‘ग.स’च्‍या संचालकांचा कार्यकाळ संपला; आता प्रशासक

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 4 September 2020

जळगाव जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी पतपेढी (ग. स. सोसायटी) या संस्थेच्या संचालक मंडळाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला असून, त्यांच्या कारभाराविषयी सभासदांच्या मनातील असंतोष वाढतच आहे. संचालक मंडळाने बेकायदेशीर कर्जवाटप, नोकरभरतीत मोठ्या प्रमाणावर नातेवाईकांचीच वर्णी या प्रकरणी तक्रारी व चौकशी तसेच न्यायालयीन लढे सुरू आहेत.

चोपडा : जळगाव जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी पतपेढी अर्थात ग. स. सोसायटीत प्रशासकाच्या नेमणुकीबाबत जळगाव जिल्हा उपनिबंधकांनी संविधान तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा नियमान्वये कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. सोसायटीच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपल्याने प्रशासकाची नेमणूक होणे गरजेचे असल्याने दिप्ती योगेश सनेर यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. तीन आठवड्यात कार्यवाही होणे अपेक्षित असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

याचिकेत म्हटले होते, की जळगाव जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी पतपेढी (ग. स. सोसायटी) या संस्थेच्या संचालक मंडळाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला असून, त्यांच्या कारभाराविषयी सभासदांच्या मनातील असंतोष वाढतच आहे. संचालक मंडळाने बेकायदेशीर कर्जवाटप, नोकरभरतीत मोठ्या प्रमाणावर नातेवाईकांचीच वर्णी या प्रकरणी तक्रारी व चौकशी तसेच न्यायालयीन लढे सुरू आहेत. ५० लाख बेनामी अपसंपदेप्रकरणी गुन्ह्याशी संबंधित सर्व दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेशित आहे. जळगावच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत संचालक मंडळाची चौकशी सुरू आहे. संस्थेतील नियमबाह्य ठेवी काढून घेणे, नियमबाह्य कर्जवाटप या संबंधी संचालक मंडळाविरूद्ध सहकार कायदा १९६० चे कलम ८३ व ८८ अन्वये चौकशी सुरू आहे. या संचालक मंडळाने अशा भ्रष्ट स्वरुपाचे व्यवहार केलेले असल्याचे निदर्शनास आल्याने व पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला असल्याने अशा संचालक मंडळास कायद्यानुसार मुदत संपलेल्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपुष्टात येतो. अशा संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती होणे गरजेचे आहे. कायदेशीररीत्या संस्थेवर प्रशासकाची नेमणूक व्हावी, यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. 

खंडपीठाच्या निर्देशानुसार जळगाव जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांना पुढील कार्यवाहीबाबत निर्देशित करण्यात आले असल्याची माहिती दीप्ती सनेर यांनी दिली आहे. या याचिकेत याचिकाकर्ते यांच्यातर्फे ॲड. ए. बी. गिरासे व ॲड. वाय. बी. बोलकर, ॲड. महेशकुमार सोनवणे यांनी तर शासनातर्फे ॲड. डी. आर. काळे यांनी युक्तिवाद केला तर या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व श्रीकांत कुलकर्णी यांनी अंमलबजावणीचे निर्देश दिले. याचिका दाखल करण्यासाठी रावसाहेब पाटील यांनी माहिती अधिकारात प्राप्त कागदपत्र व तक्रारी दस्तऐवज तसेच मार्गदर्शन केले. शिक्षक संघाचे राज्य उपाध्यक्ष आर. जे. पाटील, ए. टी. पवार, ग. स.चे माजी संचालक राजेंद्र साळुंखे, शिक्षक संघाचे सरचिटणीस योगेश सनेर यांचे सहकार्य मिळाले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon government employees society on Administrator