जळगावात कृषी विषयक धोरणांविरोधात महामार्गावर रस्तारोको 

देविदास वाणी
Friday, 25 September 2020

लोकसभेत केंद्र शासनाने बहुमताच्या जोरादार कृषी विधेयक मंजूर केले. मात्र राज्य सभेत बहुमत नसताना दादागिरी करीत येथेही विधेयक मंजूर केले.

जळगाव  ः ‘नही चलेंगी नही चलेंगी, तानाशाही नही चलेंगी’ अशा घोषणा देत आज केंद्र शासनाने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केलेल्या कृषी विषयक धोरणाविरोधात विविध संघटनांनही आज राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहावरील बांभोरी पुलाजवळ एक तास रस्तारोको आंदोलन केले. आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेवून नंतर सोडून दिले. 

केंद्र शासनाने बहुमताच्या जोरावर लोकसभेत आणि राज्यसभेत मंजूर केलेल्या कृषी विषयक विधेयकांचा निषेध करण्यासाठी संपूर्ण देशभरात विविध संघटनांकडून आज आंदोलन झाले. लोकसंघर्ष मोर्चा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, प्रहार जनशक्ती पक्ष, कम्युनिस्ट पार्टी व संविधान जागर समिती, मौलाना आझाद विचार मंच, मराठा छावा संघटना आदी संघटना सहभागी होत्या. 

लोकसंघर्ष मोर्चाच्या अध्यक्षा प्रतिभा शिंदे यांनी आंदेालनामागील भुमिका सांगितली, त्या म्हणाल्या, लोकसभेत केंद्र शासनाने बहुमताच्या जोरादार कृषी विधेयक मंजूर केले. मात्र राज्य सभेत बहुमत नसताना दादागिरी करीत येथेही विधेयक मंजूर केले. हे विधेयक करताना हमी भावाची तरतूद न करता, व्यापाऱ्यांनी नाडल्यावर कशा प्रकार कठोर उपाय योजना करता येतील हे सांगितले नाही. शेतकरी व कामगार यांच्या बाजूने आम्ही उभे असून त्यांच्या हिताच्या आड कुठलाही अन्यायकारक कायदे किंवा बदल आम्ही करु देणार नाहीत. आजपासून सलग दहा दिवस हे आंदोलन सुरू राहील. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ॲड.रवींद्र पाटील म्हणाले, की संसदेत कृषी विधेयक मांडताना विरोधकांना विश्‍वासात घेऊन ते मांडले गेले नाही. विधेयका अडी अडचणींचा विचार करण्यात आला नाही. या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांचे नूकसान होणार आहे. 
आंदेालनात राष्ट्रवादीचे गफ्फार मलिक, करीम सालार, योगेश देसले, संजय महाजन, विनोद देशमुख, करीम सालार, संविधान जागर समितीचे भारत ससाणे, छावा संघटनेचे प्रमोद पाटील, अमोल कोल्हे, किरण वाघ, भरत कर्डीले आदी उपस्थित होते. 

 

संपादन- भूषण श्रीखंडे
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon Rastaroko on the highway from various farmers' organizations against the agriculture legislature