शेळगाव, हतनूर व वरणगाव-तळवेल सिंचन योजनांना सुधारित मान्यता

जळगाव : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित शेळगाव, हतनूर प्रकल्पाची उर्वरित कामे आणि तळवेल येथील उपसा जलसिंचन योजना या तीन महत्त्वाच्या प्रकल्पांना बुधवारी (ता. १३) सुधारित मान्यता देण्यात आली. या तिन्ही योजनांसाठी अनुक्रमे ९६८.९८ कोटी; ५३६.०१ कोटी आणि ८६१.११ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या मंजुरीने पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्ह्यातील प्रलंबित सिंचन योजनांना चालना दिल्याचे दिसून आले. 

शेळगाव बंधारा ठरणार वरदान 
शेळगाव बंधाऱ्यामुळे ४.५ टीएमसी इतक्या पाण्याचा साठा होणार आहे. यामुळे यावल तालुक्यातील नऊ हजार १२८ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या बंधाऱ्याचे काम सुरू असले तरी मध्यंतरी सुरू असणाऱ्या रॅडल गेटमुळे या प्रकल्पाची किंमत वाढली आहे. १९९७-९८ मध्ये या प्रकल्पाचे मूल्य १९८.०५ कोटी इतके होते. २०१६ मध्ये याला ९६८.९७ कोटी रुपयांची द्वितीय सुधारित मान्यता प्रस्तावित करण्यात आली होती. आता यालाच मान्यता मिळाली आहे. 

पुनर्वसित क्षेत्रांमधील कामांना गती 
हतनूर प्रकल्प हा जिल्ह्यातील जुन्या प्रकल्पांपैकी असला तरी यातही काही कामे प्रलंबित आहेत. याचा प्रामुख्याने यावल, रावेर, मुक्ताईनगर आणि चोपडा या तालुक्यांना लाभ होत आहे. या धरणामुळे २६८.३८ हेक्टर जमीन ओलिताखाली आलेली आहे. हतनूर प्रकल्पाला १९६३-८४ मध्ये १२.०९ कोटी रुपयांची मान्यता मिळाली होती. यानंतर आजवर तीनदा सुधारित मान्यता मिळाली आहे. आता ५३६.०१ कोटी रुपयांची चौथी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या पुनर्वसित क्षेत्रातील काही कामे बाकी असून, सांडव्याचे काम आणि धरणाचे कामही बाकी आहे. यासाठी आता सुधारित निधीला मान्यता मिळाल्याने हे काम पूर्णत्वाकडे येणार आहे. 

तीन तालुक्यांचा कायापालट 
वरणगाव-तळवेल उपसा सिंचन योजना ही अतिशय महत्त्वाकांक्षी अशी आहे. यात हतनूर येथील धरणातून पाणी उपसा करून ते ओझरखेडा (ता. भुसावळ) येथील मातीच्या धरणात साठविण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पामुळे बोदवड, मुक्ताईनगर आणि भुसावळ या तीन तालुक्यांमधील सुमारे १६ हजार ९४८ हेक्टर शेती ओलिताखाली येणार आहे. तसेच दीपनगर येथील औष्णिक विद्युत केंद्रासाठीही येथील पाणी उपलब्ध होणार आहे. याच्या डिझाइनमध्ये थोडा बदल करण्यात आल्यामुळे याचे मूल्य वाढले आहे. या प्रकल्पाची १९९७-९८ मधील मूळ किंमत २२३.२४ कोटी रुपये इतकी होती. आता याला ८६१.११ कोटी रुपयांची प्रथम सुधारित मान्यता मिळाली आहे. 

शेती हा आपल्या समाजाचा कणा असून, महाविकास आघाडी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. या तिन्ही प्रकल्पांचा लाभ हा कोरडवाहू क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना होणार असल्याने आपल्याला आनंद आहे. भविष्यातही याच प्रकारे विविध प्रकल्पांना निधीची कमतरता पडू देणार नाही. 
-गुलाबराव पाटील, पालकमंत्री, जळगाव जिल्हा