सिलेंडर होम डिलिव्हरीचा चार्ज घेतला तर वितरकांवर होणार कारवाई   

जळगाव  : एलपीजी सिलिंडर वितरण करताना घरपोच शुल्क (होम डिलिव्हरी चार्ज) आकारणी केल्यास या पुढे वितरकांवर थेट कारवाई केली जाणार असून तसा निर्णयच गॅस वितरण करणाऱया तीनही कंपन्यांनी घेतला आहे. या संदर्भात जिल्हा प्रशासनानेदेखील असे शुल्क आकारू नये, असे आदेश आज जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिले.

या पूर्वी अन्न, नागरी पुरवठा व संरक्षण विभागाच्यावतीने 2001, 2008 मध्ये गॅस सिलिंडर वितरण करणाºया कंपन्यांच्या वितरकांसाठी घरपोच शुल्क निश्चित करून देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर असे शुल्क आकारू नये असे गॅस वितरण कंपन्यांचे म्हणणे होते. त्यानुसार कंपनीच्या अधिकाºयांनी पत्र व्यवहारही केले. त्यानंतर असे शुल्क आकारू नये, असा निर्णय कंपन्यांनी घेतला. तसे आदेशही राज्यात सर्व प्रथम जळगाव जिल्हा प्रशासनाने काढले व घरपोच सिलिंडरसाठी शुल्क आकारू नये असे स्पष्ट निर्देश दिले होते.

मात्र यावर गॅस वितरकांनी बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आज येथे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम व इंडियन आॅईल या तीनही कंपन्यांच्या अधिकाºयांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. त्या वेळी उपस्थित अधिकाºयांनी वितरकांनी कंपनीची नियमावली समजावून सांगत त्यांना देण्यात येणाºया कमिशनचीही जाणीव करून दिली. देण्यात येणाºया या कमिशनमधूनच सर्व खर्च करायचा असून या पुढे घरपोच शुल्क घेतल्यास जीवनावश्यक कायद्यामधील तरतुदीनुसार कारवाई केली जाईल, असा ईशारा कंपनीसह जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी काढलेल्या आदेशातून देण्यात आला आहे.

घरपोच न दिल्यास 27.50 रुपये द्यावे लागतील परत
सध्या गॅस सिलिंडरचा जो दर आहे, तेवढीच रक्कम घरपोच हंडी देताना घ्यावयाची असून त्या पेक्षा जास्त शुल्क तर घेताच येणार नाही व ही हंडी जर ग्राहकाने गोदामातून घेतली अथवा वितरण करणाऱयाने घरपोच न देता चौकात उभे राहून ग्राहकाला हंडी दिल्यास ग्राहकाला 27.50 रुपये हंडीच्या मुल्यातून परत द्यावे लागतील, असेही कंपनीचे सहायक व्यवस्थापक (विक्री) स्वप्नील श्रीवास्तव यांनी सांगितले. सप्टेंबर महिन्यात हंडीचे दर 600 रुपये असल्याचेही त्यांनी सांगत वितरकांनी या पेक्षा एक रुपयाही जास्त घेऊ नये, असे निर्देश दिले. 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे