शांतता चर्चची तिसरी फेरीही निष्फळ; युक्रेनने अमेरिकेला म्हटलं, 'निव्वळ तोंडी...'

बेलारुसमध्ये युक्रेन आणि रशिया या दोन्ही देशांदरम्यान शांतता चर्चेची तिसरी फेरी देखील निष्फळ ठरली आहे. याआधीच्या दोन फेऱ्या देखील निष्फळच ठरल्या होत्या. युक्रेनच्या शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी मायखायलो पोडोलयाक यांनी म्हटलंय की, 'ह्युमन कॉरिडॉर' बनवला जाण्यासंदर्भात थोडीफार चर्चा पुढे सरकली. मात्र, महत्त्वाच्या समस्यांसंदर्भातील चर्चा पुढे सरकू शकली नाहीये. पोडोलयाक हे युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांचे सल्लागार आहेत. चर्चेदरम्यान पोडोलयाक यांनी म्हटलं की, राजकीय मुद्यांवरील विषयांवरही चर्चा झाली. मात्र, या दिशेने आणखी खूप चर्चा होणं बाकी आहे. (Russia-Ukraine crisis)

अमेरिकेने थेट मदत करावी - झेलेन्स्की

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी अमेरिकेला थेट रशियन आक्रमणाविरोधात युद्धाचं समर्थन करण्याची विनंती केली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, झेलेन्स्की यांनी म्हटलंय की, आमचं समर्थन करा आणि फक्त शब्दांनी नव्हे तर ठोस आणि थेट पावलं उचलून मदत करावी. मला वाटतंय की आम्ही जिंकू. जर रशियाने युक्रेनला याच पद्धतीने त्रास दिला तर ही लढाई विद्रोहाप्रमाणे सुरु राहिल. झेलेन्स्की यांनी आपल्या नागरिकांना हल्ल्याचा प्रतिकार करण्याचा आग्रह केला आहे. मात्र, संयुक्त राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 1.7 दशलक्षहून अधिक लोकांना युक्रेनमधून पलायन केलं आहे. झेलेन्स्की यांनी युक्रेनवर नो-फ्लाय झोन लागू करण्यासाठी नाटो देशांना पुन्हा एकदा विनंती केली आहे. (Russia-Ukraine crisis)

युक्रेन आंतरराष्ट्रीय न्यायलयात

हे युद्ध थांबविण्याचे आदेश रशियाला तातडीने द्यावे, अशी विनवणी युक्रेनने आज आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात केली. रशियाने मात्र या खटल्याच्या सुनावणीस अनुपस्थित राहून या सुनावणीला महत्त्व देणार नसल्याचे सूचित केले. नेदरलँडमध्ये स्थित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आज रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी सुरु झाली. या न्यायालयात आपली बाजू मांडताना युक्रेनच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, रशियाला रोखणे आवश्यक असून आंतरराष्ट्रीय न्यायालय या प्रकरणी हस्तक्षेप करू शकते. त्यामुळे युक्रेनमधील लष्करी कारवाई थांबविण्याचे आदेश रशियाला तातडीने दिले जावेत आणि त्यांना सामान्य नागरिकांवर अत्याचार केल्याबद्दल शासन करावे, अशी मागणी युक्रेनने केली आहे.