esakal | जि.प.च्या पंधराव्या वित्त आयोगाचा १३ कोटींचा निधी खात्यात

बोलून बातमी शोधा

jalgaon zp

जि.प.च्या पंधराव्या वित्त आयोगाचा १३ कोटींचा निधी खात्यात

sakal_logo
By
सुनील पाटील

चोपडा (जळगाव) : पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा ६७ कोटींचा पहिला हप्ता जिल्ह्यास प्राप्त झाला. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांना प्रत्येकी १० टक्के, तर ग्रामपंचायतीस ८० टक्के निधी वितरित झाला आहे. जिल्हा परिषदेचा सहा कोटी ७० लाख, तर पंचायत समितीचा सहा कोटी ७० लाख असा एकूण १३ कोटी ४० लाखांचा निधी तांत्रिक अडचणींमुळे अडकला आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांच्या खात्यावर निधी येऊनही तो काढता येत नसल्याने कोट्यवधी रुपयांची बिले अडकली असल्याची माहिती मिळाली आहे.

पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा बेसिक ग्रँटचा (अनटाइड) स्वरूपातील पहिल्या हप्त्याचा निधी प्राप्त झाला असून, हा निधी सर्व जिल्हा परिषदांना (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे (बीम्सवर) वितरित करण्यात आला आहे. हा निधी सर्व पंचायतराज संस्थांना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांना प्रत्येकी १० टक्के, उर्वरित ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना देण्यात आला आहे.

निधी खरची पद्धती बदललेली

पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याची पद्धती बदललेली आहे. या वेळी जिल्हा परिषद स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कॅफो, पंचायत समिती स्तरावर गटविकास अधिकारी व अकाउंट लिपिक ग्रामपंचायत स्तरावर सरपंच व ग्रामसेवक यांचे सयुक्तिक बँक खाते उघडून त्यावर हा निधी टाकण्यात आला आहे.

रक्‍कम ट्रान्सफर होण्यास अडचण

सर्व पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना एनआयसी व पीएफएमएस या संगणकीय प्रणालीद्वारे पेमेंट करावयाचे असल्याने यात अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. पंचायत समिती स्तरावरून पोर्टलला अडचणी मांडूनही समस्या सोडल्या जात नसल्याने पेमेंट खात्यावर पडूनही प्रत्यक्षात वेंडर (ज्याला पेमेंट करायचे आहे ती व्यक्ती)च्या खात्यात रक्कम ट्रान्स्फर होत नाही. यामुळे जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांच्या १५ वा वित्त आयोगाचा निधी येऊनही तो खर्ची करता येत नसल्याचे दिसून येत आहे.

अशा आहेत तांत्रिक अडचणी

ताळेबंद (क्लोज) होत नाही, डीएससी रजिस्टर होत नाही, तसेच संगणकीय प्रणालीद्वारे पेमेंट करायचे असल्याने चेकर मेकर करणे, डीएससी रजिस्टर करणे, बँक अकाउंट मॅप करणे, पहिले लेखे बंद करणे, ही कामे होती ती पूर्ण झाली असली तरी ज्या बँकेमार्फत पेमेंट करावयाचे आहे, ती बँक मॅप करावी लागते. ती करूनही सॉफ्टवेअरमध्ये पेमेंटसाठी जी प्रक्रिया असते, तीही केली. मात्र पुन्हा डीएससी रजिस्टर करून पुन्हा बँक मॅप करायला सांगत असल्याने पेमेंट ट्रान्स्फर होत नाही. याबाबत एनआयसी व पीएफएमएस टीमला सांगितले आहे. या निव्वळ काही तांत्रिक अडचणीमुळे पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांच्या खात्यावर निधी येऊनही तो टाकता येत नाही.

बिले अडकली

पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी आला असल्याने या निधीचे वितरण करून ग्रामविकासाची कामे करण्यात आली. यात शेतरस्ते, पथदीप बसविणे यासह विविध कामे करण्यात आली. कामे झाली पण संबंधित ठेकेदारास बिल देता येत नसल्याने लाखो रुपयांची बिले अडकून पडली आहेत.

निधी आलेला आहे, केंद्र सरकारच्या गाइडलाइननुसार संगणकीय प्रणालीद्वारे पेमेंट करावयाचे आहे. याबाबतची सर्व कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, पेमेंट करण्यास पुन्हा डीएससी रजिस्टर करा, असे सॉफ्टवेअरमध्ये सांगितले जात आहे. वास्तविक डीएससी रजिस्टर केले आहे, याबाबत एनआयसी व पीएफएमएस यांना सांगितले असून, अडचणी दूर करून लवकरच पेमेंट वाटप करण्यात येतील.

-विनोद गायकवाड, कॅफो, जिल्हा परिषद, जळगाव

संपादन- राजेश सोनवणे