तेराशे कोटीचे जळगाव मनपाचे अंदाजपत्र महासभेत सर्वानुमते मंजूर 

जळगाव :जळगाव महापालिकेचा २०२०-२१ या वर्षाच्या अंदाजपत्रकाला आज महापालिकेच्या ऑनलाईन महासभेत मंजूरी देण्यात आली. सभेत संसर्ग जन्य प्रतिबांधात्मक उपायोजनांसाठी आधी पाच लाखाची तरतुद होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आता ही तरतुद ४ कोटी ९५ लाख वाढवून अंदाजपत्रकात पाच कोटी करण्यात आली. यासह अन्य कामांसाठी १६० कोटीची वाढ करून तेराशे कोटीचे अंदाजपत्रक बुधवारी झालेल्या महासभेत सर्वानूमते मंजूर करण्यात आले. 

जळगाव महापालिकेची पहिली ऑनलाईन महासभा आज (ता. १२) सकाळी साडेअकराला महापौर भारती सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. व्यासपीठावर उपहापौर डॉ. अश्विन सोनवणे, आयुक्त सतिष कुलकर्णी, नगरसचिव सुनील गोराणे उपस्थित होते. सुरवातीला २०२०-२१ या महापालिकेची आर्थिक अंदाजपत्र हे ११४१ कोटी ९६ लाखाचे प्रशासनाचे अंदाजपत्रक होते. आता नव्याने १६० कोटीची वाढ स्थायी समितीच्या वतीने करण्यात येवून १३०१. ९६ कोटीचे अंदाजपत्र स्थायी समिती सभापती ॲड. शुचिता हाडा यांनी महासभेपुढे सादर केले. त्यावर व्यापक चर्चा झाली. चर्चेत नितीन लढ्ढा, कैलास सोनवणे, सुनील महाजन, विशाल त्रिपाठी, ज्योती चव्हाण यांनी विविध मुद्दे मांडले. आयुक्त कुलकर्णी यांनी अंदाजपत्रक सदस्यांनी अभ्यास करून व विकासाच्या दृष्टीने योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले. यानंतर महासभेत अंदाजपत्रकाला सर्वानूमती मंजूरी देण्यात आली.   

सभापतींनी अंदाजपत्रक उत्पन्न वाढीसाठी दिलेल्या सुचना
- सुचविलेले सुचनांचे अमंलबजावणी करून मालमत्ताकरात वाढेल. 
- नगरविकास विभागात उत्पन्न वाढीसाठी सुचविलेले बदलातून उत्पन्न वाढ होईल
- अनधिकृत गुंठेवारी, ले- आऊट धारकांना फि आकारणीतून उत्पन्न वाढ. 
- अंदाजपत्रक आधी संसर्ग जन्य प्रतिबंधात्मक उपायाजोनासांठी पाच लाखाची तरतुद होती. ती कोरोनाच्या पाश्‍वभूमीवरून आता चार कोटी ९५ लाख रुपयांनी वाढून पाच कोटीची तरतुद करण्यात आली.
- प्रशासनाने हॉकर्स फी २० रुपयावरून ५० रुपये करण्याचा अंदाजपत्रातील प्रस्ताव हा अमान्य करण्यात आला.
 
करात सुट देणे नुकसानकारणक- लढ्ढा
नितीन लढ्ढा - वाढ करण्याच्या सुचना अनुंषगाने सचिन पाटील यांनी कोविड महामारीत ठेवला आहे. अंदाजपत्र सादर करत असतांना सर्वात मोठे स्त्रोत आहे. पन्नास टक्के सुट जर दिल्यास विकास कामांवर निर्बंध येतील, त्यामुळे अंदाजपत्रकात फेरदुरुस्ती करावी लागले. उपमहापौर सोनवणे म्हणाले, की शासनाने जर अनुदान दिले तर ते सुट मिळेल. लढ्ढा अनूदान मिळण्यास उशीर आला तर देणे योग्य नसेल तर प्रशासनाने भूमीका स्पष्ट करणे, घरपट्टीवर याचा परिणाम पडेल. 

तर आर्थिक उत्पन्न कमी होणार- आयुक्त 
यावर बोलतांना आयुक्त कुलकर्णी म्हणाले, की मनपाचा जमा व खर्चाचा स्थायी सभापतींनी अभ्यासपूर्ण सुंदर पद्दतीने मांडले आहे. लढ्ढांनी मांडलेला जो मुद्दा उपस्थित केला योग्य त यावर आर्थिक परिस्थीतीवर कमी होईल. सुधारित नवे अंदाजपात करण्याचे नविन सुधारित विचार करता येईल. पुढच्या सभेत यावेळी परिणामाचा पुढच्या बैठकीत चर्चा करावी.