शिक्षण विभागाशी लबाडी...अपंग युनिटच्या नावावर 248 बोगस पदांचे समायोजन 

जळगाव : शालेय शिक्षण विभागाचे कोणतेही आदेश नसताना, मान्यता न घेताच व कोरोना काळात वित्त विभागाने कोणत्याही भरतीवर थेट प्रतिबंध लावले असताना जळगाव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक या चारही जिल्ह्यांत अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेच्या युनिटमध्ये शिक्षक व परिचर अशी 248 पदे समायोजन करण्याच्या नावाखाली बोगस भरतीचा घाट नाशिक विभागातील प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी चालवला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 
एसआयटी चौकशी तसेच न्यायालयात अवमान याचिका प्रलंबित असतांना शासनाला फसवण्याच्या उद्देशाने राज्यात कार्यरत झालेल्या रॅकेटचा मनसुबा कायदेशीररीत्या उधळून लावला जाईल,अशी माहिती जनसंग्राम बहुजन लोकमंच सामाजिक संघटनेचे अध्यक्ष विवेक ठाकरे यांनी दिली. 

जळगावसह धुळे, नंदुरबार व नाशिक जिल्हा परिषदेत 
शिक्षक व परिचरांना बोगसरित्या सेवायोजन करण्याच्या उद्देशाने गतिमान प्रक्रिया सुरू असून याची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री.ठाकरे यांनी सांगितले केले की,शालेय शिक्षण विभागाने 15 सप्टेंबर 2010 रोजी 595 शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत अध्यादेश काढला होता.त्यानुसार 1 मार्च 2009 पासून केंद्रीय अपंग एकात्मिक शिक्षण योजना बंद झाली असल्याने यानंतर नियुक्त झालेल्या विशेष शिक्षक-परिचर यांना सामावून घेऊ नये तसेच 2010 नंतर खाजगी संस्थांना नव्याने अपंग युनिट मंजूर करू नये असे शिक्षण विभागाने यापूर्वी स्वयंस्पष्ट आदेश दिलेले होते. शिक्षण विभागाचे अपंग युनिटच्या शिक्षक समायोजनेचे निर्देश धाब्यावर ठेवून आणि या प्रक्रियेत झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीवरील न्यायालयाच्या निकालाचा सोयीचा अर्थ काढून, अवमान याचिका प्रलंबित असताना ग्राम विकास विभागाचे अवर सचिव आर.ई. गिरी यांनी 13 ऑगस्टला जळगाव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक जिल्हा परिषदांच्या सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सर्व पदे समायोजित करणे व थेट वेतन काढण्याची कार्यवाही पंधरा दिवसांत करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे बेकायदा समायोजन व भरती प्रक्रिया थांबवावी अन्यथा शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार या रॅकेटमध्ये सहभागी सर्वांवर गुन्हे दाखल करून फौजदारी कारवाई करण्याचा ईशारा श्री.ठाकरे यांनी दिला. 

एसआयटीची चौकशी अगोदर प्रक्रियेने संशय 
शालेय शिक्षण विभागाने 17 फेब्रुवारी 2018 व 31 मार्च 2018 याप्रमाणे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा व शिक्षण संचालकांना पूर्व परवानगी व पडताळणी केल्याशिवाय अपंग युनिटच्या शिक्षकांचे समायोजन करू नये अन्यथा फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते त्याउपरही 248 पदे समायोजन करण्यासाठी यामागील मास्टर माईंड संस्थाचालकाने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. न्यायालयाने ताशेरे नोंदवत संशयपूर्ण या प्रक्रियेच्या चौकशीचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले होते. राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक यांनी सप्टेंबर 2019 मध्ये 1 ते 15 अशी मुद्देनिहाय एसआयटी नेमली आहे. या चौकशीचा अहवाल प्रलंबित असतांना ही प्रक्रिया कशी राबविली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.