कस होणार जळगावचं ! तीन वर्षांत ‘अमृत’चे केवळ ७२ टक्के काम 

जळगाव  ः केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त योजनेंतर्गत जळगाव शहरासाठी ‘अमृत’ योजना मंजूर होऊन २०१७ मध्ये या योजनेंतर्गत विविध टप्प्यातील कामांना सुरवात झाली. मात्र, सुरवातीपासूनच संथगतीने सुरू असलेल्या या कामाने अद्यापही गती पकडलेली नाही. परिणामी तीन वर्षांत केवळ ७२ टक्केच काम झाले असून, त्यामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. 

या कामाची मुदत नोव्हेंबर २०१९ मध्ये संपली असून, त्यानंतर सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती, आता तीदेखील संपली आहे. त्यामुळे साडेपाच लाख लोकसंख्येला प्रभावित करणारे हे काम कधी पूर्ण होते, त्याबाबत प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे. 

केंद्र व राज्य शासनाच्या ‘अमृत’ योजनेंतर्गत २५३ कोटी रुपयांची योजना मंजूर झाली होती. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. कोल्हापूरच्या संतोष इन्फ्रास्ट्रकचरची निविदा मंजूर झाल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयीन निवाड्यानंतर या कामासाठी जैन इरिगेशनची निविदा मंजूर होऊन २०१७ मध्ये काम सुरू करण्यासंदर्भात नोव्हेंबर २०१७ मध्ये कार्यादेश देण्यात आले. दोन वर्षांत म्हणजे नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे करारात म्हटले आहे. 

दोन टप्प्यांत काम 
जळगाव शहरात अमृत योजनेचे दोन टप्प्यांत काम मंजूर झाले होते. परंतु, दोन्ही टप्प्यांतील कामे एका वेळी सुरू झाली असली, तरी मक्तेदाराने जलवाहिनी टाकण्याचे तसेच नवे जलकुंभ तयार करण्याचे काम एकत्रित सुरू केले. मात्र, कामाची गती व एकूणच कामात सातत्य नसल्याने हे काम अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. 

नागरिकांमध्ये असंतोष 
जळगाव शहरास अमृत योजना मंजूर झाल्यावर नागरिकांना वेळेत काम पूर्ण होऊन २४ तास पाणी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, मक्तेदार एजन्सीने नेमलेल्या उपकंत्राटदारांकडून कामात कमालीची दिरंगाई होत आहे. या योजनेत शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील मुख्य व अंतर्गत जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी संपूर्ण शहरात प्रत्येक रस्त्यावर खोदून ठेवण्यात आले असून, तात्पुरते या चाऱ्या, खड्डे बुजविले असले तरी त्यामुळे वहनधारकांचे, नागरिकांचे हाल होत आहेत. 

मनपा-मजिप्रतील तांत्रिक वाद 
खोदलेले रस्ते बुजविणे मक्तेदाराचे काम असताना कामाचे डिझाईन व रचनेवरून महापालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यात तांत्रिक मुद्यावरून वाद निर्माण होत आहेत. त्यामुळेही काम पूर्ण होण्यात अडथळे येत आहेत. परिणामी शहरातील रस्त्यांची मात्र पूर्ण वाट लागली असून, मनपातील सत्ताधारी गटाला टीकेचे धनी व्हावे लागत आहे. 

नळ जोडणीतही समस्या 
अमृत योजनेची जलवाहिनी टाकल्यानंतर मालमत्ताधारकांना नळजोडणी देताना अनेक तक्रारी आल्या होत्या. घरासमोरील खड्डे, त्यातून नळसंयोजन देण्याची प्रक्रिया यात अनेकदा मक्तेदाराकडील कामगार व नागरिक यांच्यात वाद होत असल्याच प्रकारही समोर येत आहेत. 

‘अमृत’चा उपयोग असा 
सध्या कार्यान्वित असलेल्या जलवाहिनीतील गळती ही मोठी समस्या आहे. ही योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर गळतीचे प्रमाण शून्य टक्क्यावर येणार आहे. यासाठी जी यंत्रणा उभारली जाणार आहे, त्यासाठी कोट्यवधींच्या स्वतंत्र निधीतून हे काम होणार आहे. तसेच एचडीपी, डीआय पाईप हे जलवाहिनीसाठी वापरण्यात आले आहेत. जळगाव शहरातील पुढील तीस वर्षांतील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन ही योजना राबविली जाणार आहे. यात शंभर टक्के नळसंयोजन, १५ टक्के पाणी गळतीचे प्रमाण आणि १०० टक्के पाणीपट्टी वसुली अशी उद्दिष्टे आहेत. 

दृष्टिक्षेपात योजना 
- ‘अमृत’ जलवाहिनी योजना : २५३ कोटी रु. 
- जलवाहिनी व जलकुंभ : १९१ कोटी रु. 
- जलवाहिनीची लांबी : ६०० किलोमीटर 
- जलकुंभ उभारणार : ०७ 
- कार्यादेश दिले : नोव्हेंबर २०१७ 
- मुदत होती : नोव्हेंबर २०१९ 
- मुदतवाढ : ०६ महिने (तीदेखील पूर्ण) 
- आतापर्यंत काम झाले : ७२ टक्के