र ठरले आहे. या नवीन कायद्यानुसार, एकाच नोकरीसाठी पुरुषापेक्षा स्त्रीला कमी वेतन देणे हे बेकायदेशीर ठरणार आहे. कंपनी वा संस्थेतील किमान 25 लोकांना समान वेतन धोरणातंर्गत सरकारद्वारे प्रमाणित केलेले वेतन देण्यात यावे. असे करण्यास कंपनी वा संस्थेने असमर्थता दाखवल्यास त्यांना दंड आकारला जाईल. 

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (जागतिक आर्थिक मंच) नुसार, पुढची 170 वर्ष तरी जगातून लिंग असमानता जाणार नाही. आइसलँडकडून घेतल्या गेलेल्या या सकारात्मक निर्णयाने मात्र समाजाला लैंगिक समानतेकडे नक्कीच वळविले आहे, असे म्हणता येईल. सोशल मिडीयावर सध्या जगभरातून आइसलँडमधझील या नवीन कायद्याची खुप प्रशंसा होत आहे. 2020 पर्यंत पगाराच्या बाबतील लैंगिक असमानता पुर्णपणे संपवण्याचा आइसलँड सरकारचा निर्धार आहे.  

 

Web Title: marathi news iceland make gender wage gap illegal first country

टॅग्स