"कट्टी' उठली शेतकऱ्यांच्या जिवावर! 

धुळे/जळगाव : कोरोनाच्या संकटात शासनाने रडतखडत कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. मात्र, फरदडसह सर्व प्रकारच्या कापूस खरेदीत "कट्टी'मुळे शेतकऱ्यांना काहीअंशी आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. पेरणीचे दिवस, त्यात संकटकाळात "कापूस तर खरेदी होतोय ना, आहे तितके पैसे मिळताहेत ना' या विचारातून शेतकऱ्यांनी नुकसान सोसले. "तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार खात' शेतकऱ्यांनी कापूस खरेदी-विक्रीबाबत विनातक्रार समाधान मानले. 

"सीसीआय' आणि पणन महासंघाची खानदेशातील धुळे जिल्ह्यात चार, जळगाव जिल्ह्यात 11, तर नंदुरबार जिल्ह्यात तीन अशी एकूण 18 कापूस खरेदी केंद्रे सुरू झाली. कायद्याने "कट्टी' लावता येत नाही. मात्र, फरदडसह कापसाच्या खरेदीत "कट्टी' लावली गेली. कापसाच्या खरेदीचा दर प्रतिक्विंटल पाच हजार 350 रुपये आहे. फरदडसह कापसाचा दर खासगी बाजारात प्रतिक्विंटल सरासरी तीन ते साडेतीन हजार आहे. एखाद्या शेतकऱ्याने 40 क्विंटल कापसाची विक्री केली, तर तीन ते चार क्विंटल फरदड असते. याचा अर्थ 36 ते 37 क्विंटल कापूस चांगला असतो. यात तीन क्विंटल "कट्टी' लावली गेली. म्हणजेच एक क्विंटल 20 किलो कापसात घट केली, तर शेतकऱ्याचे सरासरी पाच ते सहा हजारांचे नुकसान होते. 
 
आतबट्ट्याचा व्यवहार 
शासकीय खरेदी दर पाच हजार 350 रुपये मिळत असल्याने, फरदडसह कापूस वेगळा करून तो खासगी बाजारात विक्रीस नेणे शेतकऱ्याला अडचणीचे ठरत असल्याने तो नाइलाजास्तव "कट्टी' स्वीकारतो. अशा मालास "ग्रेड' मिळत नाही. त्यामुळे शासनाकडून खरेदीत तीन क्विंटल सूट दिल्याने त्याचा फायदा "कट्टी'तून उचलला जातो. यातील आतबट्ट्याच्या व्यवहारामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागते. यंदाही हा प्रकार घडला. काही शेतकऱ्यांनी तोंडी तक्रारी केल्या. मात्र, त्या लेखी नसल्याने आणि वरवर व्यवहार होत असल्याने काही प्रकरणांत चार ते दहा क्विंटलपर्यंत "कट्टी' लावली गेल्याच्या तक्रारी झाल्या. किमान यापुढे सुरू राहणाऱ्या खरेदीवेळी कमीत कमी "कट्टी' लावली जाईल, यासाठी प्रशासनाला प्रयत्न करावे लागतील. 
 
आर्थिक पिळवणूक 
जळगाव जिल्ह्यात खरेदी केंद्रातील "मापात पाप' केले जात असल्याने आर्थिक पिळवणूक होत असल्याची काही शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. कापूस खरेदी करताना केंद्रचालक, बाजार समितीचे संचालक मिळून हा प्रकार करीत असल्याचे बोलले जाते. काही केंद्रांवर नोंदणीकृत शेतकरी कापूस विक्रीसाठी येतात. प्रथम वाहनाचे वजन केले जाते. त्यातील माल काढल्यानंतर रिकाम्या वाहनाचे वजन करणे आवश्‍यक असते. मात्र, तसे न होता रिकाम्या ट्रॅक्‍टरवर केंद्रातील दोन व्यक्तींना बसविले जाते किंवा वजनकाट्यावर वाहनासोबत उभे केले जाते. त्यामुळे व्यक्तींचे वजनही मोजले जाते. वाहनाचे वजन अधिक व्यक्तींचे वजन कापसाच्या वजनातून वजा केले जाते. त्यात सरासरी शंभर क्विंटल कापसामागे दोन ते तीन क्विंटल वजन कमी होईल, या हिशेबाने रिकाम्या वाहनासोबत संबंधित व्यक्ती उभ्या केल्या जातात. 
 
शेतकऱ्यांची कुचंबणा 
अनेक शेतकरी अशिक्षित असल्याने त्यांना हा प्रकार उशिरा लक्षात येतो. तो लक्षात आला, तक्रार केली तरी केंद्रचालकच बाजार समितीचा संचालक असतो. यात "मापात पाप'बाबत आवाज उठविणारा मालक असतो. परिणामी, पीडित शेतकऱ्याने तक्रार कुणाकडे करावी, असा प्रश्‍न असतो. शासनाला कापूस बरोबर मिळतो. केंद्रचालक, संचालकांना नफा मिळतो. त्यात सामान्य शेतकऱ्याची आर्थिक लूट होत असल्याचे सांगितले जाते. या प्रकरणात जिल्हा प्रशासन, नेत्यांनी लक्ष घालून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे. 
 
 
कापसाची आतापर्यंत खरेदी अन्‌ अशी "कट्टी' 
धुळे जिल्हा ः 1 लाख 25 हजार क्विंटल 
नंदुरबार जिल्हा ः 1 लाख 59 हजार क्विंटल 
जळगाव जिल्हा- 7 लाख 10 हजार क्विंटल 
50 क्विंटल मागे ः दोन ते तीन क्विंटल कट्टी 
100 क्विंटलमागे ः तीन ते चार क्विंटल कट्टी