‘तापी मेगा रिचार्ज स्कीम’ला मोठ्या निधीची गरज ! 

जळगाव  : विस्तृत प्रकल्प अहवाल अंतिम टप्प्यात असलेल्या ‘तापी मेगा रिचार्ज स्कीम’साठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्‍यकता आहे आणि राज्य सरकारची स्थिती पाहता एवढा किंवा त्या प्रमाणातही निधी मिळणे कठीण असल्यानेच या योजनेचे काम आणि पाठपुरावाही थंड बस्त्यात गेल्याची स्थिती आहे. रावेरच्या खासदार रक्षा खडसे आणि आमदार शिरीष चौधरी यांनी मात्र त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचा दावा केलाय. 

यावल, रावेर तालुक्यांसह सातपुड्यातील क्षेत्र व मध्य प्रदेशातील भागासाठी वरदान ठरू पाहणाऱ्या तापीवरील ‘मेगा रिचार्ज स्कीम’च्या प्रारंभिक कामास काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारतींच्या दौऱ्यानंतर गती देण्यात आली होती. नंतर मात्र या योजनेचे काम रेंगाळले आणि चार वर्षांनंतरही हे काम डीपीआर तयार करण्याच्या पुढे जाऊ शकलेले नाही. 

मोठ्या निधीची गरज 
या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादनाची गरज नाही. तरीही दोन टप्प्यांत होणाऱ्या या योजनेसाठी १० हजार ७०० कोटी रुपये लागणार आहेत. सद्य:स्थितीत राज्य सरकारची आर्थिक अवस्था अत्यंत बिकट आहे. सहा-आठ महिन्यांपासून कोविड संसर्ग, लॉकडाउनमुळे केंद्र सरकारही आर्थिक विवंचनेत असून, राज्याची अर्थव्यवस्था तर डबघाईस आली आहे. अशा स्थितीत यासारख्या मोठ्या योजनांना निधी कसा व कुठून मिळणार, हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे कितीही डीपीआर, त्यापुढची प्रक्रिया पूर्ण केली तरी निधी मिळणार नसेल तर योजनेचे काम कसे सुरू होईल, याबद्दलही शंका व्यक्त होत आहे. 

म्हणून पाठपुरावा नाही 
एवढा निधी मिळू शकत नाही, अशी खात्री पटल्यानेच प्रशासकीय अथवा राजकीय स्तरावरही या योजनेच्या कामासाठी पाठपुरावा केला जात नसल्याचे चित्र आहे. एवढी मोठी योजना, तिचे काम सुरू करायचे म्हटल्यावर खूप मोठी राजकीय इच्छाशक्तीही लागते, त्या इच्छाशक्तीस सध्याच्या आर्थिक व राजकीय स्थितीत मर्यादाच आहेत, असे म्हणावे लागेल. 

योजनेच्या कामाबाबत वारंवार पत्रव्यवहार सुरू आहे. मुळात, ही योजना मोठ्या खर्चाची असल्याने तेवढा निधी मिळणे कठीण आहे. कटू असले तरी हे वास्तव आहे. तरीही या योजनेच्या कामासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. डीपीआर पूर्ण झाला असेल तर तो शासनाकडे सादर करून त्यासाठी मंजुरी मिळविण्याचा प्रयत्न करू. 
-शिरीष चौधरी, आमदार, रावेर 

या योजनेसाठी पक्ष म्हणून आमच्या नेत्यांनी पूर्वीपासून प्रयत्न चालविले आहेत. गेल्या टर्ममध्ये पाठपुरावा केल्यामुळे केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारतींनी त्यासाठी दौरा केला. योजनेच्या कामासाठी स्वतंत्र कार्यालय कार्यान्वित झाले. नंतर हे काम रेंगाळले असले तरी केंद्र सरकार तसेच मध्य प्रदेश व राज्य सरकार अशा तिहेरी स्तरावर योजनेच्या कामाचा पाठपुरावा सुरू आहे. 
-रक्षा खडसे, खासदार, रावेर