Raver Lok Sabha Constituency : ‘मेगा रिचार्ज’ला हवे राजकीय इच्छाशक्तीचे ‘चार्जिंग’! पुनर्भरण प्रकल्पाचे हवाई पाहणी

जळगाव : रावेर लोकसभा मतदारसंघातील प्रमुख तालुक्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या तापी नदीवरील ‘मेगा रिचार्ज’ अर्थात महाकाय जलपुनर्भरण योजनेबाबत राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडली आहे. निवडणूका आल्यानंतरच या योजनेची चर्चा होते. एरवी या योजनेचा विषय बासनात गुंडाळून ठेवला जातो, म्हणूच दोन दशकांपासून केवळ चर्चा होत असलेल्या या योजनेबाबत हवाई पाहणी, सर्वेक्षण, डीपीआर पलीकडे कोणतेही काम झालेले नाही. (jalgaon Raver Lok Sabha Constituency Aerial inspection of recharge project news)

जळगाव जिल्ह्यातील रावेर, यावल, चोपडा व मध्य प्रदेशातील बऱ्हाणपूर, असे सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेले मोठे चार तालुके आहेत. या तालुक्यांमधील बहुतांश भाग केळी व बागायती शेतीचा. त्याला प्रचंड पाणी लागते, म्हणून भूगर्भातून पाण्याच्या उपशावर इथली शेती, केळीबागा अवलंबून आहेत.

या गरजेतून योजनेचा विचार

विशेषत: चोपडा, यावल व रावेर तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा झाला आहे. त्यामुळे हे तिन्ही तालुके ‘डार्क झोन’मध्ये कधीच गेले. या गरजेतून तापी नदीच्या वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे पुनर्भरण करण्याच्या दृष्टीने या योजनेचा विचार पुढे आला. १९९९ पासून या प्रकल्पाच्या उभारणीची चर्चा सुरू आहे. २००४ पासून हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी तत्कालिन आमदार (कै.) हरिभाऊ जावळे यांच्या माध्यमातून हालचाली सुरू झाल्या.

अशी आहे योजना...

तापी नदीचे गुजरातला वाहून जाणारे पाणी मेळघाटातील खारीया घोटीजवळ अडवून नंतर उजव्या आणि डाव्या कालव्यांच्या माध्यमातून त्याचे जमिनीत पुनर्भरण केले जाणार आहे. यासाठी सातपुड्याच्या रांगेतून मध्य प्रदेशातील आशिरगडपासून तापी नदीचे पाणी कालव्यांद्वारे वळवून रावेर, यावल, चोपडा तालुक्यांतील नदी- नाल्यात उतरून मेगा रिचार्ज होऊ शकणार आहे.

यासाठी मध्य प्रदेशातील खारीया घोटी येथे तापी नदीवर धरण बांधून त्यातील पुराचे वाहून जाणारे पाणी पावसाळ्यात बऱ्हाणपूर, यावल, चोपडा व रावेर तालुक्यांत कालव्याच्या माध्यमातून सर्व नदी-नाल्यांमध्ये पुनर्भरण विहिरी करून पाणी जिरविण्यात येणार आहे.

भूगर्भजल पातळी वाढीसाठी

बऱ्हाणपूर, रावेर, यावल, चोपडा या सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या तालुक्यांमधील जमिनीच्या पायथ्याशी निसर्गाने बझाड (भूगर्भातील पोकळी) दिली आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी जिरणे व सातपुड्याच्या पायथ्यापासून तापी नदीपर्यंतच्या सर्व भागातील भूगर्भात पाणीपातळीत वाढ होण्यासाठी योजना महत्त्वाची आहे.

सातपुडा पर्वतरांगाच्या पायथ्याशी असलेला प्रदेश केळी पिकविणारा असल्याने भूगर्भातील पाण्याचा उपसा मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे भूजल पातळी ५०० ते ७०० फूट खाली गेली आहे. मेगा रिचार्ज योजनेमुळे भूजल पातळी १०० फुटांपर्यंत येण्याची शक्यता आहे.  (latest marathi news)

तीन लाख हेक्टरला लाभ

या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राला २० टीएमसी, तर मध्य प्रदेशला २५.५० टीएमसी, असे ४५.५० टीएमसी पाणी तापी नदीतून वापरता येणार आहे. पावसाळ्यात खारीया घोटी धरणाच्या उजव्या व डाव्या कालव्याद्वारे महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील तालुक्यात ठिकठिकाणी नदी-नाल्यात पाणी सोडले जाईल.

या योजनेमुळे प्रत्यक्ष सिंचन एक लाख दोन हजार हेक्टरमध्ये होणार असून, महाराष्ट्रात २४ हजार हेक्टर, तर मध्य प्रदेशात ७८ हजार हेक्टरमध्ये होईल. पुनर्भरणाद्वारे अप्रत्यक्ष लाभ महाराष्ट्राला दोन लाख ११ हजार हेक्टर, तर मध्य प्रदेशला ९६ हजार हेक्टर, असा एकूण तीन लाखांचा १० हजार हेक्टरमध्ये अप्रत्यक्ष लाभ होणार आहे.

दहा हजार कोटींचा प्रकल्प

बंद पडलेल्या योजनेच्या कामाला मोदींच्या पहिल्या टर्ममध्ये उमा भारती जलस्त्रोत मंत्री असताना गती आली होती. राज्यात गिरीश महाजन जलसंपदामंत्री होते. दोघांनी या योजनेची हवाई पाहणी केली. नंतर नियोजन भवनात आढावाही घेतला. नंतर या योजनेचे काम रखडले. नंतरच्या काळात हे काम डीपीआर तयार करण्याच्या पुढे जाऊ शकलेले नाही. मूळ योजनेचे काम सहा हजार १६८ कोटी रुपयांचे असले, तरी या योजनेची किंमत आता १० हजार कोटींवर पोहोचली आहे.

राजकीय इच्छाशक्ती हवी

खासदार रक्षा खडसे, मंत्री गिरीश महाजन, आमदार एकनाथ खडसे, आमदार शिरीष चौधरी यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र, या पाठपुराव्यात गांभीर्य नाही. राजकीय इच्छाशक्ती चार्ज झाल्याशिवाय ‘मेगा रिचार्ज स्कीम’ची स्वप्नपूर्ती अशक्य आहे, असे बोलले जात आहे. आता निवडणुकीनिमित्त या योजनेची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. येणाऱ्या कार्यकाळत जो कुणी खासदार होईल, त्याने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून योजना पूर्णत्वाचा पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.

तांत्रिकदृष्ट्या योजना परिपूर्ण नाही

या योजनेबाबत तज्ज्ञांमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. एका मतानुसार ही योजना तापीकाठच्या गावांसाठीच नव्हे; तर संपूर्ण परिसरासाठी वरदान ठरेल. कोणतेही भूसंपादन, प्रकल्पावरील खर्च व वेळ वाचेल. योजना लवकर पूर्ण होऊन भूजल पातळीवर येईल. तर काही तज्ज्ञांच्या मते ही योजना योग्य व परिपूर्ण नाही. या योजनेमुळे या भागात जमिनीत पाणी जिरविणारे स्त्रोत बंद पडतील व आणखी भीषण स्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे या योजनेच्या भवितव्यावरही प्रश्‍नचिन्ह आहे.