जळगाव जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्र हे २०१३ पर्यंत ‘डी प्लस’ या वर्गवारीत होते. यामुळे जिल्ह्यातील उद्योजकांना प्रोत्साहन योजनेचा ७० टक्के इतका लाभ मिळत होता.
जळगाव : जिल्ह्यातील उद्योजकांना अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत कमी मिळणाऱ्या प्रोत्साहन योजनेच्या प्रमाणात आता वाढ होणार असून, याचा उद्योजकांना लाभ होणार आहे. याबाबत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी गांभीर्याने दखल घेऊन आश्वासन दिले आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या प्रकरणी पाठपुरावा केला असून, याच्या माध्यमातून औद्योगिक प्रगतीसह जिल्ह्यात रोजगार उपलब्ध होण्यास चालना मिळणार आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्र हे २०१३ पर्यंत ‘डी प्लस’ या वर्गवारीत होते. यामुळे जिल्ह्यातील उद्योजकांना प्रोत्साहन योजनेचा ७० टक्के इतका लाभ मिळत होता. तर २०१९ मध्ये मात्र जिल्ह्यातील उद्योग हे ‘डी’ या वर्गवारीत टाकण्यात आल्याने लाभाचे प्रमाण हे ५० टक्क्यांवर आले आहे. याचा जिल्ह्यातील उद्योजक तसेच गुंतवणुकदारांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या अनुषंगाने राज्याचे पाणीपुरवठामंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना जिल्ह्यातील उद्योजकांनी साकडे घातले होते. याची दखल घेऊन श्री. पाटील यांनी तातडीने उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी चर्चा, विनिमय करून निवेदन देत जळगाव जिल्ह्यातील उद्योजकांना आधीप्रमाणेच ‘डी प्लस’ या वर्गवारीत टाकून त्यांना ८० टक्के इतक्या प्रोत्साहन योजनेचा लाभ मिळवून देण्याबाबत आग्रही भूमिका घेतली.
तसेच राज्य शासनाने १६ सप्टेंबर २०१९ च्या सा.प्रायो. २०१९ शासन निर्णय क्रमांक पीएसआय-२०१९/सीआर/४८/आयएनडी/८ या शासन निर्णयात सुधारणा करावी, अशी मागणी केली. यात धुळेऐवजी उत्तर महाराष्ट्र हा उल्लेख करावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. असे झाल्यानंतर जिल्ह्यातील उद्योजकांना आधीप्रमाणेच ८० टक्के प्रोत्साहन योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यावर उद्योगमंत्र्यांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे संबंधितांना आदेश दिल्याने हा प्रश्‍न कायमचा मार्गी लागणार असल्याने उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
संपादन - सुस्मिता वडतिले
