महाजनांचे दुर्लक्षच होते..डिपीडीसी महापालिकेला ६१ कोटी : पालकमंत्री पाटील

जळगाव : महापालीकेला जिल्हा नियोजन समितीकडून ६१ कोटी रुपयांचा जाहीर झाला आहे. या अंतर्गत शहरातील रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे प्रयत्न होणार असल्याची माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महापालिकेला जिल्हा नियोजन विभागाकडून आतापर्यंतच्या इतिहासात मिळालेला हा निधी सर्वाधिक आहे.

पत्र परिषदेस जळगाव मनपाच्‍या महापौर जयश्री महाजन, उपमहापौर कुलभूषण पाटील, मनपा विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन, माजी महापौर नितीन लढ्ढा, विष्णू भंगाळे, शिवसेनेचे महानगरप्रमुख शरद तायडे, शिवसेनेचे गटनेते अनंत जोशी, नगरसेवक प्रशांत नाईक, नितीन बरडे आदी उपस्थित होते.

महिनाभरातच निधी

शहरातील रस्त्यांची स्थिती बिकट होत असून, मनपा प्रशासन व लोकप्रतिनिधी विरोधात नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. महापालिकेत गेल्या महिन्यात भाजपची सत्ता जाऊन शिवसेनेची सत्ता आली आहे. महिनाभराच्या आतच महापालिकेला जिल्हा नियोजन समितीकडून तब्बल ६१ कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याने, हा नवनियुक्त महापौर जयश्री महाजन यांचा पायगुणच ठरला असल्याची ही भावना शिवसेना नगरसेवकांनी व्यक्त केली.

महाजनांचे दुर्लक्षच होते

गेल्या पाच- सहा वर्षांपासून महापालिकेच्या माध्यमातून होणऱ्या विविध विकासकामांसंदर्भात जनतेकडून महापालिकेसह लोकप्रतिनिधींवर अर्थात सत्ताधारी नगरसेवकांवर प्रामुख्याने रोष व्यक्त होत होता. त्याच अनुषंगाने महापालिकेत सत्ताधारी नगरसेवकांमध्ये निधीच्या प्रश्नावरून अनेकदा महासभेत झालेली हमरीतुमरीही जनतेला पाहावयास मिळाली. तसे पाहिले तर मागच्या सत्ताकाळात शासनाकडून जळगाव जिल्ह्यासह शहराच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन विकास मंडळाकडे भरीव निधी आला होता. त्यातून बराच निधी जळगाव शहरासाठी महापालिकेला देता आले असते. मात्र, तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व त्यानंतर गिरीश महाजन यांनी याकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. त्यामुळे शहरच काय संपूर्ण जिल्हा विकासापासून वंचित राहिला. त्यातूनच गेल्या काही दिवसांपूर्वी महापालिकेत सत्तापरिवर्तन घडून आले अन् शिवसेनेचा महापौर झाला. त्यात मी पालकमंत्री असल्याने जिल्हा नियोजन विकास मंडळाच्या माध्यमातून (डीपीडीसी) यावर्षीच्या निधीतून जवळपास ६१ कोटी रुपये मंजूर करवून घेतले आहेत. त्यामध्ये नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधार योजना- २४ कोटी ७० लाख, नगरोत्थान योजना- २८ कोटी ४८ लाख व नागरी दलितोत्थान योजना- ८ कोटी २८ लाख रुपयांचा समावेश आहे.