केजरीवालांच्या ट्विटनंतर सिंगापूरने लागू केला POFMA कायदा

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनवरून (Corona New Strain) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Cm Arvind Kejariwal) यांनी केलेल्या ट्विटनंतर आता वाद निर्माण झाला आहे. सिंगापूरने (Singapore) केजरीवाल यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केजरीवाल यांना झापलं होतं. आता सिंगापूरने यावर चुकीची माहिती पसरवण्यापासून रोखण्यासाठी पावले उचलली आहेत. सिंगापूर सरकारने याबाबत एक कायदा लागू केला आहे. Protection from Online Falsehoods & Manipulation (POFMA) कायद्यानुसार आरोग्य मंत्रालयाने फेसबुक, ट्विटरला आदेश जारी करण्यास सांगण्यात आले आहेत. नवा कायदा लागू केला असला तरी सिंगापूरने दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल किंवा भारतातील सोशल मीडियाचा मात्र उल्लेख केलेला नाही. (Singapore issue correction directions to social media platforms)

नवीन कायदा लागू केल्यानंतर आता सोशल मीडिया कंपन्यांना सिंगापूरमध्ये सर्व युजर्सना एक करेक्शन नोटीस पाठवावी लागेल. यात सांगण्यात आलं आहे की, कोरोनाचा कोणत्याही प्रकारचा सिंगापूर व्हेरिअंट नाही. तसंच याचा कोणताही पुरावा नाही की कोरोनाचा हा व्हेरिअंट मुलांसाठी धोकादायक आहे. ऑनलाइन सोशल मीडियावर चुकीची माहिती प्रसारीत केली जात आहे. सिंगापूरमध्ये कोरोनाचा कोणताच नवा स्ट्रेन सापडलेला नाही. तसंच तो मुलांसाठी किंवा भारतासाठी धोकादायक असल्याचा पुरावा नाही. याउलट भारतात सापडलेला B.1.617.2 हा कोरोनाचा स्ट्रेन सिंगापूरमध्येही पोहोचल्याचं समोर आलं आहे असंही त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं आहे.

सिंगापूरमध्ये आढळलेला कोरोनाचा नवा स्ट्रेन लहान मुलांसाठी घातक आहे, असा इशारा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्यावर सिंगापूर सरकारने त्याबाबत तीव्र आक्षेप घेतला. त्यानंतर केंद्र सरकारने प्रकरण झुरळासारखे झटकून टाकले. भारतातील एखाद्या मुख्यमंत्र्यांचे मत हे संपूर्ण देशाचे मत ठरत नाही आणि असे वक्तव्य करण्याची दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांची पात्रताही नाही, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

कोरोनाचा हा नवा सिंगापुरी स्ट्रेन भारतात तिसऱ्या लाटेच्या रूपात येऊ शकतो, असा इशाराही केजरीवाल यांनी दिला, मात्र त्यांचे हे ट्विट वादाचा विषय ठरले. कारण सिंगापूरने केजरीवाल यांच्या वक्तव्याची दखल घेऊन भारतीय उच्चायुक्तांना बोलावून घेत आक्षेप नोंदवला. त्यानंतर भारताने खुलासा केला व परराष्ट्र मंत्रालयाचे वक्तव्य आले. इतकेच नव्हे तर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही खुलासा करून एका मुख्यमंत्र्यांचे मत हे देशाचे मत असू शकत नाही, असे म्हटले.