राजकीय संकुचित वृत्तीतून विकासाचा ‘फुटबॉल’ 

जळगावः राजकारण करताना त्याचा समाजकारणाला स्पर्श होऊ नये आणि विकासात तर ते अजिबात येऊ नये, अशी सामान्यांची अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. बऱ्याचदा राजकारण्यांची भाषाही तीच असते; परंतु ही भाषा ‘बोलाचीच कढी बोलाचाच भात’ ठरावी याचा प्रत्यय नित्याचा झालाय. जळगाव शहरातील विकासासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सव्वाशे कोटींच्या निधीचा ज्या पद्धतीने ‘फुटबॉल’ झाला, त्यातून स्थानिक राजकारणाच्या ‘संकुचित वृत्ती’चाच अनुभव आला, हे जळगावकरांचे दुर्दैव. 

आवश्य वाचा- अमृत’ पाणीपुरवठा योजनेचे काम ६० दिवसांत पूर्ण करण्याचे आव्हान 
 

जळगाव शहराचे नेतृत्व महापालिका म्हणून भाजपकडे असले तरी ते नावाला आहे. वर्षानुवर्षे नेतृत्व करणारे चेहरे काहीसे बदलत असले तरी वृत्ती तीच आहे. त्यामुळेच पालिकेत सत्ता कुणाचीही असो त्याने जळगावच्या भाग्यात काही बदल होत नाही. 

राज्यातील गेल्या सरकारमध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री असताना पालिकेत शिवसेनाप्रणीत आघाडीची सत्ता होती. राज्यात युतीचे सरकार असले तरी पालिकेला फडणवीस सरकारचे सहकार्य नाही, अशी स्थानिक शिवसेना नेतृत्वाची ओरड होती, त्यात नाकारण्यासारखेही नव्हते, तरीही भाजपतील स्थानिक नेतृत्वामुळे फडणवीसांनी २५ कोटींचा निधी सुरवातीच्या टप्प्यात (२०१६) जळगाव शहराला दिला आणि त्यानंतर १०० कोटींच्या निधीचे आश्‍वासनही दिले. २५ कोटींच्या निधीत विकास कमी आणि राजकारण अधिक झाल्याचे आपण साक्षीदार आहोत. त्यामुळे नंतर मिळालेल्या १०० कोटींच्या निधीत त्यापेक्षा ‘वेगळे’ घडण्याची अपेक्षा नव्हती. 

२०१८ मध्ये पालिकेत भाजपची सत्ता आली आणि १०० कोटींची ‘गुहा’ खुली झाली. निधी मंजूर झाला, पण पालिकेतील नेतृत्वाची अनेक दिशांना अनेक तोंडे पाहून निधीला वेगळ्या वाटा फुटल्या. पालिकेत नेतृत्व करणाऱ्या भाजपच्या दुर्दैवाने २०१९ मध्ये अनपेक्षितपणे राज्यात शिवसेना नेतृत्वाखालील सरकार स्थापित होऊन पुन्हा एकदा जळगाव पालिकेच्या नशिबी ‘विरोधी सरकार’ची संगत आली. 

शंभर कोटींच्या निधीतून काही कामे होत असतानाच उर्वरित कामांना स्थगिती मिळाली. रस्त्यांची कामे तर अमृत योजना पूर्ण झाल्याशिवाय करू नयेत, हे आधीचेच आदेश होते. त्यातच ४२ कोटींच्या निधी खर्चाला कोरोनामुळे ‘ब्रेक’ लागला. हा गतिरोधक गेल्या महिन्यात निघाला, बांधकाम विभागाने त्याबाबतचे कार्यादेशही दिले; पण पुन्हा एकदा संकुचित वृत्तीचे (राज)कारण आडवे आले आणि या कार्यादेशाला नगरविकास विभागाने ‘रेड सिग्नल’ दाखविला. जळगावकर, पुन्हा एकदा विकासकामांपासून वंचित. 

काही खास व मर्जीतल्या कामांवर कोट्यवधींचा खर्च होत असताना आर्थिक अडचणीच्या नावाखाली नागरी सुविधांपासून जळगावकर वंचित आहेत आणि आर्थिक अडचण दर्शविली जात असताना ४२ कोटींच्या विकास निधीचा असा ‘फुटबॉल’ होत असेल तर जळगावकरांनी विकासातील हे ‘राजकारण’ ओळखले पाहिजे. इच्छा तिथे मार्ग नक्कीच सापडतो. म्हणून पालिकेचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी कारण न देता मर्जीप्रमाणे कामे न करता शाश्‍वत विकासाची कामे करणे अपेक्षित आहे अन्यथा, नेतृत्व म्हणून दुसरा, तेरावा अथवा सतराव्या मजल्यावरील कुठल्याही दालनात बसलो तरी. प्रत्येक ठिकाणाहून जळगावचा विकास खुंटलेला, ठप्प झालेला आणि शहर भकास झालेलेच दिसेल.. अर्थात, सामान्यांच्या दृष्टीने पाहिले, तर..!