नद्याजोड प्रकल्पासाठी अभ्यासगटाची स्थापना 

सुधाकर पाटील
Monday, 16 November 2020

उत्तर महाराष्ट्र जलपरिषदेच्या तज्ज्ञ टीमने नदीजोड प्रकल्पांतर्गत विविध योजनांचा व प्रस्तावित प्रकल्पांचा सूक्ष्म अभ्यास करुन राज्य व केंद्र शासनाकडे यासंदर्भात निवेदन दिले होते.

भडगाव (जळगाव) : राज्याच्या जलसंपदा विभागाने राज्यातील नद्याजोडचा अभ्यास करण्यासाठी आठ सदस्यीय अभ्यासगटाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
उत्तर महाराष्ट्र जलसंपन्न व जलसमृद्ध झाल्यास जलक्रांती, हरितक्रांती व औद्योगिक क्रांती घडून येईल. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्र जलपरिषदेच्या तज्ज्ञ टीमने नदीजोड प्रकल्पांतर्गत विविध योजनांचा व प्रस्तावित प्रकल्पांचा सूक्ष्म अभ्यास करुन राज्य व केंद्र शासनाकडे यासंदर्भात निवेदन दिले होते. त्याची दखल राज्य शासनाने घेतल्याने परीषदेच्या पाठपुराव्याला मोठे यश आल्याचे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी 'सकाळ’ला सांगितले. 
परिषदेतर्फे उत्तर महाराष्ट्रातील उपलब्ध पाण्याचा नदीजोडच्या माध्यमाने वापर करण्याबाबत पंतप्रधान, केंद्रीय जलसंपदा मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आजी-माजी जलसंपदा मंत्री, माजी कृषीमंत्री शरद पवार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, विरोधी पक्षनेते व उत्तर महाराष्ट्रातील ८ खासदार, ४८ आमदार आणि जलतज्ज्ञांना सप्टेंबरमध्ये निवेदन पाठविले होते. याशिवाय वांजुळपाणी संघर्ष समिती, पाडळसरे धरण संघर्ष समिती, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, नर्मदा धरण संघर्ष समिती, रहाट्यावड धरण संघर्ष समिती आणि नारपार योजना संघर्ष समिती अशा अनेक समित्यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने उत्तर महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर, संपुर्ण महाराष्ट्रासाठी राज्यांतर्गत नदीजोड वळण योजनांचा अभ्यास करण्यासाठी ८ सदस्यांची समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

मार्चपर्यंत अहवाल 
नाशिक येथील ‘मेरी’ या संस्थेच्या महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ (जळगांव), कोकण प्रदेश (मुंबई), जलसंपदा विभाग (नागपूर, औरंगाबाद व पुणे) येथील मुख्य अभियंते, नियोजन व जल विज्ञान विभाग, नाशिकचे अभियंते हे सदस्य, तर मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटनेचे अधिक्षक अभियंता सदस्यसचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत उपलब्ध जलसाठा, जलस्त्रोत, जलनियोजन, जल व्यवस्थापन, जलवितरण आदींचे समन्यायी, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी अहवालाचे सादरीकरण शासनाला करावयाचे आहे. 

जलपरीषद मांडणार सुचना 
उत्तर महाराष्ट्र जलपरिषदेची तज्ज्ञ टीम अभ्यासगटासमोर आपला प्रकल्प अहवाल, विविध योजना, प्रस्तावित प्रकल्प आढावा, जलनियोजन, जलव्यवस्थापन यासंबंधी महत्वपुर्ण माहिती सादर करण्यास उत्सुक असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले. अभ्यासगटाने लोकसहभागाचा आणि लोक आग्रहाचा आदर करावा, अशी अपेक्षा जलपरिषदेकडुन व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, उत्तर महाराष्ट्र जलपरिषदेने पाण्याच्या प्रश्‍नावर लढणाऱ्या सर्व संघटना, समित्यांना आणि यावर काम करणाऱ्या दिग्गजांना एकाच व्यासपीठावर आणले होते. या जलपरिषदेत पोपटराव पवार, निलिमा मिश्रा, विश्‍वास शेळके हे सहभागी झाले होते. 
 
३५० टीएमसी पाणी उपलब्ध 
उत्तर महाराष्ट्रातील नगर, नाशिक, जळगांव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात गोदावरी, प्रवरा, मोसम, गिरणा पुर्ववाहिनी नद्या तर, नार-पार, माण, पाण, अंबिका, औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा, भातसा, तापी, आनेर, पांझरा, बोरी, सुसरी, गोमाई, उमरी या पश्‍चिम वाहिनी नद्या आहेत. तापी, गिरणा, गोदावरी खोऱ्याचा एकात्मिक विचार केल्यास या क्षेत्रात ३५० टीएमसी पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध आहे. ५ जिल्हे व ४८ तालुक्यांना कृषीसिंचन, औद्योगिक वापर व पिण्यासाठी २५० टीएमसी पाणी पुरेसे आहे. अतिरिक्त १०० टीएमसी पाणी अवर्षणग्रस्त भागाकडे वळवणे शक्य असल्याचे जलपरिषदेचे म्हणणे आहे. धरणे, कालवे, बंधारे, बोगदे, चर वा पाईपलाईनद्वारे पाणी वापराचं, सिंचनाचं, साठ्याचं, जलस्त्रोतांचं सूक्ष्मनियोजन केल्यास जलसंकटावर कायमची मात करता येणे शक्य असल्याचा जलपरिषदेचा दावा आहे. नदीजोड प्रकल्प महत्वाकांक्षी व अत्यंत खर्चिक असला तरी, यामुळे उत्तर महाराष्ट्रात कायम समृद्धी पाणी भरणार आहे. 
 
बळीराजा स्वयंपुर्ण, स्वावलंबी व स्वयंभू बनविण्यासाठी उत्तर महाराष्ट्र जलपरिषदेने कंबर कसली आहे. ‘जल है तो कल है, जलही परीस है, जलही प्रगतीका महाद्वार है’, म्हणूनच जलक्रांतीकडून जलसमृद्धीकडे, जनआंदोलनाकडून चळवळीकडे आणि जलसाक्षरतेकडून संपन्नतेकडे ही त्रिसूत्री हाच उत्तर महाराष्ट्र जल परिषदेचा उद्देश आहे. जलपरिषदेच्या अखंड पाठपुराव्याला यश आल्याचे मोठे समाधान आहे. 
-विकास पाटील, अध्यक्ष, उत्तर महाराष्ट्र जलपरिषद 

संपादन ः राजेश सोनवणे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news bhadgaon river join project establishment of study group