श्रीलंका आर्थिक संकटाच्या गर्तेत

एकीकडे श्रीलंकेत आणीबाणी सदृष्ट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे त्यांच्या शासनाविरूद्ध त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर जनतेची जोरदार निदर्शने चालू आहेत. त्यातील घोषणा आहेत, ``गो होम गोटा, होम गोटा, गोटा फेल, फेल, फेल (अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांना उद्देशून).’’ कोलंबोत 13 तासांपेक्षा अधिक वीजबंदी (ब्लॅकआउट) सुरू झाली असून, महागाईने उच्चांक गाठल्याने जीवनावश्यक महागल्याने लोकांना रोजच्या पोटाची चिंता पडलीय. पर्यटन हा श्रीलंकेचा एकमेव उत्पन्नाचा व्यवसाय. पण, अशा परिस्थितीत तिथं जाणार कोण ? त्यामुळे, हॉटेल व्यवसाय धोक्यात आला असून, वाढणाऱ्या खनिज तेलाच्या किमतींमुळे रोजचं जीवन, प्रवास ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. श्रीलंकेच्या इतिहासात अशा प्रकारचे गंभीर आर्थिक संकट यापूर्वीही आले होते. परंतु, त्यावेळी आर्थिक देशाची आर्थिक नादारी हे कारण नव्हते.

या पूर्वी तामिळ वाघांच्या कारवाया व दहशतवादाला तोंड देण्यासाठी अनेक वर्ष त्या विरूद्ध युदध चालू असताना श्रीलंकेतील पर्यटन व्यवसाय ठप्प झाला होता. तसेच, 2019 मध्ये 21 एप्रिल रोजी इस्टर संडेच्या दिवशी इस्लामी आत्मघातकी दहशतवाद्यांनी कोलंबोतील तीन चर्च व तीन पंचतारांकित हॉटेलल्सवर हल्ला केला, त्यानंतर पुन्हा पर्यटन व्यवसाय धोक्यात आला होता. त्या हल्ल्यात 270 लोकांचा मृत्य झाला होता. या घटनेचा राजकीय लाभ झाला, तो विद्यमान अध्यक्ष गोटबाया राजपक्षे यांना. कारण त्यांचे बंधू महिंद राजपक्षे हे अध्यक्ष असताना गोटबाया राजपक्षे हे संरक्षण मंत्री होते. तामिळ वाघांना पराभूत करून व त्यांचा म्होरक्या वेलुपल्ली प्रभाकरन याला यमसदनी पाठविण्याचे श्रेय गोटबाया राजपक्षे यांना आहे. सारांश, दहशतवादाच्या काळात त्यांच्यासारखे कणखर नेतृत्व देशाला हवे आहे, असा प्रचार होऊन 2019 च्या निवडणुकात ते अध्यक्षपदी निवडून आले. परंतु, श्रीलंकेवर पसरलेल्या आर्थिक संकटाला रोखण्यात ते पूर्णपणे असफल झाले आहेत.

2 कोटी 20 लाख लोकसंख्या असलेल्या श्रीलंकेवर दुहेरी अर्थसंकट आले आहे. 2022 मध्ये श्रीलंकेवर 4 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज असून, परकीय चलनाचा साठा मात्र केवळ 2.31 अब्ज डॉलर्सवर आला आहे. गेल्या काही वर्षात त्यात 70 टक्के घट झाली. इंटरनॅशनल सॉव्हरीन बाँड्सच्या परकीय कर्जाचे प्रमाण 12.55 अब्ज डॉलर्स झाले आहे. श्रीलंकेला कर्ज देणाऱ्यात आशियायी विकास बँक व चीन व जपान हे देश आहेत. त्यापैकी त्यांच्या मदतीस कुणी धावून येणार हे पाहायचे. अद्याप कुणी पुढाकार न घेतल्याने संकट अधिक गंभीर झाले आहे. कर्जाची पुनररर्चनना करणे हा एकमेव उपाय उरला असून, त्यात श्रीलंकेची मित्र राष्ट्र कितपत मदत करतात, यावर संकटाची तीव्रता कमी होणार का, हे अवलंबून राहील.

दरम्यान, राजपक्षे यांच्या सत्ताधारी घराण्याविरूद्ध इतका असंतोष पसरलाय, की राजपक्षे यांच्या पूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा देण्याची वेळ आली. गेली काही वर्ष श्रीलंकेची राजकीय सूत्रे या घराण्याच्या हातात एकवटली आहेत. त्याला अपवाद होता, तो 2015 ते 2019 दरम्यान अध्यक्ष झालेल्या मैत्रपाला सिरिसेना यांचा. तत्पूर्वी व त्यांच्यानंतर सत्ता राजपक्षे यांच्या घराण्याकडेच राहिली आहे व संगनमताने माजी अध्यक्ष महिंद राजपक्षे नंतर त्यांचे बंधू गोटबाया हे अध्यक्ष झाले व महिंद राजपक्षे त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील पंतप्रधान झाले. शिवाय, जॉर्ज, बेसिल, नमल, निरूपमा राजपक्षा या भावंडांची वर्णी नेहमीच मंत्रिमंडळात व सरकारी पदांवर लागली आहे. गोटबाया मिळून एकूण 13 भावंड व नातेवाईक राजपक्षे यांच्या कुटुंबात आहेत. त्या सर्वांनाचा सत्तेचा मलिदा अनेक वर्ष उपभोगायाला मिळाला आहे. या पैकी गोटबाया राजपक्षे हे माजी सेनाधिकारी आहेत.

सत्ता वाटपाची या प्रकारची योजना रशियात विद्यमान अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनीही राबविली. त्यांचे अध्यक्षपद गेल्यानंतर त्यांनी त्यांचे स्नेही व राजकीयदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या दिमित्री मेद्वेदेव यांना अध्यक्ष केले (2008 ते 2012). 2012 ते 2020 दरम्यान रशियाचे पंतप्रधान होते. माजी अध्यक्ष असलेले पुतिन मेदवेदेव यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत रशियाचे पंतप्रधान झाले (1999 ते 2000 व पुन्हा 2008 ते 20012) म्हणजे, एका अर्थी सत्ता पुतिन यांच्याच हाती राहिली. श्रीलंकेतही भावाभावात आलटून पालटून सत्तांतरण झाल्याने सत्ता राजपक्षे घराण्याकडेच राहिली. या भावाभावांनी मिळून ``श्रीलंकेला कंगाल बनविले,’’ असा आरोप त्यांच्यावर होत असून, अर्थमंत्री बेसिल राजपक्षे यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. त्यांच्या जागी कायदेमंत्री अली साब्री यांची नेमणूक अध्यक्षांनी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेण्यासाठी बेसिल राजपक्षे अमेरिकेला जाणार होते. आर्थिक संकटाची तीव्रता पाहाता श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष अजिथ निवरद काब्राल यांनी राजीनामा दिलाय. कोलंबोचा रोखेबाजार दोनदा ठप्प पडला. अनेक कंपन्यांचे रोखे गडगडले.

श्रीलंकेमध्ये सुरू असलेले आंदोलन हे अतिरेकी वा दहशतवादी असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षातील मंत्री करीत असून, सहाशे निदर्शकांना तुरूंगात डांबण्यात आले आहे. कोलंबोमध्ये संचारबंदी सुरू झाली आहे. श्रीलंकेत वृत्तपत्र स्वातंत्र्य कधीच नव्हते. पूर्वेकडील इलम प्रांतात तमिळ वाघ सक्रीय असताना अनेक पत्रकारांना त्यांचे समर्थक म्हणून केवळ संशयावर तुरूंगवास भोगावा लागला आहे, वा देश सोडून जावे लागले आहे.

1987 मध्ये श्रीलंकेचे त्यावेळचे अध्यक्ष जे.आर.जयवर्दने व माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या दरम्यान, तमिळ वाघांचा बंदोबस्त करण्यासाठी भारतीय शांतिसेना पाठविण्याचा जो करार झाला होता, तेव्हापासून तेथील ``तामिळ लोकांचे अधिकार त्यांना परत मिळावे, पक्षपात थांबावा,’’ यासाठी भारत सरकार सक्रीय आहे. युद्धानंतर इलम प्रांतात गृहबांधणी, रस्ते व रेल्वे उभारणीसाठी भारताने लक्षावधी डॉलर्सची मदत श्रीलंकेला केली आहे. तथापि, गेल्या काही वर्षात राजपक्षे यांच्या व माजी अध्यक्ष सिरिसेना यांच्या कारकीर्दीत चीनने तेथे हातपाय रोवले व हंबणतोटा बंदराची उभारणी व त्याचे अधिकार मिळविले. तेव्हापासून, भारत व श्रीलंका दरम्यान सुरू झालेले मतभेद आजही पूर्णपणे मिटलेले नाहीत.

या संकटात भारताने श्रीलंकेला 40 दशलक्ष टन डिझेल इंधन, अन्नधान्य आदी मदत पाठविली आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणापसून वाढत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतीकडे पाहता, गोटबाया सरकारने कर्जासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे जाण्याची योजनाही आखली होती. परंतु, आर्थिक संकटाचा वेग इतका जोरदार होता, की तेथे जाण्यापूर्वीच त्याने श्रीलंकेला गाठले आहे. त्याचा शेवट काय होणार, राजपक्षे घराण्याच्या राजकीय सद्दीवर काय परिणाम होणार, श्रीलंका आर्थिक संकटातून बाहेर येणार काय, त्यास किती काळ लागेल, हे येत्या काही महिन्यात स्पष्ट होईल. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी गोटबाया राजपक्षे यांनी विरोधकांना मिळून अयक्याचे सरकार बनविण्याचे केलेले आवाहनही विरोधी पक्षांनी धुडकावून लावल्याने त्यांच्या पुढील राजकीय पेच अधिक गंभीर झाला आहे.