PHOTO - कृषी कायदे लागू ते मागे घेण्यापर्यंत महत्त्वाचे 10 मुद्दे

शेतकऱ्यांना आम्ही समजावण्यात कमी पडलो आहोत.

delhiesakal

Updated on:

19 November 2021, 5:49 am

Summary

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना आम्ही समजावण्यात कमी पडलो आहोत. त्यामुळे आम्ही देशवासियांची माफी मागत आहोत असं सांगून शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन संपवून आपल्या घरी जावं, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं.

मागील काही महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू होतं. ज्यामध्ये ३० पेक्षा जास्त शेतकऱ्‍यांचा आंदोलनात बळी गेला आहे.

हिंसाचाराच्या घटनाही घडल्या. तर शनिवारी 6 फेब्रुवारीला ठिकठिकाणी चक्का जाम आंदोलनही केलं. मात्र अखेर शेतकऱ्यांच्या मागणीपुढे हे सरकार आता झुकलं आहे.

कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसल्याचं म्हणत शेतकऱी संघटना गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत होते. 26 जानेवारीला ट्रॅक्टर रॅलीसु्दधा काढण्यात आली.

कंत्राटी शेतीच्या नवीन कायद्यात करार नोंदवून त्याला कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा पुन्हा राज्यांचाच विषय आहे.

अनेक राज्यांमध्ये यापूर्वीच करार शेती किंवा कंत्राटी शेतीला परवानगी दिलेली आहे. केंद्र शासनाने हा कायदा तयार करून अदानी-अंबानी यांची महाराक्षसासारखी प्रतिमा तयार करण्यास संधी दिली.

इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे. शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं होतं.

बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचं काय होणार?किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल. e-NAM सारख्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील?

आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. 5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल.

मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, असं सरकारचं मत होतं. मात्र कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का? असा सवाल विरोधकांनी केला होता.

Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा आहे. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता.

निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल. किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा होईल असं सरकारचं म्हणणं होते.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Narendra Modi

PHOTO - कृषी कायदे लागू ते मागे घेण्यापर्यंत महत्त्वाचे 10 मुद्दे

Related Stories