कृषी खाते ‘सलाइन’वर; शेतकरी वाऱ्यावर !

सुनील पाटील 
Thursday, 29 October 2020

कृषी विभागाच्या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या जागा रिक्त असल्याने कृषी विभागाच्या अनेक योजना रखडल्या असल्याचे दिसून येत आहे.

चोपडा  : चोपडा कृषी कार्यालयातील कृषी अधिकाऱ्यापासून मंडळ कृषी अधिकारी, कृषी सहाय्यक, लिपिक, सहाय्यक अधीक्षक यांसह अनेक पदांच्या जागा रिक्त असल्याने शासनाच्या कृषी विभागाच्या योजना रखडल्या असून, यामुळे तालुक्यातील शेतकरी हतबल झाले आहेत. एवढेच नाही तर २०१९-२० या वर्षातील शेकडो शेतकऱ्यांचे ठिबकचे अनुदान थकीत असल्याने कर्जबाजारी शेतकरी पुन्हा आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. प्रभारी पदांवर काम सुरू असल्याने प्रशासनावर ताण पडत आहे. 

आवश्य वाचा- जळगाव जिल्ह्यातील १३ हजार शेतकऱ्यांनी दिली चुकीची माहिती !

चोपडा तालुका कृषी कार्यालयातील कृषी अधिकाऱ्याचे एक पद, मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांचे दोन पदे, कृषी सहाय्यक- २१, लिपिक- तीन, सहाय्यक अधीक्षक एक पद, अशा एकूण २८ पदांसह अनेक पदांच्या जागा रिक्त असल्याने या रिक्त पदांमुळे योजना रखडलेल्या दिसून येत आहेत. 

ठिबक अनुदान थकीत 
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत २०१९-२० या मागील वर्षाच्या एक हजार ४११ प्रस्तावांपैकी ८०२ प्रस्ताव मंजूर होऊन त्या शेतकऱ्यांना ठिबक अनुदान देण्यात आले. मात्र, यातील ६०९ प्रस्ताव अजूनही शासनाकडे पेंडिंग असल्याने शेतकऱ्यांचे ठिबक अनुदान शासनाकडे थकीत आहे. २०२०-२१ चे तर अजूनही प्रस्ताव स्वीकारले जात नसल्याची माहिती मिळाली आहे. यामुळे शेतकरी पुन्हा अडचणीत आहेत. 

योजना रखडल्या, निधी परत 
कृषी विभागाच्या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या जागा रिक्त असल्याने कृषी विभागाच्या अनेक योजना रखडल्या असल्याचे दिसून येत आहे. यात पोखरा योजना (नानाजी देशमुख योजना) पूर्णतः राबविण्यात येत नसल्याने तसेच याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाचा अभावही दिसून येत आहे. यामुळे २०१९-२० या वर्षाचे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत एक कोटी १५ लाख रुपयांचा शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी परत गेला असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्या योजनेवर कामच केले नसल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon agriculture department officers not available farmers do not get the benefit of various schemes