'अमेरिकेत ज्यो बिडेन निवडून आल्यास भारताला फायदा'

वॉशिंग्टन : जगाची महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमेरिकेच्या निवडणुकीकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. हिलरी क्लिंटन यांचा धक्कादायक पराभव करत, डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आले. त्यानंतर आता ट्रम्प दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत आहेत. परंतु, देशभरातून त्यांच्या विरोधात असलेल्या रोषाचा फायदा त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार ज्यो बिडेन यांना होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भारताच्या दृष्टीनेही अमेरिकेची अध्यक्ष निवडणूक अतिशय महत्त्वाची आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

काय मिळणार भारताला?
अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठीच्या आगामी निवडणूकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे संभाव्य उमेदवार ज्यो बिडेन हे सत्तेवर निवडून आल्यास भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी स्थान मिळावे यासाठी ते बदल घडवून आणू शकतात, असे मत अमेरिकेचे माजी राजदूत रिचर्ड वर्मा यांनी व्यक्त केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या रचनेत बदल घडवून आणण्यासाठी भारत प्रयत्नशील असल्याने या पार्श्वभूमीवर वर्मा यांनी हे विधान केले आहे.

वर्मा होते भारतात राजदूत
अमेरिकी-भारतीय वंशाचे रिचर्ड वर्मा हे २०१४ ते २०१७ या कालावधीत अमेरिकेचे राजदूत म्हणून भारतात होते. सध्या ते बिडेन यांचा प्रचार करत आहेत. बिडेन यांचा प्रचार करताना वर्मा म्हणाले की, भारताला सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यत्व देण्यासाठी बिडेन हे ‘यूएन’च्या रचनेत बदल करण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करतील. अमेरिकेचा मोठा संरक्षण भागीदार म्हणून असलेल्या भारताच्या अपेक्षाही ते पूर्ण करतील. ते भारताबरोबरील सहकार्य वाढवून अडचणीत साथ देतील. सीमावादावरही ते भारताच्या बाजूने ठाम उभे राहतील. अमेरिकेत तीन नोव्हेंबरला अध्यक्षीय निवडणूक होत असून डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून बिडेन, तर रिपब्लिकन पक्षाकडून विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना उमेदवारी मिळणे जवळपास निश्‍चित आहे.

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

काय आहे कायमस्वरूपी सदस्य?
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत चीन, अमेरिका, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन हे कायमस्वरूपी सदस्य आहेत. तर, बेल्जिअम, डोमेनिक रिपब्लिक, इस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नायगर, ग्रेनेडा, दक्षिण अफ्रिका, ट्युनिशिया, व्हिएतनाम हे सध्याचे सदस्य आहेत. परंतु, ते परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्य नाहीत. भारतही या परिषदेचा सदस्य राहिलेला आहे. कायस्वरूपी सदस्यांना वादग्रस्त विषयांमध्ये काही विशेष अधिकार असतात. त्यासाठी भारताला हे सदस्यत्व हवे आहे. भारताला हे कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळू नये, यासाठी चीन सातत्याने विरोधी भूमिका घेत आला आहे. तर अमेरिकेनेही आजवर त्यासाठी आडमुठी भूमिका घेतली आहे. परंतु, ज्यो बिडेन अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यास भारताला हे सदस्यत्व मिळण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.