श्रीलंकेतील संसद बरखास्तीचा निर्णय 'घटनाबाह्य'

कोलंबो : श्रीलंकेचे अध्यक्ष मैत्रीपाल सीरिसेना यांचा संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय येथील सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. यामुळे आपल्या वादग्रस्त निर्णयांमुळे घटनात्मक पेचप्रसंगांची साखळीच निर्माण करणाऱ्या सीरिसेना यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. 
संसदेने किमान साडेचार वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केल्याशिवाय ती विसर्जित करता येत नाही, असे श्रीलंकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे श्रीलंकेत सध्या नावापुरते सरकार अस्तित्वात राहणार आहे.

सीरिसेना यांनी 26 ऑक्‍टोबरला रानिल विक्रमसिंघे यांना पंतप्रधानपदावरून काढून टाकल्याने येथील राजकीय गोंधळाला सुरवात झाली. सीरिसेना यांनी बहुमत नसलेल्या महिंदा राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदाची शपथ दिली. यावर न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर मंत्र्यांना निधी न वापरण्यास मनाई करणारे आदेश न्यायालयाने दिले होते. राजपक्षे यांना संसदेत बहुमत मिळविण्यात अडचणी येत असल्याचे पाहून सीरिसेना यांनी अचानक संसदच विसर्जित करत पाच जानेवारीला मुदतपूर्व निवडणूक घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. सीरिसेना यांचा हा निर्णय न्यायालयाने आज घटनाबाह्य ठरविला.