तालिबान सरकारमध्ये महिलांना स्थान नाहीच! सुहैल शाहीन यांची 'सकाळ'कडे स्पष्टोक्ती

तालिबानने नुकतेच अफगाणिस्तानमध्ये सरकार स्थापन केले. त्यांच्या मंत्रिमंडळावर ‘आयएसआय’चा प्रभाव स्पष्टपणे दिसतो. नवे तालिबान सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांचे आंतरराष्ट्रीय प्रवक्ते सुहैल शाहीन यांनी भारतीय माध्यमासाठी प्रथमच मुलाखत दिली आणि तीही ‘सकाळ’ला... तालिबान सरकारमध्ये भविष्यातही महिलांना प्रतिनिधित्व मिळणार नसल्याचे त्यांनी ‘सकाळ’शी दूरध्वनीवरून बोलताना स्पष्ट केले.

दोहा येथे भारत-तालिबान प्रतिनिधींमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली. तालिबान सरकारसोबत भारताचे संबंध प्रस्थापित होऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर बोलताना शाहीन सुहैल यांनी भारतासोबत संबध ठेवण्यात तालिबान सरकारला कुठल्याही अडचणी नसल्याचे सांगितले. भविष्यात आमचे भारतासोबत चांगले संबध राहतील, अशी आम्हाला आशा असल्याचेही ते म्हणाले.

पाकिस्तानसोबत आमची चांगली मैत्री आहे. मात्र, आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत अफगाणिस्तानचा वापर भारतात दहशतवाद पसरविण्यासाठी होऊ देणार नाही, असे ठाम विधान शाहीन यांनी केले. भविष्यात तालिबान सरकारमध्ये महिलांना प्रतिनिधित्व मिळू शकते या जागतिक आशावादाला सुहैल शाहीन यांनी मुलाखतीत पूर्णविराम दिला. शरियत कायद्यात महिलांकडे केवळ मूल आणि घराची काळजी घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात तालिबान सरकारमध्ये महिलांना स्थान मिळणे कठीण आहे, असे ते म्हणाले. मात्र, हे वैयक्तिक मत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले... कुराणामध्ये हिजाबबद्दल स्पष्टपणे लिहिले आहे. ते आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे शाहीन म्हणाले.

काश्मीरबद्दलचे धोरण ठरलेले नाही

काही तालिबान राजवटीच्या प्रवक्त्यांनी काश्मीरी मुस्लिमांच्या अधिकाराबद्दल आवाज उठवण्याचे विधान केले आहे. मात्र आज तरी त्याबद्दल आमची भूमिका ठरली नसून, त्याबद्दल सरकारमध्ये विचार होईल, असे शाहीन यांनी स्पष्ट केले.