जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसाठी केलेले ठराव रद्दबातल?

चोपडा (जळगाव) : जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापक समितीच्या निवडणुकीकरिता 18 डिसेंबर 2019 ते 16 जानेवारी 2020 या कालावधी दरम्यान जिल्ह्यातील सभासद संस्था प्रतिनिधींचे ठराव मागविण्यात आले होते. सदर ठरावांची मुदत ठराव केल्यानंतर जवळपास एक वर्षे झाली असल्याने जिल्हा बँकेसाठी केलेले ठराव रद्दबातल होतील की काय? अशी शंका उपस्थित होत आहे. मात्र याबाबतचा निर्णय सहकार प्राधिकरण यांच्यावर अवलंबून आहे. जर सदर ठराव रद्दबातल झाले; तर यासाठी झालेला घोडेबाजार पाण्यात जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापक समितीची 2020 ते 2025 या पंचवार्षिक निवडणूक कामी जिल्ह्यातील 533 विकासो व इतर संस्था 781 असे एकूण 1 हजार 314 संस्थांचे ठराव करण्यात येऊन सदर ठराव जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस प्राप्त झाले होते. सभासद संस्थांनी केलेले ठराव होऊन जवळपास एक वर्षाचा कालावधी उलटण्यात आला असल्याने या ठरावांची मुदत ही जास्तीत जास्त तीन ते सहा महिन्यांपर्यंत असल्यामुळे सहकारी संस्थांनी पाठविलेले ठराव येणाऱ्या काळात रद्द होतील की काय? यामुळे 1 हजार 314 ठराव धारकांना मतदानाचा हक्क मिळणार की नाही? अशी शंका वर्तविण्यात येत आहे. असे झाल्यास पुन्हा नव्याने ठराव करून बँकेला पाठवावे लागणार आहेत.

घोडेबाजार पाण्यात..?
जिल्ह्यातील विविध सोसायट्या व संस्थामध्ये जानेवारी 2019 मध्ये ठराव करतांना रस्सीखेच होऊन अनेक ठिकाणी घोडेबाजार झाला होता. सभासदांमध्ये चुरस निर्माण होऊन लाखो रुपयांपर्यंत बोली लावून ठराव देण्यात आले होते. मात्र सदर ठराव झाल्यानंतर राज्यात कोरोनाचे संकट आले. परिणामी जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. यामुळे ठराव होऊन बराच कालावधी लोटला गेला आहे हे ठराव पात्र की अपात्र याबाबतचा निर्णय सहकार प्राधिकरणकडे आहे. ठराव रद्द केल्यास घोडेबाजार पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे. सदर निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू होऊन मार्च महिन्यात बँकेची निवडणूक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

नवीन संचालक मंडळातून ठराव
जिल्ह्यातील अनेक विकासोची मुदत संपली असून बँकेच्या निवडणूक अगोदर विविध कार्यकारी सोसायटीच्या निवडणूका झाल्यास विकासोवर नवीन संचालक मंडळ बसेल. त्या संचालक मंडळातून ठराव होण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र या निर्णयाचा चेंडू सहकार प्राधिकरण यांच्याकडे असल्याने त्यावर सर्व काही अवलंबून आहे. एक मात्र नक्की की, सहकार प्राधिकरणने मागील ठराव रद्द केल्यास पुन्हा घोडेबाजार होण्याची शक्यता आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे