राज्यातील ग्रामीण भागातील पेयजलसाठी 13 हजार 668 कोटींचा आराखडा तयार !

जळगाव : राज्यातील ग्रामीण जनतेला घरगुती वैयक्तिक नळजोडणीद्वारे शाश्वत व शुध्द पेयजल उपलब्ध करुन देण्याकरीता केंद्र व राज्य शासनाच्या सहभागातून महत्वाकांक्षी जलजीवन मिशन सुरु करण्यात आले आहे. त्यासाठी 13 हजार 668 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे असे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले.

आवश्य वाचा- जळगावातील चौपदरीकरणात महामार्गाचे दोन टप्पे ठरले सावत्र 
 

भारतीय प्रजासत्ताक दिनाचा 71 वा वर्धापन दिन समारंभानिमित्ताने ध्वजारोहणाचा जिल्हास्तरीय मुख्य समारंभ पोलीस कवायत मैदानावर राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते संपन्न झाला. त्यानेळी उपस्थिताना मार्गदर्शन करतांना पालकमंत्री बोलत होते.

महत्वाकांशी जलजीवन मिशन सुरु

पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यातील ग्रामीण जनतेला घरगुती वैयक्तिक नळजोडणीद्वारे शाश्वत व शुध्द पेयजल उपलब्ध करुन देण्याकरीता केंद्र व राज्य शासनाच्या सहभागातून महत्वाकांक्षी जलजीवन मिशन सुरु करण्यात आले आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत दरडोई किमान 55 लिटर पेयजल उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट असून या कार्यक्रमासाठी सुमारे 13 हजार 668 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नळ पाणीपुरवठा नसलेल्या राज्यातील 3 हजार 600 गावांकरीता नवीन योजना प्रस्तावित आहे.

शाळा, अंगणवाडींना पाणी

राज्यातील ग्रामीण भागातील शाळा व अंगणवाडी केंद्रांना नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट असून पाणी गुणवत्ता सर्वेक्षणासाठी प्रत्येक गावातील पाच महिलांचा सहभाग असणार आहे. राज्यात जानेवारी 2021 पर्यत 83 लाख 75 हजार घरगुती नळजोडणी झाली असून वैयक्तिक शौचालय बांधकाम योजनेतंर्गत 3 लाख 39 हजार 472 कुटूंबांना शौचालय उपलब्ध झाले आहे. 

आवर्जून वाचा- जळगाव जिल्‍ह्‍यातील शाळांचे असे असणार नियोजन; पाचवी ते आठवीच्या ७३७ शाळा उघडणार 
 

जिल्हातील दिड लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती

शेतकरी हा राज्याच्या विकासाचा कणा आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे शासन कटिबध्द असल्याचे सांगून ते पुढे म्हणाले की, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंमलात आणली. या योजनेतून जिल्ह्यातील 1 लाख 57 हजार 37 शेतकऱ्यांना 896 कोटी 34 लाख रुपयांची कर्जमुक्ती मिळाली आहे. तर कर्जमुक्ती मिळालेल्या 2 लाख 26 हजार 944 शेतकऱ्यांना 1518.63 कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरीत करण्यात आले.