Jalgaon News : शुन्य टक्के व्याजाचा निर्णय बदलल्याने दमछाक; शासनाच्या पीककर्ज योजनेत बदलाने आर्थिक पेच

Jalgaon News : केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या शुन्य टक्के व्याजदराच्या योजनेत शासनाने बदल केल्याने आता शेतकऱ्यांना ६ टक्के व्याजासह कर्ज परतफेड करावी लागणार आहे.

यापूर्वी घेतलेल्या पीक कर्जाची आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी फेड केल्यास व्याजात सवलत मिळत होती. आता या योजनेत बदल केल्याने शेतकऱ्यांकडून वसूल केलेले ६ टक्के व्याज परत शासन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ‘डीबीटी’च्या माध्यमातून परत करणार आहे.

राज्यात शेतकऱ्यांकडून व्याज वसूल करायचे आणि तेच घेतलेले व्याज पुन्हा परत करायचे? यात शेतकऱ्यांमध्ये शंका निर्माण होत असून, शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे. (farmers are in financial trouble Due to changes in government crop loan scheme jalgaon news)

केंद्र सरकार ३ टक्के व राज्य सरकार ३ टक्के असे एकूण ६ टक्के प्रमाणे व्याजात सूट देत होते, ही योजना जे शेतकरी ३ लाखाच्या आत पीककर्ज घेतात त्यांच्यासाठी होती. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंद होता.

मात्र शासनाने योजनेत बदल केल्याने सर्वसामान्य छोट्या शेतकऱ्यांना कर्जफेड करताना म्हणजे मुद्दलासह व्याजाची रक्कम ही परतफेड करावी लागणार असल्याने आर्थिकदृष्ट्या दमछाक होणार आहे. जर सूट द्यायचीच आहे तर सुरुवातीला शेतकऱ्यांकडून पैसे कशासाठी घ्यायचे? व तेच पैसे परत करायचे असा निर्णय कशासाठी? शासन खरोखरच ते पैसे लवकर परत करेल की नाही?

शून्य टक्के व्याजदराच्या पीककर्ज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अगोदर मुद्दल व ६ टक्के दराने व्याजाचा भरणा करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अन्याय्य असून, यामागे योजनाच संपुष्टात आणण्याचा डाव आहे की काय, असा संशय शेतकऱ्यांना जाणवू लागला आहे.

या योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांना यापूर्वी पीककर्जाचा भरणा करताना व्याज देणे अनिवार्य नव्हते. केवळ मुद्दल भरून शेतकरी नव्या कर्जाची उचल करत होते. मात्र, राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार आता पीककर्जाच्या मुद्दलासमवेत ६ टक्के दराने व्याजही भरावे लागणार आहे. सव्याज कर्ज फेडले तरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात व्याजाची रक्कम जमा केली जाईल, असा हट्ट राज्य सरकारने धरला आहे.

निर्णयामुळे शेतकरी अडचणीच्या खाईत

सद्यस्थितीत सततची नैसर्गिक संकटे आणि शेतमालाच्या घसरत्या किमतींमुळे शेतकऱ्यांना मूळ मुद्दल भरणेही अशक्य झालेले असताना राज्य सरकारने हा जुलमी निर्णय घेतला आहे. ६ टक्के दराने व्याज भरण्याची सक्ती शेतकऱ्यांची पिळवणूक आहे.

एकिकडे शेतकऱ्यांना २ हजार रूपये देणारी योजना जाहीर करायची आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांच्या अटी-शर्ती कठोर करून भविष्यात त्या योजना बंदच करायच्या, असा हा डाव असण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे.