Amrut 2.0 Scheme : ‘अमृत’चा प्रस्ताव पालकमंत्र्यांच्या दरबारात

जळगाव : शहराला शुद्ध पाणीपुरवठा करणाऱ्या ‘अमृत २.०’ योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्याचा निर्णय आता पालकमंत्र्यांसमवेत चर्चेत होणार आहे.

महापालिका आयुक्त, पदाधिकारी, पालकमंत्री व मजिप्राचे अधिकाऱ्यांची लवकरच संयुक्त बैठक होणार असून, त्यात निर्णय होणार आहे. (decision to prepare proposal for Amrut 2.0 scheme to supply clean water to city will discussed with Guardian Minister jalgaon news)

जळगाव शहराच्या विस्तारीत भागात शुद्ध व २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी ‘अमृत २.०’ योजना शासनातर्फे मंजूर करण्यात आली आहे. तब्बल १२०० कोटी रुपये शासनाने त्यासाठी मंजूरही केले आहेत.

ही योजना राबविण्यासाठी महापालिकेने अहवाल तयार करून शासनाला पाठवायचा आहे. त्यासाठी शासनाने मजिप्रासहित सात एजन्सीची यादी दिली आहे. महापालिकेने यातील एक एजन्सी नियुक्ती करून त्यांना काम द्यावयाचे आहे, यासाठी महासभेत मंजुरी घ्यावयाची आहे.

महापालिकेचा निर्णयास विलंब

महापालिकेने एजन्सी नियुक्तीबाबत विलंब केला आहे. त्यामुळे शासनाने जळगाव महापालिकेला या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातून वगळण्याबाबत पत्रही दिले आहे. मात्र, या योजनेत समावेशासाठी महापालिकेने तातडीने एजन्सी नियुक्त करून महासभेत मंजुरी घेऊन शासनाला कळवायचे आहे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

मात्र, अद्यापही त्याची प्रक्रिया झालेली नाही. महापालिकेचे पदाधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. बुधवारी (ता. १५) होणाऱ्या महासभेतही याबाबत प्रस्ताव घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शहरात ही योजना राबविली जाणार की नाही, याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाला आहे.

आयुक्तांची दखल, पालकमंत्र्याकडे बैठक

महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी आता याबाबत गंभीर दखल घेतली आहे. याबाबत त्यांनी सांगितले, की ‘अमृत २.०’ योजनेचा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाकडून करावयचा की खासगी कंपनीकडून करावयाचा याबाबत आता पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासमवेत महापालिका पदाधिकारी,

मजिप्राच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक लवकरच घेण्यात येईल. यात मजिप्राने तीन टक्क्याचे दर आकारण्यचे पत्र दिले आहे, ते दर कमी करण्याबाबतही त्यांना विचारणा करण्यात येईल. त्यानुसार निर्णय घेण्यात येईल व पुन्हा १५ दिवसांनी महासभा घेऊन त्यात त्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात येईल. तसेच पहिल्या टप्प्यातच महापालिकेला सामाविष्ट करण्याबाबत पालकमंत्र्यांना विनंती करण्यात येईल.