महाविकास आघाडी सरकारने आधी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवाव्यात. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी आपली जुनी भाषणे पाहिली; तरी त्यात त्याच मागण्या त्यांनी केल्या होत्या; ज्या आजच्या केंद्राच्या कृषी कायद्यात आहेत.
शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले; आता कृषी कायद्यांवर बोलण्याचा अधिकार नाही : आमदार मंगेश चव्हाण
चाळीसगाव (जळगाव) : ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून त्यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऐतिहासिक तीन कृषी सुधारणा कायदे देशभरात लागू केले. या कायद्यांमुळे बाजार समित्या व मूठभर व्यापाऱ्यांच्या जोखडातून शेतकरी मुक्त होणार असून त्यांना आपला शेतीमाल देशात कुठेही विकता येणार आहे. यामुळे एका विशिष्ट वर्गाचे धाबे दणाणले आहे. पंजाबातील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण व महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण वेगळे असून राज्यातील सत्तेत असणाऱ्या शिवसेना-राष्ट्रवादी- काँग्रेसच्या नेत्यांनी आधी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवाव्यात, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्यांना कृषी कायद्यांवर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नसल्‍याचे मत आमदार मंगेश चव्हाण यांनी केले.
माजी पंतप्रधान स्वर्गीय अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंती व सुशासन दिनानिमित्त भाजप कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधून पी. एम. किसान निधी अंतर्गत ९ कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १८ हजार कोटी हस्तांतरीत केले. आमदार मंगेश चव्हाण यांनी या संवादाचे लाईव्ह प्रक्षेपण शेतकऱ्यांसाठी ठेवले होते. यावेळी खासदार उन्मेश पाटील, किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष पोपट भोळे आदी उपस्थित होते.
अगोदर आश्‍वासन पुर्ण करा
आमदार चव्हाण म्हणाले, पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून दरवर्षी सहा हजार रुपये केंद्र सरकार अनुदान देते. मध्यप्रदेश राज्याच्या धर्तीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारने १० हजार रुपये प्रतिवर्षी मदत केली पाहिजे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दिलेली २५ हजार रुपये हेक्टरी मदत तसेच भर विधानसभेत २ लाखांवरील कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रूपये अनुदान ही आश्वासने महाविकास आघाडी सरकारने पाळावीत.
तुमच्या भाषणातील मागण्या कृषी कायद्यात
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना या सरकारने बंद केली. पोखरा सारख्या शेतकऱ्यांच्या जीवनमान उंचावणाऱ्या योजनेसाठी या सरकारकडे निधी नाही. शेतकऱ्यांना मका, ज्वारी, बाजरी खरेदी केंद्र बंद पडल्याने नाईलाजाने खाजगी व्यापाऱ्यांना माल विकावा लागत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने आधी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवाव्यात. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी आपली जुनी भाषणे पाहिली; तरी त्यात त्याच मागण्या त्यांनी केल्या होत्या; ज्या आजच्या केंद्राच्या कृषी कायद्यात आहेत. केवळ विरोधासाठी विरोध व राजकारणासाठी राजकारण करू नये असा हल्लाबोल आमदार मंगेश चव्हाण यांनी महाविकास आघाडीवर केला.
संपादन ः राजेश सोनवणे
