तृतीयपंथीयांची व्यथा; टाळी नाही तर भाकरी कुठून येणार

सावदा (जळगाव) : टाळी वाजवून लोकांना, व्यावसायिकांना आशीर्वाद देणे, लग्न, वाढदिवस आदी कार्यक्रमात जाऊन नृत्य करून वधू-वर, नवजात बाळाला आशीर्वाद देणे, भिक्षा मागून गुजराण करणे ही तृतीयपंथीयांची (tertiary) परंपरा. परंतु गेल्या दीड वर्षापासून लॉकडाउनमुळे (Lockdown) व्यवसाय, लग्नविधी, विविध कार्य बंद असल्याने तृतीयपंथी समुदायाची टाळी बंद आहे. त्यामुळे भाकरीही मिळत नसल्याने उपासमार होत आहे. (coronavirus lockdown impact tertiary)

तृतीयपंथी समुदायाच्या सध्याच्या परिस्थितीबद्दल त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या शमिभा पाटील यांनी आपली व्यथा मांडली. त्या म्हणाल्या, गेल्या वर्षी व या वर्षी देखील लॉकडाउनमुळे व्यवसाय बंद आहेत. त्यामुळे भिक्षा तरी कोणाला मागावी, असा प्रश्न तृतीयपंथी यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. आम्हीही समाजातील एक घटकच आहोत. समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची आमची इच्छा आहे. काहीतरी कामधंदा करून आपली गुजराण करावी, असे वाटते. पण समाज व्यवस्थेत तृतीयपंथीयांना काम दिले जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे टाळी वाजवून भिक्षा मागण्याशिवाय दुसरा पर्यायच उरत नाही. सरकार दरबारी आमच्या समुदायाच्या बऱ्याच जणांची नोंद नसल्याने त्यांना कोणत्याच सवलती मिळत नसल्याने या समुदायातील लोकांची उपासमार होत आहे. या समुदायाला जगविण्यासाठी सरकार त्यांना रेशनसह अन्य सवलती द्याव्यात, अशी मागणी या समुदायातून होत आहे. या बाबत मी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन आम्हाला जगवा अशी हाक दिली आहे.

पाच कोटी वर्ग पण प्रश्‍न सुटला नाही

मागण्यांबाबत बोलताना वंचित बहुजन युवा व महिला आघाडीच्या शमिभा म्हणाल्या, की लॉकडाउन काळात राज्य सरकारने मोठ्या सहानुभूतीपूर्वक तृतीयपंथी संरक्षण व कल्याण मंडळ स्थापन करीत पाच कोटी रुपयांचा निधी मागील वर्षी यासाठी वर्ग केला. लॉकडाउनचे मागील आठ महिने व आताचा परत कडक निर्बंध यात तृतीयपंथी समुदायाचे प्रश्न सुटल्याचे दिसत नाही. तृतीयपंथी संरक्षण व कल्याण मंडळ यांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्यात मतदार यादी व नोंदणी न झालेले साधारणतः १५ ते २० हजार तृतीयपंथी राहतात. त्यांच्या भाजी-भाकरीसाठी कोणतीही कुठलीही व्यवस्था दिसत नाही.

अशा आहेत मागण्या

राज्यभरातील तृतीयपंथी समुदायाला पाच हजारांची आर्थिक मदत द्यावी. ‘रेशन’साठी दारिद्र्य रेषेखालील शिधापत्रिका मिळाव्यात. तसेच ज्यांच्याकडे कागदपत्रांची पूर्तता नसेल, अशा तृतीयपंथी व्यक्तीस रेशन दुकानदारास त्याचे आधार, मतदान कार्ड यातील नोंदीची नागरिक म्हणून ओळख म्हणून पुरावा ग्राह्य धरून पुरवठा उपलब्ध करून देणे. तृतीयपंथीयांसाठी लागणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा, सुविधा कागदपत्रे तसेच इतर बाबी याविषयीच्या निर्णयांची अंमलबजावणीसाठी शासकीय कार्यालयात जबाबदारी देण्यात यावी. तृतीयपंथीयांच्या आरोग्यावर काम करण्यासंबंधी शासनाद्वारे पारित केलेले कोविडचे मार्गदर्शक, आरोग्य तपासणी संदर्भात, लसीकरण, कोविड सेंटरमध्ये तृतीयपंथीसाठी स्वतंत्र वॉर्ड आदी मागण्या तृतीयपंथी सामाजिक कार्यकर्त्या शमिभा पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केल्या आहेत.