अग्निशामक विभागातील पदांना मंजुरी मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला आहे. आपण याबाबत संबधित मंत्र्यांची भेट घेऊन याबाबत तक्रार करणार आहोत.
- किशोर पाटील, आमदार, पाचोरा-भडगाव
भडगाव (जळगाव) : ‘आग रामेश्‍वरी...बंद सोमेश्‍वरी’ या म्हणीचा प्रयत्न भडगाव पालिकेने तंतोतंत खरा ठरवला आहे. नगरपालिकेने सात वर्षांपूर्वी सुसज्ज अग्निशामक यंत्रणा उभारली, अग्निशामक बंब घेतला...एवढंच नाही तर कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थानेही बांधली, पण ही यंत्रणा हाताळण्यासाठी पालिकेकडे एकही कर्मचारी नाही. परिणामी, भडगावात आग लागली तर चक्क बाहेरच्या शहरातून बंब बोलवावा लागतो. शासनाकडून या केंद्रासाठी कर्मचारी वर्गच मंजूर नसल्याने गेल्या सात वर्षांपासून ही एक कोटींची सुसज्ज यंत्रणा धुळखात पडून असल्याचे जळजळीत वास्तव ‘सकाळ’च्या पाहणीत समोर आले आहे.
भडगाव ग्रामपंचायत २००९ ला बरखास्त होऊन नगरपालिका अस्तित्वात आली. त्यामुळे शहरासाठी आवश्यक बाब म्हणून अग्निशामक केंद्राचा विषय पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आला. त्यांनी यासाठी पाऊले उचलत आवश्यक अग्निशामक बंब, केंद्राचे बांधकाम, कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थान बांधले, पण प्रत्यक्षात शासनाकडे या केंद्रासाठी कर्मचाऱ्यांची पदेच मंजूर नसल्याचे चित्र आहे.
एक कोटी खर्च बासनात
पालिकेने सर्वांत अगोदर २०१३ मध्ये अग्निशामक बंबांची खरेदी केली. सुसज्ज बंब आणण्यात आला. त्यानंतर २०१४ ला ग्रामीण रुग्णालयासमोर अग्निशामक केंद्राचे बांधकाम करण्यात आले. कार्यालयही बांधण्यात आले. त्यापुढे एक पाऊल टाकत पालिकेने २०१५-१६ मध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी सुसज्ज चार निवासस्थानेही बांधली. अग्शिशामक केंद्र व निवासस्थानांसाठी सरंक्षकभिंतही बांधण्यात आली. यासाठी जवळपास एक कोटीपर्यंत खर्च झाला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हा खर्च कर्मचाऱ्यांअभावी 'डेड' पडलेला आहे. याचे कोणाला काही सोयरसुतक दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे.
कर्मचारी मंजुरीसाठी प्रस्ताव
पालिकेने २०१३ पासून पालिकेच्या अग्निशामक केंद्रासाठी आठ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याबाबत प्रस्ताव पाठविला असल्याचे पालिका प्रशासनाने सांगितले. त्यानंतर सातत्याने त्याबाबत नगरविकास विभागाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला. शासनाच्या अग्निशमक सेवा संचालनालयाकडे प्रस्तावही सादर केला आहे. मात्र, सात ते आठ वर्षे उलटूनही शासन याकडे ढुकुंनही पाहायला तयार नसल्याचे वास्तव आहे. पालिकेकडे प्रशिक्षित कर्मचारी नसल्याने हा बंब वापरात येत नाही. आजही शहरात, तालुक्यात आग लागल्यावर शेजारील पालिकेच्या बंबावरच अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे शासनाने याकडे तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
कोटींची यंत्रणा धुळखात
पालिकेने कोटी रुपये खर्च करून सुसज्ज अग्निशामक केंद्राची यंत्रणा उभारली. मात्र, प्रत्यक्षात या केंद्राला कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंधच अद्याप मंजूर नाही. मुळात येथे कर्मचारी मंजूर नसताना या सर्व बाबी कशा झाल्या, हा प्रश्न ही तितकाच गंभीर आहे..तर पालिका आस्तिवात आल्यानंतर शासनाने अग्निशामक केंद्रासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी वर्गाला मंजुरी देणे आवश्यक होते. मात्र, संबधित विभागाने डोळ्यावर पट्टी बांधल्यासारखे याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे शासनाने भडगाव अग्निशामक केंद्राला तातडीने कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध मंजूर करून पदांना मंजुरी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
संपादन ः राजेश सोनवणे
