वरखेडे-लोंढे बॅरेज प्रकल्पात पाणी आडवण्याचा मार्ग झाला मोकळा

मेहुणबारे (ता.चाळीसगाव): वरखेडे-लोंढे प्रकल्पाच्या (Varkhede-Londhe water project ) अंतर्गत तामसवाडी गावठाणाच्या पुनर्वसनासाठी तब्बल 26 कोटी रूपयांच्या तरतुदीला राज्य शासनाने (State Government) मंजुरी दिली आहे. मुंबईत उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील (Water Supply Minister Gulabrao Patil) यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे. (Varkhede-Londhe barrage project water storege issue cleared )

तामसवाडी गावाचे 100 टक्के पुनर्वसन झाल्याशिवाय वरखेडे बॅरेजचे काम सुरू करू देणार नाही असा पवित्रा घेत ग्रामस्थांनी वरखेडे प्रकल्पावर धडक दिली होती. गेल्या आठ दहा महिन्यापासून पुनर्वसनाचा प्रश्न मंत्रालयात प्रलंबीत होता. या तरतुदीमुळे पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आज सकाळी मुंबईत महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना सनियंत्रण समितीची बैठक या समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यात निमंत्रीत सदस्य या नात्याने राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांची देखील उपस्थिती होती. बैठकीत वरखेडे-लोंढे प्रकल्पाच्या अंतर्गत येणाऱ्या तामसवाडी गावाच्या पुनर्वसनासाठी 26 कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. चाळीसगाव व भडगाव तालुक्याला वरदान ठरणाऱ्या वरखेडे प्रकल्प जवळवास पूर्णत्वास आलेला आहे. केवळ पाणी अडवणे तेवढे बाकी आहे. मात्र या प्रकल्पाच्या बॅक वॉटरमुळे बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या तामसवाडी गावाचे 100 टक्के पुनर्वसन करण्यात यावे अशी मागणी ग्रामस्थांनी वेळोवेळी करीत आंदोलनही केले.

प्रकल्पाला झाला होता विरोध

तामसवाडी गावाचे 100 टक्के पुनर्वसन झाल्याशिवाय वरखेडे-लोंढे बॅरेजचे काम सुरु करू देणार नाही असा पवित्रा गावकऱ्यांनी गेल्या वर्षी घेतला होता. या पवित्र्यानंतर पोलीस बंदोबस्तात प्रकल्पाच्या कामाला सुरूवात करण्यात आली होती. याची कुणकुण लागताच तामसवाडी ग्रामस्थांनी धरणस्थळ गाठत आपला रोष व्यक्त केला. यावेळी ग्रामस्था व प्रशासनानामध्ये तु तु मै मै झाली. पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव अंतीम टप्प्यात असून मुख्य सचिवांची सही झाली आहे. केवळ जलसंपदा मंत्र्यांची सही तेवढी बाकी आहे. त्यामुळे पुनर्वसन 100 टक्के होणार असून ग्रामस्थांनी कामाला विरोध करू नये अशी भूमिका प्रशासनाने मांडली होती. मात्र पुनवर्सन झाल्याशिवाय धरणाचे काम होवू देणार नाही. आमच्यावर गुन्हे दाखल झाले तरी आम्ही मागे हटणार नाहीत असा इशारा कृती समितीने दिला होता. त्यानंतर प्रकल्पस्थळावर मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.

अशा होत्या मागण्या..

या बाबत कृती समितीचे म्हणणे होते की, वरखेडे-लोंढे बॅरेजमुळे विस्तापीत होणाऱ्या तामसवाडी गावाच्या बुडीत क्षेत्राच्या संपादीत जमिनीच्या किंमती तसेच तामसवाडी गावातील मालमत्तेचे नुकसान भरपाई व 100 टक्के पुनवर्सन करण्याबाबत वेळावेळी निवेदन दिले आहेत.अनेक वेळा बैठका झाल्या. पुनर्वसनाला मान्यताही दिल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात ते झाले नाही. बुडीत क्षेत्रातील घरांचे व मालमत्तेचे मूल्यांकन करून नुकसान भरपाई मिळावी, रेशन कार्डची विभागणी करावी, पर्यायी गावठाणची जागा देवून त्या जागेची भुसंपादन प्रक्रिया पुर्ण करून प्रकल्पग्रस्तांना जागेचे वाटप करावे, तामसवाडी गावाच्या शेतजमिनीची नवीन अधिसुचना काढावी, भूमीहीन होणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबास जोपर्यंत मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत 18 वर्षावरील बेरोजगार मुलांना उदरनिर्वाह भत्ता मिळावा, बेरोजगार तरुणी अथवा तरूण यांना 25 लाख रुपये किंवा शासकीय नोकरी द्यावी,पाणी उपसा करण्यासाठी परवानगी द्यावी अशा प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मांडल्या होत्या.

100 टक्के पुनर्वसन

त्यावेळी प्रकल्प्रग्रस्तांशी चर्चा करतांना चाळीसगाव तहसीलदार अमोल मोरे यांनी सांगितले की,धरणाचे सर्व गेट अडवले आहेत.मध्येच पाऊस येवून पुर परिस्थिती निर्माण झाली तर पाण्याचा फुगवटा होवून आपत्तीकालीन परिस्थिती निर्माण होवू शकते. अशा आपत्तकालीन परिस्थितीत पुढ्च्या दोन महिन्यात गेट उचलण्याचे काम सुरु करावेच लागणार आहे त्यामुळेच भराव टाकण्याचे काम सुरु असल्याचे सांगितले.यावेळी तहसीलदार अमोल मोरे व प्रकल्पाग्रस्तांमध्ये वादावादी झाली. होती. त्यानंतर प्रकल्पाचे काम तब्बल 36 दिवस बंद होते.त्यानंतर गेल्या वर्षी जूनमध्ये जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत तामसवाडी गावाचे 100 टक्के पुनर्वसन करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली होती. बैठकीला आमदार मंगेश चव्हाण देखील उपस्थित होते.