esakal | अवैध गौण खनिज प्रकरण; जि. प.कडून मागविली पाच वर्षांची माहिती 
sakal

बोलून बातमी शोधा

jalgaon zp

जिल्हा परिषद मालकीच्या पाझर तलावातून अवैधरित्या गौणखनिज वाहतूक करण्यासाठी महसूल विभागाच्या नावे असलेल्या बनावट वाळूच्या पावत्या बनवून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी कुऱ्हा- वराडसीम गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्या पल्लवी प्रमोद सावकारे यांनी केली होती.

अवैध गौण खनिज प्रकरण; जि. प.कडून मागविली पाच वर्षांची माहिती 

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

जळगाव : अवैध गौण खनिज प्रकरणात बोगस पावत्यांसाठी राजमुद्रेचा गैरवापर करण्यात आला असल्याने संबंधीत दोषींवर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्या पल्लवी प्रमोद सावकारे यांनी केली आहे. या प्रकरणी आज जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्याकडे सुनावणी झाली. यात जिल्हा परिषदकडून २०१५ पासूनची माहिती मागविण्यात आली आहे. 

जिल्हा परिषद मालकीच्या पाझर तलावातून अवैधरित्या गौणखनिज वाहतूक करण्यासाठी महसूल विभागाच्या नावे असलेल्या बनावट वाळूच्या पावत्या बनवून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी कुऱ्हा- वराडसीम गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्या पल्लवी प्रमोद सावकारे यांनी केली होती. या प्रकरणात माहिती अधिकारात माहिती मागवूनही संबधित विभागाने माहिती दिली नाही. 

बोगस दस्‍ताऐवजावर राजमुद्रा
लघुसिंचन, जलसंधारण, बांधकाम या विभागातील कामे ही बोगस पावत्याप्रकरणी संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. ठेकेदार, शाखा अभियंत्यापासून संबधित विभागाचे प्रमुख, लेखा परीक्षक यांच्यापर्यंत यंत्रणेतील अनेकांचा यात सहभाग आहे. संगनमताने हा राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा करण्यात आलेला आहे. पावतीवर देशाची राजमुद्रा छापलेली असून या बोगस दस्ताऐवजाचा वापर करून शासनाचेच पैसे लाटण्यात आलेले आहेत. या प्रकरणी यंत्रणेकडून आतापर्यंतच संबधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची गरज होती. परंतु, सखोल चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी सावकारे यांनी केली आहे.
 
म्‍हणून माहिती मागविली
सावकारे यांनी केलेल्या तक्रारीवर जिल्हाधिकारी राऊत यांच्याकडे सुनावणी झाली. तक्रारीत तथ्य आढळल्यानंतर जिल्हाधिकारी राऊत यांनी जिल्हा परिषदेच्या सिंचन अधिकारी यांच्या नावे नोटीस काढली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर त्यांनी पावत्या खोट्या असल्याचे सांगितले. या प्रकरणाच्या तक्रारदार सावकारे यांनाही उपस्थित राहण्याची सूचना देण्यात आली आहे. तसेच २०१५ पासूनची जिल्हा परिषदेकडून मागवली आहे.

loading image