अमृत योजनेसाठीचे सर्वेक्षण दोषपूर्ण 

सचिन जोशी
Tuesday, 15 December 2020

संपूर्ण जळगाव शहराला दररोज २४ तास पाणीपुरवठा करणारी योजना यात अभिप्रेत आहे. मात्र, शहरातील काही नागरी वस्त्या या योजनेच्या कामातून सुटल्याची बोंब आता होऊ लागली आहे.

जळगाव: ‘अमृत’ योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या कामात अनेक अडथळे येत असताना योजनेसाठी ‘मजिप्रा’ने केलेले सर्वेक्षण दोषपूर्ण असल्याचा दावा मक्तेदार, तसेच महापालिका यंत्रणेकडून केला जात आहे. तर दुसरीकडे २०१२-१३ मध्ये महापालिकेने करून घेतलेल्या सर्वेक्षणाआधारेच या योजनेचा आराखडा तयार केल्याचे ‘मजिप्रा’कडून सांगितले जातेय. 

जळगाव शहरात तीन वर्षांपासून ‘अमृत’ योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू झाले आहे. तीन वर्षांनंतरही काम अद्याप ६० टक्क्यांपर्यंतच पूर्ण झाले आहे. मार्च २०२१ पर्यंत कामाची मुदत असून, या कामात दिवसेंदिवस समोर येणाऱ्या अडचणी पाहता काम पूर्ण होण्यापासून योजना पूर्ण झाल्यानंतर तिच्या उपयुक्ततेबद्दल साशंकता व्यक्त होत आहे. 

नागरी वस्त्या सुटल्या 
संपूर्ण जळगाव शहराला दररोज २४ तास पाणीपुरवठा करणारी योजना यात अभिप्रेत आहे. मात्र, शहरातील काही नागरी वस्त्या या योजनेच्या कामातून सुटल्याची बोंब आता होऊ लागली आहे. योजनेंतर्गत काम सुरू होण्याआधी कामावरील देखरेखीसाठी तांत्रिक सल्लागार म्हणून शासनाच्याच निर्देशानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मजिप्राने या योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण अशा दोघा प्रकल्पांचा आराखडा तयार करून दिला होता. तत्पूर्वी शहराचे सर्वेक्षण करण्यात आले. आता नागरी वस्त्या सुटल्याची बोंब उठत असेल, तर मजिप्राने केलेले सर्वेक्षण काय कामाचे होते, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

मनपाचे सर्वेक्षणच आधार 
दरम्यान, यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता अमृत योजनेसाठी ज्या सर्वेक्षणाचा आधार घेण्यात आला ते मनपाने २०१२-१३ मध्ये एका खासगी एजन्सीकडून करून घेतले होते. त्याआधारेच या संपूर्ण कामाचा आराखडा तयार करण्यात आला. वस्तुत: शहरातील नागरी सुविधांच्या संदर्भात सर्व प्रकारची तांत्रिक माहिती महापालिकेकडे असणे गरजेचे असताना मनपाने केलेले सर्वेक्षण कसे दोषपूर्ण असू शकेल, असा प्रश्‍नही उपस्थित होत आहे. 

‘मजिप्रा’वर तीन टक्के खर्च 
योजनेवर देखरेखीसाठी शासनाने ‘मजिप्रा’च्या नियुक्तीचे निर्देश दिले. त्यानुसार महापालिकेने मजिप्राला योजनेवरील खर्चाच्या तीन टक्के रक्कम म्हणजे जवळपास आठ- दहा कोटी रुपये द्यायचे आहे. एवढा खर्च घेऊनही ‘मजिप्रा’कडून योग्य ते मॉनिटरिंग होत नसल्याची मनपा व मक्तेदार या दोघा यंत्रणांची तक्रार आहे. योजनेआधीचे सर्वेक्षण मजिप्रा व महापालिके समन्वयातून केले असते तर तांत्रिक अडचणी काहीअंशी दूर झाल्या असत्या, असे बोलले जात आहे.  

 

संपादन- भूषण श्रीखंडे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon error in amrut yojana water supply line design

टॉपिकस