Drone Deal : मोदींच्या दौऱ्यापूर्वी ड्रोन डीलसाठी अमेरिका आग्रही? बायडेन सरकार दबाव आणत असल्याची चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पुढील आठवड्यात अमेरिका दौऱ्यावर जाणार आहेत. यापूर्वी अमेरिकेने भारताला किलर ड्रोन खरेदी करण्याची ऑफर दिली आहे. मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यापूर्वी सरकारने ही डील फायनल करावी यासाठी बायडेन सरकार दबाव आणत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

न्यूज१८ च्या एका रिपोर्टमध्ये याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. या रिपोर्टनुसार, नरेंद्र मोदींच्या दौऱ्यापूर्वी दिल्लीमध्येच हा करार पूर्ण व्हावा अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. लवकरात लवकर ही डील पूर्ण करण्यावर अमेरिका भर देत आहे.

अमेरिकेकडून ड्रोन खरेदी करण्याची इच्छा भारत पूर्वीपासूनच दाखवत आला आहे. मात्र, काही अडचणींमुळे ही ड्रोन डील लांबत गेली आहे. आता पंतप्रधान मोदी वॉशिंग्टन दौऱ्यावर जाणारच आहेत, तर त्यापूर्वी ही डील फायनल व्हावी यासाठी अमेरिकेचं परराष्ट्र खातं, पेंटागॉन आणि बायडेन सरकार हे मिळून प्रयत्न करत आहेत. MQ-9B SeaGuardian ड्रोनच्या डीलची प्रगती कुठपर्यंत आली याबाबत अमेरिका वारंवार विचारणा करत आहे. पंतप्रधान मोदी 22 जून रोजी अमेरिका दौऱ्यावर जाणार आहेत.

काय आहे हे ड्रोन

जनरल अ‍ॅटोमिक्सने बनवलेलं MQ9 हे ड्रोन विशेषतः सागरी युद्धांसाठी वापरण्यात येतं. क्वाड देशांपैकी भारत वगळता सर्वांकडे हे ड्रोन आहे. या ड्रोनचं वैशिष्ट म्हणजे, केवळ सर्विलियन्स नाही तर अटॅक करण्यासाठीही याचा वापर करता येतो. सॅटेलाईटने ऑपरेट करता येणारं हे ड्रोन 45 हजार फूट उंच उडू शकतं. एकदा चार्ज केल्यानंतर तब्बल 35 तास हे ड्रोन वापरता येऊ शकतं. यासोबतच यात रेडार आणि अत्याधुनिक सेन्सर लावण्यात आले आहेत. या ड्रोनमध्ये मिसाईल आणि गनपावडर ठेवता येते.

कशामुळे लांबली डील?

हे ड्रोन सध्या भारत अमेरिकेकडून भाड्याने घेऊन वापरत आहे. याच्या खरेदीसाठी भारताने अमेरिकेपुढे एक अट ठेवली होती. ज्यानुसार, भारत केवळ खरेदी नाही, तर या ड्रोनची निर्मितीदेखील करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे या ड्रोनची टेक्नॉलॉजी देखील अमेरिकेने भारताला द्यावी, अशी इच्छा भारताने व्यक्त केली आहे. मात्र, अमेरिका यासाठी तयार नाही.

या करारानुसार आधी भारत 30 ड्रोन खरेदी करणार होता. मात्र, आपली अट मान्य नसल्यामुळे ही संख्या 18 वर करण्यात आली आहे. तसंच, हे ड्रोनदेखील खरेदी करायचे की भाड्यानेच घ्यायचे याबाबत विचार सुरू आहे. नेव्हीने आधी घेतलेल्या ड्रोनबाबत फीडबॅक दिल्यानंतर याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. 30 ड्रोन घेण्याबाबत जर अंतिम निर्णय झाला, तर या डीलसाठी सुमारे 800 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.